गोकर्णेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजु पाण्डे र कर्तव्यपालनामा खटिएका नेपाली सेनाका क्याप्टेनबीच भएको घटनाले नेपाली राजनीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र सुरक्षा निकायको मर्यादामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। सडक विस्तारको नाममा कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पुरा नगरी केवल मौखिक आदेश र भिडको बलमा सेनाको ब्यारेकको पर्खाल भत्काउन खोज्नु र प्रक्रिया माग्ने ड्युटीमा रहेका सैनिक अधिकृतमाथि मिचाहा व्यवहार प्रदर्शन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज ठहरिन सक्दैन। जनप्रतिनिधिको काम कानुन र थितिको पालना गराउनु हो, न कि आफै कानुन हातमा लिएर अराजकता फैलाउनु।
नेपाली सेना कुनै व्यक्तिको लहड वा दलको अधीनमा रहने निजी संयन्त्र नभई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको प्रमुख रक्षक हो। विगतमा पनि नयाँ बानेश्वरको ब्यारेक हटाउने वा विभिन्न सडक फराकिलो बनाउने क्रममा सेनाले सरकारी प्रक्रिया पुर्याएर आफ्ना पर्खाल र जग्गा उपलब्ध गराएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। तर, गोकर्णेश्वरमा अपनाइएको कार्यशैलीले विधि र पद्धतिको धज्जी उढाएको मात्र छैन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र सार्वजनिक पदको गरिमामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
विधि, प्रक्रिया र सैनिक संस्थाको संवेदनशीलता
कुनै पनि मुलुकमा सुरक्षा निकाय र तिनका ब्यारेकहरू अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन्। सेनाको जग्गा, भवन वा पेरिमीटरमा परिवर्तन ल्याउनुअघि रक्षा मन्त्रालय, तालुक अड्डा र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा नगरपालिकाहरू बीच औपचारिक पत्राचार, नापजाँच र कानुनी निर्णय हुन अनिवार्य हुन्छ। मौखिक भरमा वा कुनै जनप्रतिनिधिको हुकुमका आधारमा डोजर चलाउनु गैरकानुनी मात्र होइन, सुरक्षा दृष्टिले पनि निकै जोखिमपूर्ण कदम हो। ड्युटीमा खटिएका क्याप्टेनले “सम्बन्धित निकायको आधिकारिक लिखित पत्र ल्याउनुहोस्” भन्नु सैनिक अनुशासन र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको निष्ठा थियो, जसलाई अवज्ञा वा रोकावटको रूपमा व्याख्या गरिनु गलत हुन्छ।
सैनिक क्षेत्रको सुरक्षा र मर्यादा कायम राख्नु प्रत्येक नागरिक र अझ बढी जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो। ब्यारेक सुरक्षाका आफ्नै ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (SOP) र कानुनी मापदण्डहरू हुन्छन्। ड्युटीमा रहेका अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिँदै संयमताका साथ विनम्रतापूर्वक पत्र मागेका थिए। उनले देखाएको शालीनता र अनुशासित व्यवहार सैनिक तालिम र मर्यादाको उत्कृष्ट नमुना हो। यदि ती सैनिक अधिकृतले उत्तेजनामा आएर कदम चालेको भए हुनसक्ने अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो भन्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन।
लोकप्रियताको सस्तो भोक र सामाजिक सञ्जालमा देखिने क्षणिक दृश्यका लागि राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरूलाई चिढ्याउनु घातक हुन्छ। सांसद भनेको नीति निर्माण गर्ने र कानुनको संरक्षण गर्ने व्यक्ति हो। संसद्मा राष्ट्रका गम्भीर मुद्दाहरूमा बहस गर्ने, नीतिगत अस्पष्टता सुल्झाउने र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई प्रणालीगत रूपमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति स्वयं फिल्डमा गएर दादागिरी शैलीमा प्रस्तुत हुनुले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्टन्टबाजीले केही समयका लागि वाहवाही दिलाए पनि यसले दीर्घकालमा राज्यका संरचनाहरूलाई कमजोर बनाउँछ।
प्रक्रिया र थितिलाई लत्याएर चलाइने यस्ता अभियानले अन्ततः अराजकतालाई नै प्रश्रय दिन्छन्। आज एउटा सांसदले बिना प्रक्रिया सेनाको ब्यारेकमा डोजर चलाउन सक्छ भने भोलि सर्वसाधारणले कुनै पनि सरकारी वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि त्यसैगरी अतिक्रमण गर्दा कुन कानुनले रोक्ने? त्यसैले, राज्यका संयन्त्रहरू बीचको समन्वय सधै लिखित, आधिकारिक र कानुनी दायराभित्रै हुनुपर्छ। गोकर्णेश्वरको घटनामा सांसद पाण्डेले देखाएको व्यवहारले नेपाली सेनाजस्तो गरिमामय संस्थाको अपमान गरेको छ, जसलाई सच्चाउनु र भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
सांसदको भूमिका, शक्ति पृथकीकरण र नागरिक सर्वोच्चता
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको शक्ति पृथकीकरण र नागरिक सर्वोच्चता हो। नागरिक सर्वोच्चताको अर्थ जनप्रतिनिधिले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनु वा सुरक्षा निकायका राष्ट्रसेवकलाई सार्वजनिक रूपमा हप्काउनु कदापि होइन। संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अधिकार र सीमाहरू स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। सांसद व्यवस्थापिकाको सदस्य हो; उसको मुख्य कार्य कानुन बनाउनु, सरकारको कामकारबाहीको खबरदारी गर्नु र नीतिगत मार्गदर्शन गर्नु हो। प्रत्यक्ष रूपमा डोजर लिएर फिल्डमा खटिनु वा कार्यकारी अधिकार आफै प्रयोग गर्न खोज्नु संवैधानिक क्षेत्राधिकारको स्पष्ट उल्लङ्घन हो।
सांसद वा नेताहरूमा “हामीले जे गरे पनि हुन्छ” वा “हामीलाई कसले के गर्न सक्छ र?” भन्ने खालको हुकुमी मानसिकता देखिनु लोकतन्त्रका लागि निकै ठूलो खतरा हो। जब सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूमा अहंकार हाबी हुन्छ, तब उनीहरूले कानुन र विधिलाई आफूभन्दा तल देख्न थाल्छन्। गोकर्णेश्वरमा देखिएको दृश्य कुनै स्थानीय समस्या समाधानको प्रयास जस्तो नभई व्यक्तिगत दम्भ र शक्ति प्रदर्शनको भद्दा रूप जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घटाउँछ र व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा पैदा गर्छ।
मुलुकको विकास र समृद्धि प्रक्रियागत ढंगले मात्र सम्भव छ। सडक फराकिलो बनाउनु वा स्थानीय पूर्वाधारको विकास गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो, तर त्यसका लागि अपनाइने बाटो पनि कानुनी हुनुपर्छ। समस्या समाधान गर्ने नाममा अर्को नयाँ र गम्भीर समस्या थप्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बुद्धिमानी होइन। सरकारी जग्गा अधिग्रहण गर्ने, संरचना भत्काउने वा स्थानान्तरण गर्ने अधिकार प्राप्त निकायहरू (जस्तै: सडक विभाग, नगरपालिकाहरू, रक्षा मन्त्रालय) मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको साटो हतारमा लिइएका कदमले राज्यका अङ्गहरू बीचको अविश्वासलाई बढावा दिन्छ।
तसर्थ, जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकहरूको भिडलाई देखाएर राज्यका संयन्त्रहरूलाई दबाबमा पार्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै कर्तव्य र मर्यादा जोडिएको हुन्छ। सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूले देखाउने व्यवहारले समाजलाई दिशा निर्देश गर्छ। यदि सांसदहरू नै कानुन र प्रक्रियाको धज्जी उढाउँदै हिड्छन् भने आम नागरिकबाट कानुन पालनाको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसैले, आफ्नो गल्ती वा कमजोरीलाई महसुस गरी सच्चिनु नै परिपक्व राजनीतिको पहिलो लक्षण हो।
नेपाली सेनाको औचित्य, गरिमा र राष्ट्रिय योगदान
पछिल्लो समय केही क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र यसको मानमर्दन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन्। तर, इतिहास र वर्तमान दुवै साक्षी छन् कि नेपाली सेना राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक सुरक्षाको बलियो खम्बा हो। विपद् व्यवस्थापन, बाढी-पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला होस् या सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माणमा, सेनाले सधै अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनहरूमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानले विश्वमानचित्रमा नेपालको शिर उच्च बनाएको छ।
हालैका वर्षहरूमा देशमा उत्पन्न विभिन्न विषम परिस्थिति, धार्मिक तथा सामाजिक हिंसा भड्किन सक्ने संवेदनशील अवस्था वा आन्दोलन पछिका सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिहरूमा सेनाले प्रस्तुत गरेको संयमता र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तत्परता प्रशंसनीय छ। यस्तो इतिहास बोकेको र नागरिकको विश्वास जितेको संस्थालाई सस्तो राजनीतिक प्रचार वा व्यक्तिगत लोकप्रियताका लागि होच्याउनु राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य हो।
सैनिक संस्थाको आफ्नै अनुशासन, Chain of Command र मूल्यमान्यता हुन्छन्। सेना सरकारकै मातहतमा रहने संस्था हो र यसले नागरिक सरकारको कानुनी आदेश सधै शिरोधार्य गर्छ। तर, ‘सरकारको मातहत’ भन्नुको अर्थ कुनै पनि व्यक्ति वा दलका सांसदले मैदानमा पुगेर सैनिक अधिकृतलाई तुच्छ व्यवहार गर्न पाउनु होइन। राजनीतिक नेतृत्व र सैनिक संस्थाबीच आपसी सम्मान, समन्वय र संस्थागत मर्यादा हुनुपर्छ। सैनिक अनुशासनलाई उनीहरूको कमजोरीका रूपमा बुझ्नु र त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न खोज्नु अत्यन्तै अदूरदर्शी सोच हो।
संसारका जुनसुकै लोकतान्त्रिक देशमा पनि सुरक्षा निकायसँग काम गर्दा विशेष सतर्कता र प्रक्रियागत सजगता अपनाइन्छ। सैनिक पेरिमीटर, ब्यारेक र रणनीतिक संरचनाहरू सर्वसाधारण वा अन्य निकायका लागि सजिलै पहुँचयोग्य हुँदैनन्। त्यहाँ डोजर चलाउनुअघि निश्चित पत्र, सहमति र पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ। गोकर्णेश्वरमा ड्युटीमा रहेका क्याप्टेनले आफ्नो कमान्डर र SOP अनुसार सही कदम चालेका थिए। उनले कानुनी कागजात मागेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेका हुन्, जसलाई राजनीतिक दबाब दिएर पन्छाउन खोज्नु गलत थियो।
नागरिक र सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर र सहयोगात्मक हुनुपर्छ। सेना जनताकै छोराछोरीहरू सम्मिलित संस्था हो, जसले देशको सुख-दुःखमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सेवा गर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील अङ्गको मनोबल गिराउने गरी सार्वजनिक रूपमा गरिने हर्कतहरूले समग्र मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र प्रशासनिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्छन्। त्यसैले, सेनाको औचित्य र गरिमालाई बुझेर मात्र सार्वजनिक बहस वा कदमहरू चालिनुपर्छ।
निष्कर्ष तथा सुझाव
गोकर्णेश्वरमा घटेको घटनाले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली, कानुनी साक्षरता र संस्थागत सम्मानको स्तरलाई उदाङ्गो पारेको छ। विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रा प्रक्रिया र विधिलाई मिचेर होइन, त्यसलाई अझ सुदृढ बनाएर मात्र पूरा हुन सक्छ। सडक विस्तार वा पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्दा सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग पूर्वसमन्वय गर्ने, आवश्यक कागजात र कानुनी निर्णयहरू तयार गर्ने र त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने संस्कृति बसाल्नु अनिवार्य छ। स्टन्टबाजी र सस्तो लोकप्रियताले क्षणिक रूपमा भिडलाई आकर्षित गरे पनि दीर्घकालमा यसले राज्यका पिलरहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ।
माननीय सांसद राजु पाण्डे र उहाँ सम्बद्ध दलले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्नुपर्छ। अञ्जानमा वा अनुभवको कमीले गल्ती हुनु मानवीय स्वभाव हो, तर त्यसलाई स्वीकार गरेर आत्मसमीक्षा गर्नु र सार्वजनिक रूपमा आफ्नो व्यवहार सच्याउनुले नै नेताको कद बढाउँछ। त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको अधिकार, सीमा, कानुनी प्रक्रिया र राज्यका संवेदनशील अङ्गहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण दिनु अति आवश्यक भइसकेको छ।
त्यसैगरी, ड्युटीमा रहेका सैनिक अधिकृतले देखाएको उच्च संयमता र पेसागत निष्ठाको प्रशंसा गर्दै सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयले पनि आफ्ना ब्यारेक र पेरिमीटर सुरक्षा सम्बन्धी SOP हरूलाई कानुनी रूपमा अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कानुनी र औपचारिक प्रक्रिया बिना कसैले पनि संवेदनशील क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा अपनाइने नीति र अधिकारका बारेमा स्पष्टता हुनुपर्छ ताकि भविष्यमा ड्युटीमा खटिएका सैनिकहरूले यस्ता दबाब र अपमानको सामना गर्नु नपरोस्।
अन्ततः, लोकतन्त्रमा कानुनको शासन नै सर्वोपरि हुन्छ। सांसद होस् वा सर्वसाधारण, सेना होस् वा प्रहरी, सबै कानुन र विधानको दायराभित्र रहनुपर्छ। राज्यका अङ्गहरू एक-अर्काको परिपूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी वा शत्रु होइनन्। राष्ट्रिय हित, विकास र शान्ति सुरक्षाका लागि नागरिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच उच्चस्तरको समझदारी, समन्वय र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो। चेतना भया!
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया