२७ दिनपछि पनि हजारौँ बेपत्ता : भोटेकोशी विपद्को तथ्यांकमा किन छैन स्पष्टता?

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको २७ दिन बितिसक्दा पनि हजारौँ मानिसको अवस्था अझै अज्ञात छ। तर समस्या केवल बेपत्ताको संख्या ठूलो हुनुमा सीमित छैन—सरकारी तथ्यांक नै दिनदिनै बदलिनु र विभिन्न विवरणबीच मेल नखानु अहिले थप गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीपछि सुरु गरिएको खोज तथा उद्धार अभियानमा ठूलो संख्यामा शव तथा मानव अवशेष फेला परिरहेका छन्। तर शव भेटिँदै जाँदा बेपत्ताको संख्या अपेक्षाअनुसार घटिरहेको देखिँदैन।

असोज ३ गतेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को अद्यावधिकमा १,४११ जनाको मृत्यु र ५,८७५ जना बेपत्ता रहेको उल्लेख थियो। सोही विवरणमा २,०१२ हेलिकप्टर उडान भएको र २०,९३५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ।

तर त्यसअघि सार्वजनिक तथ्यांक हेर्दा बेपत्ताको संख्या निरन्तर एउटै दिशामा घटेको देखिँदैन। असोज २ गतेको विवरणमा ६,१५० जना बेपत्ता भनिएको थियो भने भदौ २६ गतेको विवरणमा ५,१३० जना उल्लेख थियो।

यसको अर्थ नयाँ व्यक्ति बेपत्ता भइरहेका छन् भन्ने होइन। बरु कसलाई ‘बेपत्ता’ मान्ने, कसलाई उद्धार भएको सूचीमा राख्ने, फेला परेको शवलाई कसरी मृतकको विवरणसँग मिलाउने र पहिचान नभएका शवलाई कुन सूचीमा राख्ने भन्ने व्यवस्थापनमै जटिलता रहेको देखिन्छ।

एउटै व्यक्तिको विवरण दोहोरिँदा तथ्यांक कति विश्वसनीय?

विपद्को प्रारम्भिक अवस्थामा स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन, आफन्त तथा अन्य निकायबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा विवरण संकलन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटै व्यक्तिको नाम फरक स्थानबाट दोहोरिन सक्छ। उद्धार भइसकेका व्यक्तिको नाम तत्काल सूचीबाट हट्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।

NDRRMA को विवरणमै बेपत्ताको संख्यामा अज्ञात शव तथा उद्धार भइसकेका व्यक्तिको विवरणसमेत समावेश हुन सक्ने र तथ्यांक प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ—सरकारसँग ‘बेपत्ता’को नामसहितको प्रमाणित सूची छ कि केवल विभिन्न स्रोतबाट आएका संख्याको समायोजन भइरहेको छ?

शव भेटिए, तर पहिचान हुन सकेन

बाढीले बगाएका शव तथा मानव अवशेष नदीको बहावसँगै टाढासम्म पुगेका छन्। कतिपय लेदो र भग्नावशेषमा पुरिएका छन् भने केही जलविद्युत् आयोजनाका संरचना तथा सुरुङमा अड्किएका छन्। पछिल्ला दिनमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट समेत शव निकाल्ने क्रम जारी छ।

यस्तो अवस्थामा शव भेटिनु र मृतकको पहिचान हुनु दुई अलग प्रक्रिया हुन्।

असोज ३ गतेसम्मको सरकारी विवरणअनुसार ३,२३० वटा डिएनए नमुना संकलन गरिएको थियो—१,२८६ मृतकबाट र १,९४४ आफन्तबाट।

डिएनए नमुना संकलन हुँदैमा पहिचान तत्काल सम्भव हुँदैन। नमुना परीक्षण, अभिलेख मिलान र आफन्तसँगको प्रमाणीकरणपछि मात्रै शवलाई निश्चित व्यक्तिसँग जोड्न सकिन्छ। यही कारण ‘शव भेटियो’ र ‘बेपत्ताको संख्या घट्यो’ भन्ने कुरा एउटै कुरा होइन।

तथ्यांकमा देखिएको ठूलो उतारचढाव

सरकारी अद्यावधिकहरूले समस्याको अर्को पाटो पनि देखाउँछन्।

– भदौ २६ : ५,१३० बेपत्ता
– भदौ ३१ : ६,१५० बेपत्ता
– असोज ३ : ५,८७५ बेपत्ता

यदि वास्तविक रूपमा मानिसहरू थप बेपत्ता भएका होइनन् भने, यस्तो उतारचढाव डेटा प्रमाणीकरण, सूची अद्यावधिक र विभिन्न स्रोतका विवरण एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग जोडिएको हुन सक्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, NDRRMA को विवरणमा कतिपय उपशीर्षकमा दिइएका संख्याको योग र प्रकाशित कुल बेपत्ता संख्याबीच समेत अन्तर देखिएको छ। उदाहरणका लागि असोज ३ को विवरणमा रसुवा, नुवाकोट र विदेशी नागरिकको उपविवरण जोड्दा प्रकाशित कुल संख्यासँग मेल नखाने अवस्था देखिन्छ। स्वयं अद्यावधिकमा तथ्यांक प्रमाणीकरण भइरहेको उल्लेख छ।

‘कति बेपत्ता?’ भन्दा पहिले ‘को बेपत्ता?’ आवश्यक

विपद्को २७ दिनपछि पनि केवल एउटा ठूलो संख्या सार्वजनिक गरेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

पीडित परिवारका लागि ‘५,८७५ जना बेपत्ता’ भन्ने संख्या मात्र पर्याप्त सूचना होइन। उनीहरूलाई चाहिएको हो—

को बेपत्ता छन्?
कहाँबाट बेपत्ता छन्?
उनीहरूको अन्तिम अवस्थाबारे के जानकारी छ?
कति शव भेटिए तर पहिचान हुन बाँकी छन्?
कति व्यक्तिको  डिएनए परीक्षण भइरहेको छ?
कति व्यक्तिलाई उद्धार गरिएको छ तर परिवारसँग विवरण मिलेको छैन?

यी प्रश्नको उत्तर एउटै प्रमाणित प्रणालीबाट आउनुपर्छ।

ठूलो स्रोत परिचालन, तर सूचना व्यवस्थापनमा अझै प्रश्न

बाढीपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। असोज ३ सम्म मात्रै २,०१२ हेलिकप्टर उडान भएको र २०,९३५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारी विवरण छ।

तर खोजीमा परिचालित जनशक्ति र स्रोतको मात्रा ठूलो हुँदैमा पीडित परिवारले पाउने सूचना स्वतः स्पष्ट हुँदैन। उद्धार एउटा पक्ष हो; बेपत्ता व्यक्तिको अभिलेख राख्ने, शव पहिचान गर्ने र परिवारलाई प्रमाणित सूचना दिने काम अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले पनि बाढीको केही सातापछि हजारौँ मानिस बेपत्ता रहेको र फेला परेका शवमध्ये थोरै मात्र पहिचान हुन सकेको जनाएको छ। कठिन भूगोल, ठूलो परिमाणको लेदो–भग्नावशेष र क्षतिग्रस्त जलविद्युत् संरचनाले खोजी तथा पहिचान प्रक्रियालाई कठिन बनाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

अब राज्यले एउटै ‘मास्टर डेटाबेस’ बनाउनुपर्छ

यो अवस्थालाई केवल ‘सरकारले तथ्यांक लुकायो’ भनेर व्याख्या गर्नु प्रमाणबिना उचित हुँदैन। उपलब्ध सरकारी विवरणले नै तथ्यांक प्रमाणीकरण र अद्यावधिक भइरहेको देखाउँछ।

तर त्यसले सरकारको जिम्मेवारी कम गर्दैन।

अब आवश्यक छ—प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, गृह प्रशासन, स्थानीय तह, अस्पताल, शव व्यवस्थापन केन्द्र र डिएनए अभिलेखलाई एउटै प्रमाणित प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था।

त्यस प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टै अभिलेख हुनुपर्छ—बेपत्ता, उद्धार, शव फेला, डिएनए नमुना, पहिचान, परिवारलाई बुझाइएको वा अन्य व्यवस्थापन भएको अवस्थासहित।

भोटेकोशी विपद्को मानवीय त्रासदी केवल नदीले बगाएका जीवनको कथा होइन। यसले विपद्पछिको राज्यको सूचना व्यवस्थापन क्षमता पनि परीक्षण गरिरहेको छ।

अब प्रश्न केवल ‘कति जना बेपत्ता छन्?’ भन्ने होइन।

प्रश्न हो—राज्यलाई ती बेपत्ता मानिसहरूको नाम, पहिचान र अवस्थाबारे कति विश्वसनीय जानकारी छ?

प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८३, सोमबार