काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले पुनर्निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको र काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए।
गृहमन्त्रीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास तथा सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन दुवै जिल्लामा थप प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिनेछ भने निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
उनले भूकम्पलगत्तै प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको स्मरण गराउँदै विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनका आधारमा ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिट तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मतका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
थप लाभग्राहीको सूची जिल्लाबाट स्वीकृत भएर आएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक रकम निकासा गरिने उनले बताए।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गृह प्रशासनलाई सुरक्षा व्यवस्थामा मात्रै सीमित नराखी सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। उनले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुरक्षा, निष्पक्षता र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
साथै, आफूले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा आवश्यक सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अन्त्यमा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा सम्बन्धित विधेयक पारित गरिदिन राष्ट्रियसभासमक्ष आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: २३ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया