सिन्धु जलसम्झौता र क्षेत्रीय तनाव: नेपालका लागि रणनीतिक पाठ

विश्व राजनीति र भूराजनीतिको परिदृश्य सधै परिवर्तनशील रहन्छ। विगत केही समययता दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धमा तीव्र उतार-चढाव आइरहेको छ। हालैका दिनहरूमा इरान र अमेरिका बीच उत्पन्न चरम सैन्य तनावलाई मत्थर पार्न पाकिस्तानले कूटनीतिक मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेपछि विश्व मञ्चमा उसको चर्चा चुलिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ, रुस, चीन, जापान र खाडी मुलुकहरूले पाकिस्तानको यस कदमको प्रशंसा गरेका छन्। यस कूटनीतिक सफलताले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थापित हुन नयाँ उत्साह र आत्मविश्वास प्रदान गरेको देखिन्छ।

यही कूटनीतिक वातावरणको आडमा दक्षिण एसियामा जल सुरक्षाको मुद्दा पुनः चर्किन थालेको छ। लामो समयदेखि आतंकवाद र आर्थिक सङ्कटको मुद्दामा अल्झिएको क्षेत्रीय राजनीति अहिले सिन्धु जल सम्झौताको भविष्य र सम्भावित सैन्य टकरावतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो छवि सुधारिएको महसुस गरिरहेको पाकिस्तानले जल सुरक्षालाई आफ्नो मुख्य राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको छ। यसले गर्दा विगतमा ओझेलमा परेका द्विपक्षीय जल विवादहरू अहिले रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन्, जसले युद्धको बादल मडारिने खतरा बढाएको छ।

यो क्षेत्रीय प्रवृत्तिले दक्षिण एसियामा पानी केवल एउटा प्राकृतिक स्रोत मात्र नभएर रणनीतिक दाउपेचको माध्यम बनिरहेको देखाउँछ। नेपाल र भारत बीचको जलसम्बन्धलाई हेर्ने हो भने पनि पुराना नजिर र ऐतिहासिक सन्धिहरूका कारण यस्तै प्रकृतिका अविश्वास र असमझदारीहरू बेलाबेलामा सतहमा आउने गरेका छन्, जसले द्विपक्षीय सुरक्षा र राजनीतिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ।

वास्तवमा, भारतले अघिल्लो वर्ष आफ्नो भूमिमा भएको आतंकवादी हमलापछि सिन्धु जल सम्झौता अन्तर्गतका बैठक र प्राविधिक संवादहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसै स्थितिलाई लिएर पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले हालै एक अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि यदि पाकिस्तानको जल सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा उनीहरू सैन्य विकल्पमा जान पनि पछि हट्ने छैनन्। यो धम्कीसँगै सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधिका संकेतहरू देखिएका छन्। कूटनीतिक रूपमा बलियो महसुस गरेको पाकिस्तान र आफ्नो जल अधिकार प्रयोग गर्न खोज्ने भारत बीचको यो टकरावले जलस्रोत कसरी युद्धको वैधानिक बहाना बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ।

जल संकटको अन्तर्राष्ट्रियकरण र भाष्य निर्माणको युद्ध

पाकिस्तानले विश्व समुदायमाझ आफूलाई जल संकटको चरम मारमा परेको पीडित राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न व्यापक प्रयास सुरु गरेको छ। उसको रणनीति शक्तिशाली राष्ट्रहरूका अगाडि भारतका कारण आफ्नो देशमा कृषि र खानेपानीको गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको देखाउनु हो। यो प्रचारलाई बलियो बनाउन पाकिस्तानले भारतीय सञ्चार-माध्यमहरूकै केही अतिरञ्जित र गैरजिम्मेवार हेडलाइनहरूलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी विपक्षीकै भनाइलाई ढाल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो ‘पीडित कार्ड’ लाई विश्वसनीय बनाउने र विश्वको सहानुभूति बटुल्ने दाउमा पाकिस्तान देखिन्छ।

तर, यथार्थ र राजनीतिक प्रचारबाजीमा निकै ठूलो अन्तर छ। वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तन, सुपर एल-निनोको प्रभाव र हिमालय क्षेत्रमा कम हिमपात भएका कारण प्राकृतिक रूपमै नदीहरूमा पानीको बहाव घटेको छ। यो जल संकट र खडेरीको मार दुवै देशका किसान र नागरिकले भोगिरहेका छन्। भौगोलिक र प्राविधिक रूपमा कुनै पनि देशका लागि यति ठूला नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई पूर्ण रूपमा थुन्ने वा दिशा मोड्ने कार्य असम्भवप्रायः हुन्छ। त्यसैले पानी नै रोकिदिएको भन्ने दाबी प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक बढी देखिन्छ।

खास कुरा के हो भने, यो सम्पूर्ण विवाद केवल पानीको बाँडफाँडमा मात्र सीमित नभएर एक भयानक ‘न्यारेटिभ वार’ अर्थात् भाष्य निर्माणको युद्ध हो। भारतले आतंकवादलाई युद्धको मुख्य कारण मान्दै आएको छ भने पाकिस्तानले जल संकट र मानवीय संकटलाई युद्धको कारणका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। जलस्रोत जस्तो संवेदनशील विषयमा सस्तो प्रचारबाजी गर्दा वा प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक रूप दिदा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा यस विवादले देखाउँछ। दुवै देशले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पानी र सुरक्षाको मुद्दालाई जोडिरहेका छन्।

यस्तै भाष्य निर्माण र कूटनीतिक असमझदारीको छायाँ नेपाल-भारत जलसम्बन्धमा पनि देखिने गरेको छ। भारतले तल्लो तटीय देशको हैसियतमा ‘प्राकृतिक प्रवाह’ र पहिलेदेखि उपयोग गर्दै आएको पानीको अधिकार दाबी गर्दा नेपालले आफ्नो भूमिभित्रै स्वतन्त्रतापूर्वक पानी उपयोग गर्न नपाउने कानुनी तथा राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। कोशी र गण्डकी जस्ता पुराना सम्झौताहरूमा नेपालको भूमि प्रयोग भए पनि भारतले बढी पानी र नियन्त्रण पाएको भन्दै नेपाल भित्र जन्मने जनआक्रोश र राजनीतिक दाउपेचले द्विपक्षीय सम्बन्धमा संशय पैदा गर्ने गरेको छ। नेपालले आफ्ना आन्तरिक सिँचाइका लागि सुनकोशी-मरिण जस्ता माथिल्लो तटीय जल फर्काउने आयोजना सञ्चालन गर्दा भारतले तल्लो तटमा पानी घट्ने भन्दै जनाउने आपत्ति र नेपालले गंगा नदी हुँदै समुद्रसम्म आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने जलमार्गको पहुँच माग्दा भारतले सुरक्षाको कारण देखाई गर्ने आलटालले सिन्धु विवादकै जस्तो कूटनीतिक र प्राविधिक टकरावको स्वरूप लिने जोखिम सधै रहन्छ।

द्विपक्षीय सम्झौताका कूटनीतिक चुनौती र पूर्वाधारको राजनीति

सिन्धु जल सम्झौता सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो, जसले दशकौदेखि सैन्य युद्धका बावजुद पनि पानीको विवादलाई सन्तुलनमा राखेको थियो। तर, समयसँगै दुवै देशको जनसङ्ख्या, ऊर्जाको माग र कृषि आवश्यकताहरू बढेका छन्। भारतले कश्मीर र हिमाचल क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत आयोजना, पानी सञ्चय गर्ने जलाशय र नहरहरूको सञ्जाल तीव्र गतिमा निर्माण गरिरहेको छ। भारतको तर्क छ कि उसले सम्झौता अन्तर्गत नै रहेर आफ्नो वैध जल अधिकारको प्रयोग गरिरहेको हो, जसले पानीको कुल आयतनमा फरक पार्दैन।

यसको विपरीत, पाकिस्तानले भारतद्वारा निर्माण भइरहेका यी पूर्वाधारहरूलाई आफ्नो जल सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष खतराको रूपमा हेर्ने गरेको छ। सुख्खायाममा पानीको व्यवस्थापन र वर्षायाममा पानी छोड्ने प्रक्रियामा हुने असमझदारीले गर्दा पाकिस्तानमा कहिले खडेरी त कहिले बाढीको जोखिम बढ्ने गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने, पुरानो सम्झौतामा वर्तमान समयको जलवायु परिवर्तन र बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव छ।

नदी बेसिनमा निर्माण हुने यस्ता भौतिक पूर्वाधार र त्यसको नियन्त्रणको राजनीति नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बन्ने गरेको छ। वर्षायाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध र उच्च सडक-तटबन्धहरू (जस्तै लक्ष्मणपुर र रसियावाल-खुर्दलोटन) का कारण नेपालको तराई क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ। कोशी र गण्डकी ब्याराजको नियन्त्रण र साँचो भारतीय अधिकारीहरूको हातमा हुनु र नेपालमा बाढी आउँदा ढोका खोल्न ढिलाइ हुनुले प्राविधिक असमझदारीलाई राजनीतिक द्वन्द्वमा बदलिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना जस्ता ठूला परियोजनामा शारदा ब्याराजको पुरानो पानीको उपभोग्य हिस्सा कति कट्टा गर्ने र बाँकी पानी कसरी आधा-आधा बाँड्ने भन्ने विषय तथा मेची र महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा जमीन र पानीको स्वामित्व कसको हुने भन्ने प्राविधिक र सीमांकन विवादले गर्दा वर्षौसम्म सम्झौताहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरूका कारण नदीको प्राकृतिक प्रवाह सुकेर जाने पर्यावरणीय प्रभाव र कोशी-गण्डकी सम्झौताका बेला अधिग्रहण गरिएको नेपाली जमीनको मुआब्जा र रोयल्टी अझैसम्म भारतले पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगर्नुले सीमा क्षेत्रमा जनस्तरमै संशय पैदा गरेको छ।

यही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइलाई दुवै राष्ट्रले आ-आफ्नो कूटनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको आगमन र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिकाका कारण यो विवाद अब दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नरहेर विश्वकै प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको विषय बनेको छ। खाडी मुलुकहरू, ग्लोबल साउथ र पश्चिमा राष्ट्रहरूले यस विवादलाई आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थको चस्माबाट नियालिरहेका छन्, जसले जल कूटनीतिलाई झन् जटिल बनाएको छ।

यही भूराजनीतिक जटिलताको असर नेपालको जलविद्युत बजारमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ। भारतले प्रतिपादन गरेको क्रस बोर्डर पावर ट्रेड नियमका कारण नेपालको जलविद्युतमा भारतको एकलौटी बजार सिर्जना भएको छ। नेपालले आफ्ना आयोजनामा खुला प्रतिष्पार्धाबाट चिनियाँ ठेकेदार वा तेस्रो देशको संलग्नता गराउँदा भारतले सुरक्षाको कारण देखाई ती आयोजनाको बिजुली नकिन्ने वा प्रसारण लाइन समन्वय रोक्ने कडा रणनीति लिएको छ। नेपालले सन् १९५० को सन्धि र पुराना जल सम्झौताहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न माग गर्दा भारतले पुरानै स्थितिलाई निरन्तरता दिन खोज्ने अडान राख्नाले जल कूटनीति झन् जटिल मोडमा पुगेको छ।

इन्डो-पाक जल विवादबाट नेपालले लिनुपर्ने रणनीतिक शिक्षाहरू

नेपाल एक प्रचुर जलस्रोत भएको र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको राष्ट्र हो। भारत र पाकिस्तान बीचको यो सिन्धु जल विवाद र यसले निम्त्याएको संकटबाट नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू लिन सक्छ, जुन यस प्रकार छन्:

तठस्थता र कूटनीतिक सन्तुलन: नेपालले छिमेकी देशहरू वा क्षेत्रीय शक्तिहरू बीच हुने यस्ता विवादहरूमा सधै तटस्थ र सन्तुलित कूटनीतिक नीति अपनाउनुपर्छ। कुनै पनि पक्षको भ्रामक प्रचार वा ‘न्यारेटिभ वार’ मा नफसी नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई सधै राष्ट्रिय हित अनुकूल मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ।

द्विपक्षीय जल सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र स्पष्टता: नेपालले भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकाली जस्ता महत्त्वपूर्ण जल सम्झौताहरू गरेको छ। सिन्धु जल सम्झौताको विवादबाट पाठ सिक्दै नेपालले सम्झौताहरूमा पानीको तल्लो तटीय अधिकार, पानीको मात्रा, र सूचना आदान-प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, ताकि भविष्यमा असमझदारी उत्पन्न नहोस्। यसो हुन नसकेमा र विवाद उत्कर्षमा पुगेमा कूटनीतिक असहमति मात्र होइन, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र जलअधिकार रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्नुपर्ने महँगो र शत्रुतापूर्ण कानुनी लडाइको अवस्था आउन सक्छ, जसलाई समयमै टार्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

जलवायु परिवर्तन र संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता: पानीको उपलब्धता घट्नुमा राजनीतिक भन्दा प्राकृतिक कारण ठूलो हुन्छ भन्ने सिन्धु विवादले पुष्टि गरेको छ। नेपालले आफ्नो सीमावर्ती नदीहरूको व्यवस्थापनका लागि हिमनदी पग्लने र पानी घट्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने वैज्ञानिक र संयुक्त संयन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। यदि संयुक्त रूपमा जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् व्यवस्थापन र हिमताल फुट्ने जस्ता संकटको सामना गर्न दुई देशबीच सहकार्य हुन सकेन भने नेपालले भविष्यमा ठूलो वातावरणीय र भौतिक विनाश एक्लै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रिय जल पूर्वाधारको आन्तरिक विकास: नेपालले आफ्नै लगानी र प्रविधिमा आन्तरिक जल पूर्वाधार, जलाशययुक्त आयोजना र सिँचाइ नहरहरूको विकास गर्नुपर्छ। पानीको बहुआयामिक उपयोग (विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी) मा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा मात्र वैदेशिक कूटनीतिक दबाब वा क्षेत्रीय विवादको असरबाट नेपाल सुरक्षित रहन सक्छ। आन्तरिक सामर्थ्य कमजोर हुँदा र जल कूटनीति असफल हुँदा हिउँदको समयमा कूटनीतिक दबाबका कारण तल्लो तटतर्फ बढी पानी छोड्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ, जसले गर्दा अन्नभण्डार तराईको स्थायी मरुभूमिकरण भई खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दस्तावेजको तयारी: कुनै पनि जल विवाद भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा अदालतमा पुग्न सक्छ। त्यसैले नेपालले आफ्ना नदीहरू, जलप्रवाहको तथ्याङ्क, र छिमेकीसँग भएका सम्झौताहरूको पूर्ण कानुनी र प्राविधिक दस्तावेज सधै बलियो र अद्यावधिक गरेर राख्नुपर्छ।

जलविवादका सम्भावित परिणति र नकारात्मक परिणामहरू

सिन्धु जल विवादको वर्तमान गम्भीर अवस्थालाई नियाल्दा द्विपक्षीय जल संकट सामान्य कूटनीतिक असहयोग र प्राविधिक गतिरोधमा मात्र सीमित रहँदैन। यदि बेलैमा दूरदर्शी जल कूटनीति अपनाउन सकिएन भने यसले देशको सार्वभौमिकता, आर्थिक मेरुदण्ड र क्षेत्रीय स्थिरता माथि नै प्रहार गर्ने चरम रूप लिन सक्छ। नेपाल र भारत बीच बल्झिन सक्ने यस्ता विवादहरूले भविष्यमा गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा संकट र नकारात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने प्रष्ट देखिन्छ।

पहिलो कुरा, जलविद्युत व्यापार र पारवहनमा असमझदारी बढ्दै जाँदा नेपालले अप्रत्यक्ष आर्थिक वा पारवहन नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले हिउँदको समयमा देशलाई चरम ऊर्जा र इन्धन सङ्कटतर्फ धकेल्नेछ। नेपालले उत्पादन गरेको बढी भएको बिजुली भारतले रणनीतिक रूपमा नकिनिदिदा जलविद्युत क्षेत्रमा भएको खर्बौको लगानी बालुवामा पानी हुनेछ र यसले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै धराशायी बनाउने जोखिम रहन्छ। सस्तो र सुलभ ऊर्जाको अभावमा नेपाली उद्योगधन्दाहरूको उत्पादन लागत बढ्न गई समग्र उत्पादन क्षेत्र ठप्प हुनेछ। यस प्रकारको आर्थिक र ऊर्जा संकटले नेपाल कूटनीतिक रूपमा कमजोर बन्नेछ र भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू एवं विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायहरूलाई दबाब दिएर नेपालका ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा हुने वैदेशिक लगानी नै रोकिदिन सक्ने खतरा रहन्छ।

दोस्रो, सीमा क्षेत्रमा हुने भौतिक बलमिच्याइ र पानीको असमान वितरणले गम्भीर मानवीय र सामाजिक संकट उत्पन्न गराउँछ। वर्षायाममा सीमावर्ती बाँधका ढोकाहरू समयमै नखोलिदा तराईका लाखौ नागरिक बर्सेनि विस्थापित हुने, धनजनको क्षति हुने र महामारी फैलने स्थायी समस्या बन्नेछ भने अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रमा पानीको उपभोग (सिँचाइ र खानेपानी) लाई लिएर नेपाल र भारतका स्थानीय बासिन्दा बीच आपसमा हिंसात्मक झडप र सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ। जलसुरक्षा र बाँधहरूको सुरक्षालाई बहाना बनाएर भारतले सीमा क्षेत्रमा एसएसबी को तैनाथी र कडा निगरानी बढाउँदा नेपाल-भारतबीचको ऐतिहासिक खुला सीमा बन्द हुने वा नेपालीको आवत-जावतमा कडा प्रतिबन्ध लाग्ने स्थिति आउन सक्छ। यस्ता समस्याहरूले नेपाली जनतामा ‘भारत विरोधी भावना’ लाई चरम सीमामा पुर्‍याउनेछ, जसले दुई देशबीचको कसिलो जनस्तरको सम्बन्ध (रोटी-बेटीको सम्बन्ध) मा कहिल्यै पुरिन नसक्ने दरार उत्पन्न गराउन सक्छ।

तेस्रो र सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भनेको देशको राजनीतिक स्थिरता र सार्वभौमिकता माथि आउने आँच हो। जलस्रोतको मुद्दालाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू आन्तरिक रूपमा विभाजित हुने र देशको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको चलखेल बढेर बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने खेल सुरु हुनेछ। भारतको यस्तो बहुआयामिक कूटनीतिक र आर्थिक दबाब झेल्न नेपाल पूर्ण रूपमा तेस्रो मुलुक (चीन) तर्फ ढल्किन बाध्य हुनेछ, जसले गर्दा नेपाल दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूको सैन्य तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको ‘ब्याटलग्राउन्ड’ वा भूराजनीतिक चेसबोर्ड बन्न पुग्नेछ। सीमावर्ती नदीहरूको निरन्तर धार परिवर्तन र बलमिच्याइका कारण नेपाली भूमि बिस्तारै मिचिने र लिम्पियाधुरा जस्ता नयाँ विवादित क्षेत्रहरू थपिदै जाँदा राष्ट्रिय अखण्डता खतरामा पर्नेछ। अन्ततः, यस द्विपक्षीय जलविवादको डढेलोले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र उपक्षेत्रीय जलविद्युत सहकार्य (BBIN) को अवधारणालाई नै पूर्ण रूपमा असफल बनाइदिनेछ।

निष्कर्षमा, सिन्धु जल सम्झौताको वर्तमान गम्भीर मोडले यो स्पष्ट पार्छ कि पानी केवल एउटा प्राकृतिक स्रोत मात्र नभएर दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्ने वा बिगार्ने एउटा शक्तिशाली कूटनीतिक कडी हो। इरान-अमेरिका विवादमा मध्यस्थता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कूटनीतिक स्पेस बनाएको पाकिस्तान र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ रक्षा गर्न खोज्ने भारतबीचको यो टकरावले पानी कसरी सैन्य र कूटनीतिक हतियार बन्न सक्छ भन्ने कुरा संसारलाई देखाएको छ।

नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी तर भूराजनीतिक रूपमा सानो राष्ट्रका लागि यो विवाद एउटा ठूलो पाठ हो। सस्तो र भ्रामक प्रचारबाजी भन्दा टाढा रहेर तथ्यमा आधारित जल कूटनीति सञ्चालन गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भएका जल सम्झौताहरूलाई समयानुकूल, वैज्ञानिक र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अनुकूल परिमार्जन गर्दै आफ्नै देश भित्र जल पूर्वाधारको विकास गर्नु नै नेपालका लागि अचुक सुरक्षा कवच बन्नेछ। क्षेत्रीय जल विवादका यी सूक्ष्म पाटाहरूलाई समयमै बुझेर नेपालले आफ्नो जल कूटनीतिलाई परिपक्व र दूरदर्शी बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।

लेखकबाट थपः

रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदनको बहुआयामिक समीक्षा

प्रकाशित मिति: ११ असार २०८३, बिहिबार