-डा. जगत विके
श्रावण १० गते सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय प्रशासन, सामुदायिक सम्बन्ध र द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रारम्भमा सामान्य देखिएको स्थानीय विवाद केही घण्टामै हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो, जसको परिणामस्वरूप एक जनाको ज्यान गयो, दर्जनौं व्यक्ति घाइते भए र सम्पूर्ण क्षेत्र तनावग्रस्त बन्यो।
यस्तो घटना कुनै एक दिनमा अचानक उत्पन्न हुँदैन। प्रायः यस्ता संवेदनशील घटनाको पछाडि समयमै सम्बोधन हुन नसकेका विवाद, कमजोर प्रशासनिक हस्तक्षेप, अपर्याप्त सुरक्षा तयारी र समुदायबीच बढ्दै गएको अविश्वास जिम्मेवार हुने गर्छन्। देवानगञ्ज घटनाले पनि यिनै पक्षमाथि गम्भीर समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।
एक महिनादेखि कायम विवाद किन समाधान भएन?
स्थानीयका अनुसार मुस्लिम समुदायले मोहर्रम पर्वका अवसरमा राखेको धार्मिक झण्डा पर्व सम्पन्न भएपछि पनि करिब एक महिनासम्म यथावत् रहेको थियो। त्यसपछि हिन्दू समुदायका केही स्थानीयले उक्त झण्डा हटाउन आग्रह गर्दै आएका थिए।
यो विषय गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनकुमार मेहतासम्म पुगेको र सुरक्षा निकायलाई समेत जानकारी गराइएको दाबी गरिएको छ। यदि यो दाबी सत्य हो भने, एउटा संवेदनशील विषय समयमै समाधान गर्न स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिबीच आवश्यक समन्वय किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
साम्प्रदायिक संवेदनशीलता भएका विषयमा प्रारम्भिक संवाद, मध्यस्थता र विश्वास निर्माण नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिन्छ। त्यही चरणमा चुक्दा सामान्य मतभेदले हिंसाको रूप लिन सक्छ।
डिजे विवादले बनायो विस्फोटक अवस्था
आइतबार राति करिब ९ बजेतिर बोलबम यात्राको तयारीस्वरूप हिन्दू समुदायका युवाले डिजेसहित धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अर्को पक्षले ध्वनि प्रदूषण तथा असहजताको विषय उठाउँदै विरोध जनाएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसपछि दुवै पक्षबीच विवाद बढ्दै झडपमा परिणत भएको बताइन्छ।
यही क्रममा केही समयका लागि विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको र करिब दुई घण्टापछि मात्र पुनः सञ्चालन भएको स्थानीयले बताएका छन्।
विद्युत् अवरुद्ध हुनु सामान्य प्राविधिक समस्या थियो वा त्यसको पछाडि अन्य कुनै कारण थियो भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनु आवश्यक छ। संवेदनशील अवस्थामा यस्ता घटनाले अफवाह फैलाउने र तनाव बढाउने सम्भावना झन् बढी हुन्छ।
बल प्रयोग : कानुनसम्मत थियो कि थिएन?
स्थिति नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २५ राउन्ड हवाई फायर गरेको जानकारी दिइएको छ।
तर, घटनामा देवानगञ्ज–४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु हुनुका साथै अन्य केही व्यक्ति गोली लागेर घाइते भएको घटनाले बल प्रयोगको औचित्य, अनुपात र कार्यविधिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि सुरक्षाकर्मीले मुख्यतः हवाई फायर गरेको हो भने गोली सर्वसाधारणसम्म कसरी पुग्यो? प्रयोग गरिएको गोलीको दिशा, दूरी, कोण, परिस्थितिजन्य जोखिम तथा बल प्रयोग सम्बन्धी प्रचलित कार्यविधि पालना भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र फरेन्सिक अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा सुरक्षाकर्मीलाई कानुनबमोजिम आवश्यक बल प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ। तर त्यही अधिकारसँग समान रूपमा जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ।
सुरक्षा नेतृत्वको अनुपस्थिति : संयोग कि प्रणालीगत कमजोरी?
घटनापछि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार घटनाका बेला सशस्त्र प्रहरीको जिल्ला प्रमुखको पद रिक्त थियो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख बिदामा थिए। प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि बिदामा रहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।
यी विवरण सही भए सीमावर्ती तथा संवेदनशील मानिने सुनसरीजस्तो जिल्लामा आकस्मिक सुरक्षा नेतृत्व कसरी सञ्चालन भइरहेको थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।
प्रणाली व्यक्तिमा निर्भर हुनु हुँदैन। कुनै अधिकारी बिदामा वा पद रिक्त हुँदा पनि सुरक्षा कमान्ड, निर्णय प्रक्रिया र आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था राज्यसँग हुनुपर्छ।
प्रशासनिक कमजोरीको स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक
यस घटनाले केही आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर खोजेको छ।प्रशासनलाई विवादबारे पूर्वजानकारी थियो कि थिएन? थियो भने मध्यस्थताको प्रयास किन प्रभावकारी भएन? जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन?
सम्भावित द्वन्द्व रोक्न आवश्यक सुरक्षा योजना किन कार्यान्वयन भएन? स्थानीय तह, प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय कहाँ कमजोर भयो? यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिनबाट आउनुपर्छ।
अफवाह होइन, प्रमाण बोल्नुपर्छ
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा विदेशी प्रभाव, सीमापार गतिविधि, बाह्य हस्तक्षेप, अवैध बसोबास लगायत अनेक दाबी सार्वजनिक भएका छन्।
यदि यस्ता विषयमा विश्वसनीय सूचना वा प्रमाण छन् भने सम्बन्धित निकायले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तर प्रमाणबिना कुनै समुदाय, धर्म वा समूहलाई दोषारोपण गर्नु न कानुनी रूपमा उचित हुन्छ, न राष्ट्रिय एकताका लागि हितकर।
यस्ता संवेदनशील घटनामा अफवाह स्वयं अर्को सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ। त्यसैले राज्यले समयमै आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अब के गर्नुपर्छ?
देवानगञ्ज घटनाबाट राज्यले केही स्पष्ट पाठ सिक्नुपर्छ।मृतकका परिवारले निष्पक्ष न्याय पाउनुपर्छ। घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ। बल प्रयोगको स्वतन्त्र न्यायिक वा उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ।
प्रशासनिक वा सुरक्षा कमजोरी पुष्टि भए जिम्मेवार अधिकारीलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ। धार्मिक तथा सामुदायिक विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा स्थायी संवाद संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ। सीमावर्ती संवेदनशील जिल्लामा पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षा समन्वय र संकट व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइनुपर्छ।
देवानगञ्जको घटना केवल एउटा स्थानीय झडप होइन। यसले राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता, सुरक्षा संयन्त्रको तयारी, प्रशासनिक समन्वय र सामाजिक विश्वासको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले राज्यको पहिलो दायित्व कुनै पनि विवादलाई साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुन नदिनु हो। त्यसका लागि समयमै संवाद, निष्पक्ष प्रशासन, कानुनी शासन र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन अपरिहार्य छन्।
देवानगञ्ज घटनाको सत्यतथ्य कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक दबाबबिना सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ र निर्दोष नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ।
अन्ततः लोकतान्त्रिक समाजको आधार आक्रोश नभई न्याय, अफवाह नभई प्रमाण, र विभाजन नभई सामाजिक सद्भाव हो। देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिनले केवल एउटा घटनाको सत्य उजागर गर्ने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिने राज्यको क्षमता पनि निर्धारण गर्नेछ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया