इरान र अमेरिकाबिचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचना र वैश्विक भूराजनीतिको सबैभन्दा जटिल आयाम बनेको छ। सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि सुरु भएको राजनीतिक दूरी आज क्षेत्रीय प्रभुत्व, आणविक महत्त्वाकाङ्क्षा र अत्याधुनिक हतियारको प्रयोग मार्फत शक्ति प्रदर्शनको खतरनाक मोडमा पुगेको छ। विगत केही समययता मध्यपूर्वमा विकसित घटनाक्रमहरूले यो द्वन्द्वलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष युद्धको चरम विन्दुमा पुर्याएका छन्। दुवै देशबिच खुला र पूर्ण युद्ध नभए तापनि ‘छायाँ युद्ध’ को स्थितिले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अशान्त बनाएको छ।
विशेष गरी लाल सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरू माथि भएका आक्रमण तथा इराक र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार शिविरहरू माथिका हमलाहरूले यस द्वन्द्वलाई थप तीव्र बनाएका छन्। इरानले आफ्ना समर्थित गैर-राज्यीय घटकहरू मार्फत अमेरिकी उपस्थितिलाई चुनौती दिइरहेको छ भने अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूको रक्षा र समुद्री व्यापार मार्गको सुरक्षाका लागि सैन्य प्रतिक्रिया दिदै आएको छ। यस बहुआयामिक खिचातानीले क्षेत्रीय स्थिरता मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र शक्ति सन्तुलनमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
हालैका दिनहरूमा विश्लेषकहरूले औल्याए अनुसार इरान-अमेरिका तनाव केवल दुई देशको कूटनीतिक असफलतामा मात्र सीमित छैन। यसले युरेसियाली शक्ति समीकरण, नयाँ सैन्य प्रविधि र आणविक होडबाजीलाई समेत समेटेको छ। इरानले आफ्ना रणनीतिक सम्पत्तिहरूलाई भूमिगत रूपमा सुरक्षित गर्दै लगेको छ भने अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरू इजरायल र साउदी अरेबियालाई बलियो रक्षा छाता प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। यसरी विकसित भइरहेको नयाँ परिदृश्यले मध्यपूर्वलाई बारुदको थुप्रोमाथि उभ्याएको छ, जहाँ सानो रणनीतिक भूलले पनि ठूलो सैन्य मुठभेडको रूप लिन सक्छ।
इरानको भूमिगत आणविक रणनीति र ‘पिक्याक्स माउन्टेन’
इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई अमेरिकी वा इजरायली सम्भावित हवाई हमलाबाट पूर्ण रूपमा जोगाउन रणनीतिक प्रविधिको विकास गरेको छ। यसै क्रममा नातान्ज नजिकैको पहाडी क्षेत्रभित्र गहिरो बङ्कर निर्माण गरिएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले ‘पिक्याक्स माउन्टेन’ (Pickaxe Mountain) को नामले सम्बोधन गरेका छन्। यो भूमिगत संरचना जमिन भन्दा धेरै मिटर गहिरो भागमा अवस्थित छ, जहाँ अमेरिकी अत्याधुनिक ‘बङ्कर-बस्टर’ बमहरूले पनि सहजै क्षति पुर्याउन नसक्ने आकलन गरिएको छ। अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा शक्तिशाली GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) ले करिब ६० मिटर (२०० फिट) सम्म मात्र जमिन भेदन गर्न सक्छ, जबकि इरानको यो नयाँ संरचना जमिन भन्दा १०० मिटर भन्दा पनि बढी गहिराइमा निर्माण गरिएको छ, जसले अमेरिकी बङ्कर-बस्टर बमलाई समेत पूर्ण रूपमा बेकाम बनाइदिन्छ।
यस भूमिगत बङ्करको मुख्य उद्देश्य इरानका मुख्य आणविक सम्पत्तिहरू र युरेनियम प्रवर्धन केन्द्रहरूलाई सुरक्षित राख्नु हो। इरानले विगतका हमला र प्राविधिक क्षतिहरूबाट पाठ सिक्दै आफ्ना संवेदनशील शोध तथा भण्डारण केन्द्रहरूलाई पहाडभित्र स्थानान्तरण गरेको छ। यसले इरानलाई सम्भावित सैन्य आक्रमणपछि पनि आफ्ना आणविक पूर्वाधारहरू जोगाउन र जवाफी प्रहार क्षमता कायम राख्न ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। यसका साथै, इरानले आफ्ना भूमिगत ‘मिसाइल सिटीहरू’ को सञ्जाल समेत विस्तार गरेको छ, जहाँबाट पहाडका सुरुङहरू खोपेर मिसाइलहरू सिधै बाहिर निकालेर प्रहार गर्न सकिन्छ।
अमेरिकी तथा इजरायली गुप्तचर निकायहरूका लागि इरानको यो भूमिगत विस्तार टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। परम्परागत हवाई हमलाले इरानको आणविक क्षमतालाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न नसकिने भएपछि अमेरिका र उसका सहयोगीहरू फरक रणनीतिक विकल्पहरूको खोजीमा लागेका छन्। यसले गर्दा सैन्य कारबाहीको जोखिम र जटिलता थप बढेर गएको छ। इजरायल वा अमेरिकाले केवल बाह्य हवाई आक्रमण गरेर इरानको आणविक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न असम्भव प्रायः बनेकाले उनीहरूले साइबर आक्रमण, आन्तरिक तोडफोड वा इरानी आणविक वैज्ञानिकहरूको लक्षित हत्या जस्ता ‘कम तीव्रताका’ अपारम्परिक उपायहरूमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।
प्रतिबन्ध र दबाबका बाबजुद इरानले युरेनियम प्रवर्धनको मात्रा ६० प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेको छ। हतियार बनाउन चाहिने ९० प्रतिशतको नजिक पुगेको यो क्षमताले अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) लाई समेत चिन्तित बनाएको छ। इरानले आफ्नो सुरक्षाका लागि आणविक प्रविधिलाई ‘प्रतिरोधको अन्तिम हतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति स्पष्ट रूपमा अघि बढाएको छ। यदि इरानले आणविक प्रवर्धनलाई ९०% मा पुर्याएर ‘न्यूक्लियर ब्रेकआउट’ हासिल गर्यो भने इरान औपचारिक रूपमा आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्नेछ, जसले मध्यपूर्वमा साउदी अरेबिया र टर्की जस्ता देशहरूलाई पनि आणविक प्रतिस्पर्धामा होमिन बाध्य पार्नेछ।
तसर्थ, ‘पिक्याक्स माउन्टेन’ केवल एउटा भौतिक निर्माण मात्र नभई इरानको दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको प्रतीक हो। यसले अमेरिका र इजरायललाई इरानमाथि सैन्य आक्रमण गर्नुअघि सय पटक सोचविचार गर्न बाध्य बनाएको छ। इरानले देखाएको यो प्राविधिक अडानले कूटनीतिक संवादको ढोका साँघुरो बनाउँदै लगेको छ र आणविक प्रतिस्पर्धालाई नयाँ विन्दुमा पुर्याएको छ।
‘ड्यान्सिङ मिसाइल’ प्रविधि र जोर्डन आक्रमण
हालैका सैन्य भिडन्तहरूमा इरान र उसका समर्थित समूहहरूले प्रयोग गर्ने क्षेप्यास्त्र तथा मानवरहित विमान (ड्रोन) प्रविधिमा व्यापक सुधार आएको देखिएको छ। परम्परागत ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू सीधा र अनुमानयोग्य मार्गमा जाने भएकाले अमेरिकी ‘प्याट्रियोट’ वा इजरायली ‘आयरन डोम’ जस्ता क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणालीहरूले तिनलाई हावामै नष्ट गर्न सक्थे। तर, नयाँ पुस्ताका इरानी मिसाइलहरूले उडानकै क्रममा दिशा परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्छन्। इरानले विकास गरेका ‘फत्ताह’ जस्ता हाइपरसोनिक मिसाइल र उन्नत ब्यालिस्टिक प्रणालीहरूले आवाजको गतिभन्दा १५ गुणा बढी (Mach 15) गतिमा यात्रा गर्दै वायुमण्डलको भित्री र बाहिरी भागमा दिशा मोड्न सक्ने क्षमता राख्छन्।
यी नयाँ प्रविधिका मिसाइलहरूलाई विश्लेषकहरूले सांकेतिक रूपमा ‘ड्यान्सिङ मिसाइल’ भन्ने गरेका छन्। उडानका क्रममा र्यान्डम तरिकाले दिशा र गति परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताका कारण शत्रुको रक्षा प्रणालीले यिनको गति अनुमान गर्न सक्दैन। यसले गर्दा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूको अर्बौ डलरका रक्षा प्रणालीहरू समेत यी मिसाइलहरूलाई रोक्न निष्प्रभावी साबित हुने जोखिम बढेको छ। यी मिसाइलहरूसँगै इरानले प्रयोग गर्ने असिमित र सस्ता ‘स्वाम ड्रोन’ हरूले शत्रुको राडार प्रणालीलाई भ्रमित पारिदिन्छन्, जसले गर्दा महँगा इन्टरसेप्टर मिसाइलहरू सिद्धिएर रक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा ओभरलोड हुन पुग्छ।
यस प्रविधिको प्रत्यक्ष प्रभाव जोर्डन-सिरिया सीमामा रहेको अमेरिकी सैन्य अखडा ‘टावर २२’ मा भएको आक्रमणमा देखियो। इरान समर्थित सशस्त्र समूहले गरेको ड्रोन तथा मिसाइल प्रहारबाट अमेरिकी सैनिकहरूको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो भौतिक क्षति भयो। यो घटनाले अमेरिकी सेनाको उन्नत सुरक्षा घेराभित्र पनि इरानी प्रविधिले भेदन गर्न सक्छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ। ‘टावर २२’ आक्रमणमा इरानी प्रविधिको ‘शाहेद-१०१’ वा ‘अबाबिल’ श्रेणीको low-altitude drone प्रयोग गरिएको थियो, जसले अमेरिकी एयर डिफेन्सको Blind Spot को फाइदा उठाउँदै राडारमा नदेखिईकनै सिधै अमेरिकी सैनिक अखडामा प्रहार गरेको थियो।
इरानले आफ्ना यी प्राविधिक उपलब्धिहरूलाई ‘प्रक्सी’ सञ्जाल मार्फत मध्यपूर्वका विभिन्न मोर्चामा विस्तार गरेको छ। येमेनका हुथी विद्रोहीहरूले लाल सागरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजहरू माथि गरिरहेका सटीक प्रहारहरू यसै प्रविधिको उपज हुन्। यसले गर्दा अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्ना आधार शिविरहरू बचाउन थप अत्याधुनिक र खर्चिलो प्रविधि तैनाथ गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। हुथीहरूले प्रयोग गरेका सस्तो ड्रोन र मिसाइल रोक्नका लागि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले करोडौ डलर पर्ने ‘Standard Missile-2 (SM-2)’ जस्ता इन्टरसेप्टरहरू खर्चनु परेको छ, जसले अमेरिकालाई रणनीतिक र आर्थिक रूपमा दीर्घकालीन घाटा (Asymmetric Warfare Advantage) पुर्याइरहेको छ।
यसरी, ‘ड्यान्सिङ मिसाइल’ र अत्याधुनिक ड्रोनहरूको प्रयोगले मध्यपूर्वको सैन्य शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गरिदिएको छ। साना र सस्ता मानिएका हतियारहरूले ठूला महाशक्तिका महँगा रक्षा प्रणालीलाई असफल बनाउन थालेपछि अमेरिकाको रणनीतिक प्रभुत्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
युरेसियाली अक्ष: रुस र चीनको कूटनीतिक-सैन्य आड
इरान-अमेरिका द्वन्द्व अब दुई देशबिचको सीमा वा मध्यपूर्वी भूगोलमा मात्र सीमित नरहेर नयाँ वैश्विक भूराजनीतिक ध्रुवीकरणमा परिणत भएको छ। अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको कडा आर्थिक प्रतिबन्ध र कूटनीतिक घेराबन्दीलाई निष्प्रभावी बनाउन इरान, रुस र चीनबिच एक शक्तिशाली ‘युरेसियाली अक्ष’ (Eurasian Axis) खडा भएको छ। यो गठबन्धनले अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्वलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेको छ। यस गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउन साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन (SCO) र ब्रिक्स (BRICS) जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको प्रयोग गरिएको छ, जहाँ इरानले औपचारिक सदस्यता पाएर पश्चिमी नाकाबन्दीलाई चुनौती दिइरहेको छ।
रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएयता इरान र रुसबिचको सैन्य सहकार्य अभूतपूर्व रूपमा गहिरिएको छ। इरानले रुसलाई ‘शाहेद’ (Shahed) जस्ता घातक आत्मघाती ड्रोनहरू र क्षेप्यास्त्र प्रविधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बदलामा रुसले इरानलाई आफ्नो अत्याधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली (S-400), उन्नत लडाकु विमान (Su-35) र भूउपग्रह गुप्तचर (Satellite Intelligence) तथ्यांकहरू प्रदान गरेर इरानको सैन्य क्षमता सुदृढ बनाउन सहयोग गरिरहेको छ। रुसले इरानलाई उपलब्ध गराएको यो भूउपग्रह गुप्तचर (Satellite-based Intelligence) र इलेक्ट्रोनिक वारफेयर (EW) प्रविधिले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी युद्धपोत र सैन्य आधार शिविरहरूको ‘रियल-टाइम मोसन’ ट्र्याक गर्न इरानलाई सक्षम बनाएको छ।
दोस्रोतर्फ, चीनले इरानलाई बलियो आर्थिक आड प्रदान गरेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद चीन इरानी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरीदार बनेको छ। चीनसँगको व्यापारिक कारोबार र दीर्घकालीन लगानी सम्झौताका कारण इरानको अर्थतन्त्र अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पूर्ण रूपमा ढल्नबाट जोगिएको छ। यसले इरानको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राहत दिदै अमेरिकी दबाबका अगाडि झुक्नबाट रोकेको छ। चीन र इरानबिच भएको २५ वर्षे रणनीतिक साझेदारी सम्झौता (400 Billion Dollar Deal) अन्तर्गत चीनले इरानको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा भारी लगानी गरिरहेको छ भने अमेरिकी डलरलाई पन्छाएर चिनियाँ युआनमा तेलको भुक्तानी भइरहेको छ।
यो युरेसियाली अक्षले अमेरिकी ‘अधिकतम दबाब’ नीतिलाई पूर्ण रूपमा असफल बनाइदिएको छ। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको वकालत गर्दै यी तीन राष्ट्रहरूले अमेरिकी डलरको प्रभाव घटाउन र वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली विकास गर्न समेत मिलेर काम गरिरहेका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यापार संरचनामा दूरगामी प्रभाव पारिरहेको छ। यस अक्षले ‘डी-डलराइजेसन’ अभियानलाई तीव्रता दिएर अमेरिकी प्रतिबन्धको हतियारलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लगेको छ।
तसर्थ, इरान पछाडि रुस र चीनको बलियो उपस्थिति रहेकाले अमेरिकाले इरानमाथि एकपक्षीय सैन्य वा आर्थिक कारबाही गर्न सहज छैन। यो नयाँ रणनीतिक समीकरणले मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावित परिदृश्यतर्फ मोड्न सक्ने खतरा विश्लेषकहरूले औल्याएका छन्।
अमेरिकाको ट्रिलियन डलर रक्षा नीति र साउदी-इजरायल समीकरण
इरानको बढ्दो प्रभाव र युरेसियाली गठबन्धनलाई रोक्न अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य र कूटनीतिक उपस्थितिलाई पुनर्गठन गरिरहेको छ। अमेरिकी रणनीतिले मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचना कायम राख्न ठूलो बजेट र रक्षा योजना (Trillion Dollar Defence Plan) अघि सारेको छ। यस अन्तर्गत अमेरिकाले यस क्षेत्रमा थप विमानवाहक पोत, क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली र सैन्य दस्ताहरू तैनाथ गरिरहेको छ। अमेरिकाले आफ्नो CENTCOM को कमाण्ड अन्तर्गत मध्यपूर्वमा अत्याधुनिक THAAD र थप प्याट्रियोट मिसाइल ब्याट्रीहरू तैनाथ गरेर इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण विरुद्ध बहुस्तरीय सुरक्षा ढाँचा खडा गरेको छ।
यस नीतिको मुख्य स्तम्भ इजरायललाई दिइने निरन्तरको सुरक्षा छाता हो। अमेरिकाले इजरायलको सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक हतियार, आर्थिक अनुदान र ‘आयरन डोम’ जस्ता प्रणालीहरूमा थप लगानी गरिरहेको छ। इरान वा उसका समर्थित समूहहरूबाट हुने सम्भावित ठूला आक्रमणहरूलाई विफल पार्नु र इजरायलको सैन्य श्रेष्ठता कायम राख्नु अमेरिकी नीतिको प्राथमिकतामा परेको छ। यसका साथै अमेरिकाले इजरायललाई अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ लडाकु विमानहरू र लेजर-आधारित रक्षा प्रणाली ‘आइरन बीम’ (Iron Beam) को विकासमा समेत रणनीतिक सहयोग पुर्याइरहेको छ।
अर्कोतर्फ, साउदी अरेबिया र इजरायलबिचको सम्बन्ध सामान्यीकरण (Abraham Accords Extension) गराउने अमेरिकी प्रयास तीव्र पारिएको छ। साउदी अरेबियालाई इरानको प्रभावबाट टाढा राख्न र इजरायलसँग रणनीतिक साझेदार बनाउन अमेरिकाले साउदीलाई नागरिक आणविक प्रविधि (Civilian Nuclear Energy) र कडा सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। यसले साउदीलाई पनि भविष्यमा आणविक शक्ति बन्न सक्ने बाटो खोल्ने अड्कलबाजीहरू जन्माएको छ। अमेरिका र साउदीबिच प्रस्तावित यो पारस्परिक रक्षा सम्झौता (Mutual Defense Pact) नाटो (NATO) को ‘धारा ५’ (Article 5) सरहको ग्यारेन्टीयुक्त हुने भनिएको छ, जसमा साउदीमाथि आक्रमण भएमा अमेरिकाले सिधै सैन्य हस्तक्षेप गर्नेछ।
तर, यो अमेरिकी रणनीति सोचेजति सहज देखिदैन। साउदी अरेबियाले हालैका दिनहरूमा चीनको मध्यस्थतामा इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापित गरिसकेको छ। साउदी नेतृत्वले अमेरिकामाथि मात्र पूर्ण भर पर्नुको सट्टा आफ्ना बहुपक्षीय विकल्पहरू खुला राख्न खोजेको छ, जसले अमेरिकी योजनामा केही जटिलताहरू थपिदिएको छ। रियाद र तेहरानबिच चीनको बेइजिङमा भएको ऐतिहासिक सम्झौतापछि साउदी अरेबियाले इरानसँग प्रत्यक्ष भिडन्तमा पस्नु भन्दा दुवै पक्ष (अमेरिका र इरान) बिच सन्तुलन कायम राख्दै आफ्ना ‘भिजन २०३०’ का आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न प्राथमिकता दिएको छ।
समग्रमा, अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो वर्चस्व जोगाउन खरबौ डलरको रक्षा ढाँचा तयार पारे तापनि क्षेत्रीय शक्तिहरू आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुसार अघि बढिरहेका छन्। साउदी-इजरायल-अमेरिका समीकरणले इरानलाई रोक्न खोजे पनि यसले यस क्षेत्रमा नयाँ हतियारको होडबाजी सुरु गराएको छ।
निष्कर्ष तथा अगाडिको भावी बाटो
इरान र अमेरिकाबिचको दशकौ पुरानो द्वन्द्व अहिले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा नाजुक र खतरनाक मोडमा पुगेको छ। सैन्य बल, प्रतिबन्ध र छद्म युद्धको माध्यमबाट एक-अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीति दुवै पक्षका लागि अत्यधिक खर्चिलो र जोखिमपूर्ण साबित भइसकेको छ। वर्तमान परिदृश्यले स्पष्ट पार्छ कि केवल सैन्य दबाबले इरानको रणनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षालाई रोक्न सकिदैन भने इरानले पनि अमेरिकी उपस्थितिलाई मध्यपूर्वबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न सक्दैन। यदि यो तनाव सिधा सैन्य भिडन्त वा खुला युद्धमा परिणत भयो भने यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई मात्र नभई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला र कच्चा तेलको मूल्यलाई बढाएर तेस्रो विश्वयुद्ध सरहको भयानक आर्थिक विनाश निम्त्याउनेछ।
यो सङ्कटको दीर्घकालीन र शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि दुवै पक्षले कठोर अडानहरू छाडेर यथार्थवादी कूटनीतिक संवादको बाटो रोज्नुपर्छ। सन् २०१५ को आणविक सम्झौता (JCPOA) को भावनालाई पुनर्जीवित गर्दै वर्तमान समयको आवश्यकता अनुसार परिमार्जित कूटनीतिक खाका तयार पारिनु आवश्यक छ। अमेरिकाले इरानमाथिका कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरूमा क्रमशः छुट दिने र इरानले आफ्नो युरेनियम प्रवर्धनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन (IAEA) को दायराभित्र ल्याउनु नै पहिलो सकारात्मक कदम हुन सक्छ। कूटनीतिक पुनरुत्थानका लागि कतार, ओमान र स्विट्जरल्यान्ड जस्ता तटस्थ मध्यस्थकर्ता राष्ट्रहरूको प्रयोग गरी ‘व्याक-च्यानल डिप्लोमेसी’ मार्फत विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य बनेको छ।
यसका साथै, मध्यपूर्वी क्षेत्रका देशहरूबिच नै बहुपक्षीय सुरक्षा र सहयोगको नयाँ ढाँचा निर्माण गरिनुपर्छ। साउदी अरेबिया र इरानबिच सुरु भएको कूटनीतिक सम्बन्धको बहाली जस्ता क्षेत्रीय पहलहरूलाई निरन्तरता दिदै बाह्य हस्तक्षेप बिना क्षेत्रीय मतभेदहरू आफै हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। होर्मुज जलडमरू र लाल सागर जस्ता जलमार्गहरूको सुरक्षाका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। जलमार्गको सुरक्षाका लागि क्षेत्रीय राष्ट्रहरूको संयुक्त गस्तीको अवधारणा अघि बढाउनु पर्छ, जसले बाह्य शक्तिमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत पुर्याउँछ।
अन्ततः, इरान-अमेरिका टकराव पूर्ण युद्धमा परिणत भएमा यसले निम्त्याउने विनाश मध्यपूर्वमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार, खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई नै धराशायी बनाउनेछ। त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दुवै देशका नेतृत्वले संयमता अपनाउँदै वार्ता, मध्यस्थता र पारस्परिक सम्मानको बाटोबाट अघि बढ्नु नै एकमात्र बुद्धिमानीपूर्ण बाटो हो। विश्व भूराजनीतिलाई विध्वंसबाट जोगाउन सैन्य शक्तिको होडबाजी भन्दा कूटनीतिक सुझबुझ र सामूहिक उत्तरदायित्व नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८३, शनिबार












प्रतिक्रिया