नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मोडबाट गुजरिरहेको छ। राज्य कोषमा अनावश्यक दायित्व थप्नु भन्दा मौजुदा स्रोत र साधनको अधिकतम एवं सही उपयोग गर्नु आजको प्राथमिक राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सांसदहरूका लागि राज्य कोषबाट व्यक्तिगत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय जनभावना, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको मर्म विपरीत देखिन्छ। जनताले निर्वाचन मार्फत सक्षम, अध्ययनशील र देशको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधि चुनेका हुन्। सांसद स्वयं आत्मनिर्भर, प्रविधिमैत्री र वैचारिक रूपमा सबल बन्नुको साटो व्यक्तिगत सहयोगीमा निर्भर रहने परिपाटीले उनीहरूको मौलिक क्षमतालाई कुण्ठित गर्छ। यसले संसदमा हुने बहसलाई सतही बनाउने जोखिम मात्र बढाउँदैन, राज्यको अर्बौ रुपैयाँ फजुल खर्चमा परिणत गर्छ।
जनप्रतिनिधिहरू केवल जनताका प्रतिनिधि मात्र नभई सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणका संवाहक पनि हुन्। उम्मेदवार चयनकै बखत कानुन, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीतिको ज्ञान र नीतिगत विषय बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनु राजनीतिक दलहरूको नैतिक दायित्व हो। अर्काले लेखिदिएको प्रतिवेदन, टिपोट वा भाषण संसदमा जस्ताको तस्तै पढ्ने परिपाटीले जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत गरिमा र संसदीय मर्यादाको अवमूल्यन गर्छ। स्वकीय सचिवको नियुक्ति प्रायः दक्षता र विज्ञता भन्दा पनि नातावाद, कृपावाद र दलीय कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सीमित हुने गरेको देखिन्छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया संस्कृतिको विकास गर्ने र प्रशासनिक पारदर्शितामा गम्भीर असर पुर्याउने खतरा रहन्छ। तसर्थ, राज्य कोषको अपव्यय रोक्न र जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउन सरकारले स्वकीय सचिव दिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु अपरिहार्य छ।
स्वकीय सचिव प्रथाका नकारात्मक असर
सांसदहरूलाई छुट्टै स्वकीय सचिव दिने व्यवस्थाले संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण र सुशासनको समग्र संरचनामा नै गम्भीर असर पुर्याउँछ। पहिलो र सबैभन्दा प्रमुख नकारात्मक असर भनेको राज्य कोषमाथि पर्ने अत्यधिक ठूलो वित्तीय भार हो। देशको अर्थतन्त्र निरन्तर दबाबमा रहेको, वैदेशिक ऋणको भार बढिरहेको र पूँजीगत खर्चका लागि स्रोतको चरम अभाव भइरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको कर जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत सुविधा, आराम र प्रशासनिक लस्करमा खर्च हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसम्मत हुन सक्दैन। विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी सिर्जना जस्ता प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने सार्वजनिक रकमलाई यसरी व्यक्तिगत सहयोगीको तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधामा अपव्यय गरिनु वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो, जसले राज्यको ढुकुटीलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउँछ।
दोस्रो गम्भीर असर भनेको नातावाद, कृपावाद र दलीय कार्यकर्ताको गैर-संवैधानिक भर्ती केन्द्रको विकास हुनु हो। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अधिकांश सांसदहरूले विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता वा प्राविधिक रूपमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दैनन्। बरु आफ्नै पारिवारिक नातेदार, नजिकका आफन्त वा चुनावमा पसिना बगाएका दलीय कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी बजेटबाट आर्थिक सुविधा पुर्याउने र व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाउँछन्। यसले निष्पक्ष र व्यावसायिक प्रशासनिक मान्यतालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउनुका साथै सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरी दलीय कार्यकर्ता पोस्ने अत्यन्तै गलत र दूषित नजिर बसाल्नेछ। यस्तो परिपाटीले एकातिर योग्य र दक्ष युवाहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गराउँछ भने अर्कोतिर सार्वजनिक राजनीतिप्रति आम जनतामा चरम वितृष्णा र अविश्वास पैदा गर्छ।
तेस्रो असर भनेको सांसदहरूको व्यक्तिगत अध्ययनशीलता, अनुसन्धान गर्ने बानी र वैचारिक आत्मनिर्भरतामा आउने भारी गिरावट हो। आफ्ना लागि चाहिने आवश्यक सूचना सङ्कलन, विधेयकको गहन अध्ययन, कानुनका छिद्रहरूको विश्लेषण र अनुसन्धान आफै गर्ने बानीको साटो सचिवले बनाइदिएको तयारी टिपोट वा भाषणमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्नेछ। यसले गर्दा संसद् भवनभित्र हुने छलफल र बहसहरू गहन, तथ्यपरक र नतिजामुखी हुनुको साटो अत्यन्तै सतही, औपचारिक र प्रभावहीन बन्दै जानेछन्। जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नीतिगत विषयमा अनभिज्ञ रहँदा देशका लागि आवश्यक परिपक्व र दूरगामी महत्त्वका कानुनहरू निर्माण हुन सक्ने छैनन्, जसले विधायिकी भूमिकालाई अत्यन्तै फितलो र कमजोर बनाउने छ।
चौथो, स्वकीय सचिवहरू सांसद र सर्वसाधारण जनता वा मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीहरू बीच एउटा मजबुत र अपारदर्शी बिचौलियाका रूपमा खडा हुने गम्भीर जोखिम रहन्छ। यसले गर्दा जनताको आफ्नै प्रतिनिधिसम्मको प्रत्यक्ष पहुँच र संवादमा तगारो सिर्जना हुन्छ। विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा विकास आयोजना पार्न, ठेक्कापट्टा मिलाउन, कर्मचारीको सरुवा-बढुवा गराउन वा बजेट बिनियोजनका लागि स्वकीय सचिव मार्फत अनुचित दबाब दिइने र नीतिगत एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचारका ढोकाहरू खुल्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ। साथै, राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज, गुप्तचर प्रतिवेदन र नीतिगत सूचनाहरूमा गैर-संवैधानिक एवं गैर-उत्तरदायी व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्दा राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग हुने र गम्भीर सुरक्षा जोखिम समेत सिर्जना हुन्छ।
पाँचौ, यस व्यवस्थाले संसद् सचिवालयको स्थायी, निष्पक्ष र संस्थागत संरचनालाई पूर्ण रूपमा ओझेलमा पार्नेछ। संसद् सचिवालय भित्र पहिले नै हजारौको संख्यामा अनुभवी, दक्ष र लोकसेवा आयोग मार्फत छानिएका स्थायी निजामती कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। संस्थागत संयन्त्र र सचिवालयको अनुसन्धान क्षमतालाई बलियो बनाएर प्रयोग गर्नुको साटो व्यक्तिगत सहयोगी राख्ने परिपाटीले राज्यको स्थायी संयन्त्रको घोर अवमूल्यन गरेको छ। यसले निजामती जनशक्तिको क्षमता, ज्ञान र अनुभवको पूर्ण उपयोग हुन नदिई राज्यको दोहोरो स्रोत र साधनको अपव्यय गराउने काम मात्र गरेको छ, जसले सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई ठाडो चुनौती दिन्छ र प्रशासनिक थिथिति बिगार्छ।
सक्षम संसद्का लागि संस्थागत विकल्प
सांसदहरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिवको बैसाखी नदिईकनै उनीहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक, आधुनिक र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न संस्थागत विकल्पहरू लागू गर्न सकिन्छ। पहिलो विकल्पका रूपमा संसद् सचिवालय भित्रै एउटा बलियो, निष्पक्ष र उच्च व्यावसायिक ‘विषयगत अनुसन्धान इकाई’ (रिसर्च विङ) स्थापना गर्नु हो। यस इकाईमा अर्थतन्त्र, कानुन, परराष्ट्र, समाजशास्त्र, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिका उच्चस्तरीय विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरू सम्मिलित हुनुपर्छ। यो इकाईले संसद्मा पेस हुने प्रत्येक जटिल विधेयक, वार्षिक बजेट र नीतिगत विषयमा तथ्यगत प्रतिवेदन, संक्षिप्त मुख्य अंश र आवश्यक तथ्याङ्क तयार पारेर सबै सांसदहरूलाई बिना भेदभाव समान, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्छ, जसले उनीहरूलाई अध्ययन गर्न सहज बनाउँछ।
दोस्रो, आधुनिक सूचना प्रविधि र डिजिटल साक्षरताको पूर्ण कार्यान्वयन हो। डिजिटलाइजेशनको यो आधुनिक युगमा सांसदहरू आफै प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बन्नुको कुनै विकल्प छैन। ई-संसद् प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गरी सबै विधेयक, संशोधन प्रस्ताव, बजेटका विवरण र संसदीय सूचनाहरू डिजिटल एप तथा एकीकृत पोर्टलमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। सांसदहरूलाई कम्प्युटर, ट्याब्लेट र इन्टरनेटको प्रयोग गरी आफ्ना लागि चाहिने सूचना आफै खोज्न, अध्ययन गर्न र दस्ताबेज व्यवस्थापन गर्न सक्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक तालिम दिइनुपर्छ। यसले गर्दा कागजातको प्रयोग घट्नुका साथै कागजात व्यवस्थापन र सञ्चार प्रक्रिया अत्यन्तै छरितो, पारदर्शी र मितव्ययी बन्छ, जसले आधुनिक संसद्को परिकल्पना साकार पार्छ।
तेस्रो, मुलुकका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहका विद्यार्थीहरूलाई संसदीय शोध-सहयोगी (रिसर्च इन्टर्न) का रूपमा परिचालन गर्नु हो। संसद् सचिवालय मार्फत निश्चित पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सोधकर्ता विद्यार्थीहरूलाई अल्पकालीन समयका लागि भर्ना गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रतिभाशाली युवा अनुसन्धानकर्ताहरूले संसद्को अनुसन्धान शाखामा बसेर सांसदहरूलाई अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे जानकारी र कानुनी मस्यौदा लेखनमा ताजा एवं वैज्ञानिक सहयोग पुर्याउन सक्छन्। यसबाट एकातिर सांसदहरूले उच्च गुणस्तरीय सहयोग पाउँछन् भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले व्यावहारिक संसदीय अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्छन्।
चौथो, हरेक संसदीय समितिका लागि छुट्टै स्थायी विषयगत विज्ञ, कानुनी सल्लाहकार र आर्थिक विश्लेषकहरूको साझा टोली उपलब्ध गराउनु हो। व्यक्तिगत सल्लाहकार वा स्वकीय सचिव भन्दा संसदीय समितिसँग रहने संस्थागत विशेषज्ञता धेरै परिपक्व, निरन्तर, पारदर्शी र परिणाममुखी हुन्छ। समितिमा रहने विज्ञ टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रका जटिल विधेयक र नीतिहरू माथि गहन अध्ययन गरी समितिका सबै सदस्यहरूलाई समान रूपमा परामर्श र प्राविधिक सहयोग दिन सक्छन्। यसले संसदीय समितिहरूलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउँछ भने व्यक्तिगत सहयोगी राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरिदिन्छ, जसले संस्थागत सुदृढीकरणमा मद्दत पुर्याउँछ।
पाँचौ, संसद् भवनभित्रै एउटा साझा प्रशासनिक सहयोग कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनमा ल्याउनु हो। टाइपिङ गर्ने, पत्राचार गर्ने, प्रिन्ट गर्ने, इमेल व्यवस्थापन गर्ने, अभिलेख राख्ने वा दैनिक भेटघाटको तालिका मिलाउने जस्ता साधारण प्रशासनिक कार्यका लागि प्रत्येक सांसदलाई छुट्टै व्यक्तिगत सचिव दिइरहनु पर्दैन। संसद् सचिवालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने यस्तो साझा प्रशासनिक टोलीले सबै सांसदहरूलाई उनीहरूको माग अनुसार तत्कालै सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यसले गर्दा प्रशासनिक खर्चमा भारी कटौती हुनुका साथै काममा उच्च व्यावसायिकता, पारदर्शिता र चुस्तता कायम हुन पुग्छ, जसले व्यक्तिगत सचिवको सट्टा संस्थागत सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको सन्दर्भ
विश्वभरका परिपक्व, सुशासित र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सांसदहरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव दिएर राज्य कोषको फजुल खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिएको छ। पहिलो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेको स्थायी, तटस्थ र शक्तिशाली संसद् सचिवालयको निर्माण हो। बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र क्यानडा जस्ता विकसित देशहरूमा व्यक्ति विशेषलाई नभई संसद्को संस्थागत ढाँचालाई प्रविधि र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्तिले सुसज्जित बनाइन्छ। त्यहाँ सांसदहरूले कुनै पनि नीतिगत वा कानुनी सूचना चाहिएमा संसद्को केन्द्रीय पुस्तकालय र अनुसन्धान सेवामा सम्पर्क गर्छन्, जहाँ निष्पक्ष विज्ञहरूले तत्कालै आवश्यक अध्ययन सामग्री, तथ्याङ्क र विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँछन्, जसले सांसदहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ।
दोस्रो उत्कृष्ट अभ्यास भनेको संसदीय बजेट कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन हो। अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका र धेरै युरोपेली राष्ट्रहरूमा बजेट, कर प्रणाली, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय नीति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष विश्लेषणका लागि छुट्टै वित्तीय विश्लेषकहरूको संस्थागत निकाय प्रयोग गरिन्छ। यस कार्यालयले सरकारले पेस गरेको बजेट र आर्थिक विधेयकको सूक्ष्म विश्लेषण गरी निष्पक्ष प्रतिवेदन प्रकाशन गर्छ, जसले गर्दा सांसदहरूले अर्थशास्त्रका जटिलताहरू सजिलै बुझेर संसदमा अर्थपूर्ण, प्रमाणमा आधारित र प्रभावकारी बहस गर्न सक्छन्। यसले आर्थिक क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको नीतिगत पकडलाई बलियो र परिपक्व बनाउँछ।
तेस्रो, कठोर आचारसंहिता र वित्तीय पारदर्शिताको कानुनी कार्यान्वयन हो। विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सार्वजनिक कोष वा राज्यको बजेटबाट आफ्ना आफन्त, नातेदार वा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी प्रतिबन्ध हुन्छ। यदि कुनै सांसद वा संसदीय दललाई व्यक्तिगत सहयोग वा राजनीतिक कार्यका लागि अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यक परेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित राजनीतिक दल वा सांसद स्वयंले आफ्नो निजी स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने सख्त नियम हुन्छ। यसले राज्यको ढुकुटीलाई दलीय हितका लागि प्रयोग हुनबाट जोगाउँछ, वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई निष्पक्ष बनाउँछ।
चौथो, निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत तालिम कार्यक्रम हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसद् सेवा तालिम केन्द्रहरू मार्फत नयाँ निर्वाचित तथा पुराना सांसदहरूलाई कानुन निर्माण प्रक्रिया, बजेट विश्लेषण, वक्तृत्वकला, संसदीय नियम र नीतिशास्त्रबारे नियमित कार्यशाला सञ्चालन गरिन्छ। सांसदहरूलाई आफै कसरी विधेयक पढ्ने, कसरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने, कसरी डाटा विश्लेषण गर्ने र कसरी जनताका मुद्दा उठाउने भन्ने विषयमा व्यावहारिक रूपमा सक्षम बनाइन्छ। यसले सांसदहरूको व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई अरूको सहारा बिना नै काम गर्न सक्ने आत्मनिर्भर जनप्रतिनिधि बनाउँछ, जसले संसदीय बहसलाई गुणात्मक रूपमा माथि उठाउँछ।
पाँचौ, नेपालको वर्तमान आर्थिक यथार्थ र राजनीतिक सुधारको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल सिद्ध भएका यस्ता संस्थागत र पारदर्शी प्रणालीहरूलाई अङ्गीकार गर्नु नै मुलुकको हितमा हुन्छ। व्यक्तिगत सुविधा र कार्यकर्ता पोस्ने पुरानो दूषित ढर्रालाई त्यागेर संस्थागत विकास र प्रविधिमा आधारित आधुनिक कार्यप्रणालीमा ढालिनु पर्छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘आफ्नो काम आफै गर्ने’ मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संसदीय गरिमालाई उच्च बनाउनु नै आजको लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो। नेपालले पनि यस्ता विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिकेर आफ्ना नीतिहरू परिमार्जन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ, जसले सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई गति दिनेछ।
निष्कर्ष तथा सुझाव
सांसदहरूलाई राज्यको कोषबाट व्यक्तिगत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने निर्णय जनचाहना, सुशासनको सिद्धान्त, वित्तीय अनुशासन र वर्तमान आर्थिक यथार्थ विपरीत छ। नयाँ राजनीतिक सोच, पारदर्शिता र सुशासनको ठूलो अपेक्षा सहित जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी नभई थप मेहेनती, अध्ययनशील र अनुकरणीय बन्नुपर्छ। आफ्ना दायित्वहरू आफै पूरा गर्ने, निरन्तर अध्ययन गर्ने, अनुसन्धानमा रुचि राख्ने र आधुनिक प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्ने संस्कृतिले मात्र संसदीय गरिमालाई उच्च बनाउन सक्छ। त्यसैले, सरकारले स्वकीय सचिव दिने जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर राज्यको फजुल खर्च रोक्नु पर्छ।
पहिलो सुझावका रूपमा, स्वकीय सचिवहरूका लागि छुट्याइने अर्बौ रुपैयाँको बजेटलाई संसद् सचिवालयको अनुसन्धान शाखा, डिजिटल प्रविधि र पुस्तकालय सुदृढीकरणमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। यसबाट हुने संस्थागत विकासले कुनै एक सांसदलाई मात्र नभई सम्पूर्ण संसद् र भावी पुस्ताका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत निरन्तर उच्चस्तरीय अध्ययन, तथ्याङ्क र विज्ञताको लाभ पुर्याउनेछ, जसले संसदीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउँछ।
दोस्रो सुझावका रूपमा, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा नै व्यापक र क्रान्तिकारी सुधार ल्याउनुपर्छ। दलीय भागबण्डा वा चुनावमा पैसा खर्च गरेका आधारमा टिकट बाँड्नुको साटो कानुन, अर्थतन्त्र र नीतिगत विषय बुझ्न सक्ने, शिक्षित र प्रविधि प्रयोगमा दक्ष व्यक्तिहरूलाई मात्र चुनावमा उठाउने नीति लागू गरिनुपर्छ, जसले गर्दा संसदमा पुग्ने बित्तिकै सांसदहरूलाई अरूको वैचारिक वा प्राविधिक बैसाखीको आवश्यकता पर्दैन र उनीहरू आफै सक्षम भूमिका खेल्न सक्छन्।
तेस्रो सुझावका रूपमा, सांसदहरूका लागि अनिवार्य प्रवेश-तालिम, निरन्तर क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला, बजेट विश्लेषण र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ। साथै, संसदमा सांसदहरूको उपस्थिति, छलफलमा सहभागिता, विधेयक संशोधन प्रस्ताव र अनुसन्धानशीलताका आधारमा वार्षिक ‘सांसद कार्यसम्पादन सूचकाङ्क’ (पर्फोमेन्स इन्डेक्स) सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, जसले सांसदहरूलाई आफै अध्ययन गर्न, उत्तरदायी बन्न र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न निरन्तर प्रेरित गर्छ।
चौथो सुझावका रूपमा, संसदमा पेस हुने कुनै पनि विधेयक वा बजेटमाथि अध्ययन गर्नका लागि बैठकमा पेस हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै मुख्य अंश सहित सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउने नियम बनाइनुपर्छ। यसबाट सांसदहरूले पर्याप्त समय पाएर आफै गहन अध्ययन गरी संसदमा गुणस्तरीय, तर्कपूर्ण र नतिजामुखी बहसमा भाग लिन सक्नेछन्। यस्ता नीतिगत सुधारहरू लागू गर्न सकेमा मात्र नेपालको संसदीय अभ्यास सुशासित, पारदर्शी, मितव्ययी र विश्वसामु अनुकरणीय बन्नेछ।
प्रकाशित मिति: ११ श्रावण २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया