काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल बहादुर थापाले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक विपत्ति मात्र नभई नेपालको पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माण संयन्त्रमाथिको गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्न भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बुधबार विशेष सम्बोधन गर्दै थापाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा स्पष्ट तथ्याङ्क, क्षतिको एकीकृत मूल्याङ्कन, लागतसहितको पुनर्निर्माण योजना र स्पष्ट वित्तीय माग प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘नेपालले अब सहानुभूति माग्ने होइन, जलवायु न्याय माग्ने बाटो रोज्नुपर्छ। तर त्यो माग तथ्यमा आधारित, प्रमाणसहित र नेपालको स्वाभिमान कायम राख्दै हुनुपर्छ।’
थापाले २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
‘यो एउटा नदीको बाढी मात्र होइन’
थापाले बाढीलाई एउटा नदीमा आएको सामान्य घटना भनेर बुझ्न नहुने बताउँदै भने, ‘यो नेपालको पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार क्षमता र पुनर्निर्माण प्रणालीमाथिको ठूलो प्रश्न हो।’
नेपालले अब केवल वर्षाको पूर्वानुमानमा सीमित नभई हिमताल, हिमपहिरो, ग्लेसियर तथा अचानक आउने ‘डिब्रिस फ्लो’ जस्ता जोखिमलाई समेत समेटेर आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्।
बाढीबाट प्रभावित परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएको, कतिपय नागरिक अझै बेपत्ता रहेको र धेरै परिवार विस्थापित तथा जीविकोपार्जनविहीन बनेको उल्लेख गर्दै उनले घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी प्रणाली, बजार, कृषि भूमि, जलविद्युत् संरचना र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगेको बताए।
उनले तत्काल उद्धार, राहत, सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, अत्यावश्यक सेवाको पुनःस्थापना तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ‘भिख होइन, जलवायु न्याय’
थापाले नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको हिमाली मुलुक भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नु भिख माग्नु नभएको स्पष्ट पारे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा ‘Loss and Damage’ संयन्त्रमार्फत सहयोग माग्नु नेपालको नैतिक र न्यायोचित अधिकार भएको बताए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सरकारले अपनाएको तरिकाप्रति उनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाए।
‘जलवायु वित्त चन्दा होइन। क्षति तथा नोक्सानीका लागि प्राप्त हुने सहयोग कृपा होइन। यो न्यायको विषय हो,’ थापाले भने, ‘तर न्याय केवल सहानुभूतिको याचना गरेर प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि विश्वसनीय राष्ट्रिय दाबी, सक्षम संस्था, पारदर्शी नेतृत्व र आफ्ना जनताका लागि वार्ता गर्न तयार सरकार आवश्यक हुन्छ।’
उनले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपिलमा स्पष्ट परिमाणसहितको वित्तीय माग, समग्र राष्ट्रिय क्षति तथा नोक्सानीको एकीकृत मूल्याङ्कन, क्षेत्रगत विनाशको प्रमाणित विवरण तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको लागतसहितको स्पष्ट योजना अभाव रहेको दाबी गरे।
‘पत्र लेख्दैमा क्षतिको मूल्याङ्कन हुँदैन। पत्रकार सम्मेलन गर्दैमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको खाका बन्दैन,’ उनले भने।
‘छिटो काम गर्नु र लापरवाहीपूर्वक काम गर्नु एउटै होइन’
सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग प्रारम्भिक चरणमै सम्पर्क गर्नु गलत नभएको स्पष्ट गर्दै थापाले समस्या प्रारम्भिक पत्रलाई नै पूर्ण जलवायु वित्तीय दाबीसरह प्रस्तुत गर्नुमा रहेको बताए। उनले भने, ‘छिटो काम गर्नु र लापरवाहीपूर्वक काम गर्नु एउटै कुरा होइन।’
सरकारले केही दिनभित्र तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता तथा पुनःस्थापनाको प्रारम्भिक लागत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, केही साताभित्र पारदर्शी ‘Rapid Damage and Needs Assessment’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसपछि पूर्ण ‘Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)’ सम्पन्न गरी जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माणको विस्तृत ढाँचा तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) लगायत विभिन्न निकायले क्षतिको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि त्यसले सरकारको जिम्मेवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘क्षति, नोक्सानी, आवश्यकता र पुनःस्थापनाको लागतसम्बन्धी एकीकृत, आधिकारिक र सार्वजनिक राष्ट्रिय विवरण तयार गर्नु सरकारको आफ्नै जिम्मेवारी हो,’ थापाले भने।
सरकारसमक्ष सात बुँदे माग
थापाले सरकारसमक्ष बाढीपछिको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न माग समेत गरेका छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएका सम्पूर्ण पत्र, तिनका अनुसूची, प्राविधिक टिप्पणी, तथ्याङ्कका स्रोत तथा कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरे।
त्यस्तै, रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, नोक्सानी र आवश्यकताको जिल्ला तथा क्षेत्रगत प्रारम्भिक विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनले सरकारको नेतृत्वमा ‘Post-Disaster Needs Assessment’ सम्पन्न गरी स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, प्रभावित समुदाय र विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
थापाले ‘Fund for Responding to Loss and Damage’ लगायत सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसमक्ष लागतसहितको संशोधित प्रस्ताव पठाउनसमेत माग गरे।
त्यसमा तत्कालीन मानवीय सहायता, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालले माग गर्ने स्पष्ट रकम उल्लेख गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘भौतिक संरचनाको क्षतिमा मात्र सीमित नहोस् मूल्याङ्कन’
बाढीबाट भत्किएका संरचनालाई मात्र क्षतिको आधार बनाउन नहुने भन्दै थापाले मूल्याङ्कनमा जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, वातावरणीय क्षति, विस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असरसमेत समेट्नुपर्ने बताए।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम हिमाली समुदायले भोगेका विशेष समस्यालाई समेत प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
साथै, जिल्ला र क्षेत्रगत रूपमा कति रकम प्रतिबद्ध भयो, कति प्राप्त भयो, कति विनियोजन भयो र कति खर्च भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी ड्यासबोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए। स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ।
‘बेपत्ताको एकीकृत डाटाबेस बनाइयोस्’
थापाले बेपत्ता नागरिकको नाम, फोटो, अन्तिम सम्पर्क, परिवारको विवरण तथा डीएनएलगायत सूचनासहित एकीकृत डाटाबेस तयार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनले भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘National Himalayan Disaster Monitoring Centre’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्।
उक्त केन्द्रमार्फत ग्लेसियर, हिमताल, पहिरो, नदी, वर्षा, हिमपात तथा तापक्रमको निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
चीन, भारत तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गरेर हिमाली विपद् निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए।
‘विपद् आएपछि उद्धार’ बाट ‘विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण’ मा जानुपर्छ
नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अझै पनि ‘विपद् आएपछि उद्धार गर्ने’ सोचमा केन्द्रित रहेको भन्दै थापाले अब यसलाई ‘विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने’ प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘एउटा नागरिकको जीवन बचाउनुको मूल्य कुनै पनि राहत बजेटभन्दा ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो विपद् आएपछि बजेट खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारीमा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।’
उनले ‘National Disaster Resilience Fund’ लाई पर्याप्त स्रोतसहित बलियो बनाउनुपर्ने तथा उद्धार उपकरण, ड्रोन, सञ्चार सामग्री, अस्थायी आवास र मेडिकल सामग्री पूर्वतयारीमै राख्नुपर्ने बताए।
उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म तीन चरणको योजना आवश्यक
थापाले विपद्पछिको कामलाई तीन चरणमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। पहिलो चरणमा बेपत्ताको खोजी, उद्धार, शव पहिचान र पीडित परिवारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताए।
दोस्रो चरणमा खाद्यान्न, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तेस्रो चरणमा घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् संरचना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
तर, भौतिक संरचना पुनर्निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै थापाले मानिसको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरे।
‘किसानले खेत गुमाएको छ भने उसको खेती फर्काउनुपर्छ। व्यवसायीले पसल गुमाएको छ भने उसको व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। श्रमिकले रोजगारी गुमाएको छ भने आयको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय एकताको अपिल
सम्बोधनका क्रममा थापाले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताए।
‘यो समय दोषारोपण गर्ने समय होइन। यो राष्ट्रिय विपत्तिको समय हो। अहिले को कुन राजनीतिक दलको हो भन्ने नहेरौं। को मेरो हो, को तपाईंको हो भन्ने नहेरौं,’ उनले भने।
सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट हुन अपिल गर्दै थापाले भने, ‘विपत्तिको अगाडि हामी सबैभन्दा पहिले नेपाली हौं। यो राष्ट्रिय एकताको परीक्षा लिने समय हो।’
प्रकाशित मिति: २५ भाद्र २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया