कानून मन्त्रालयले सङ्‍घीय संसद्लाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा पेस गरिने १६६ वटा विधेयकको वार्षिक विधायन कार्यतालिका संसद्लाई बुझाएको छ। तीमध्ये ९७ वटा नयाँ विधेयक रहनेछन् भने ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर विधेयकहरूको प्राथमिकतासहितको वार्षिक कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी हुन्।

विधायन ऐन, २०८१ ले कानुन मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची र कार्यतालिका असार मसान्तभित्र संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी दायित्व दिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी एकीकृत सूची तयार पारेको हो।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार असार २४ र २५ गते सबै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चरणबद्ध छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६६ वटा विधेयक संसद्मा लैजाने सहमति जुटाइएको हो। तीमध्ये ६४ विधेयक पहिलो, ४५ विधेयक दोस्रो र ५७ विधेयक तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

मन्त्री गौतमले प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताइन्। उनले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक कानुन निर्माणको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष विधायन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित ढंगले अघि बढाइने जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी १७ वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संसद्मा दर्ता हुनेछन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट समान रूपमा १५–१५ वटा विधेयक आउनेछन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १६, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ११ तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ९ वटा विधेयक पेस गरिनेछन्।

यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ८, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ७, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट ६, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र तथा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट समान रूपमा ४–४ वटा तथा रक्षा मन्त्रालयबाट एक विधेयक संसद्मा दर्ता गरिने कार्यतालिका तय गरिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक सुधारलाई संस्थागत गर्ने तथा सुशासनलाई मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित विधायन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८३, बुधबार