काठमाडौं । सरकारले सरकारी फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने, मौखिक निर्देशनका नाममा काम अड्काउने, डिजिटल प्रणालीमा गलत विवरण राख्ने तथा सरकारी अभिलेख मेट्ने वा लुकाउने कर्मचारीलाई ‘नकारात्मक सूची’मा राखेर विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ लागू गर्दै सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई समयसीमा, डिजिटल प्रणाली र कर्मचारीको व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसँग जोडेको हो। नियमावलीले यसअघि लागू सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ खारेज गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएको फाइलको समय स्वतः गणना हुनेछ। तोकिएको समयसीमा सकिनुअघि सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रणालीले चेतावनी दिनेछ भने समय सकिएको २४ घण्टाभित्र पनि काम नभए फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्नेछ।
नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा टिप्पणीका तह बढीमा तीन र नियमित प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तह कायम गरिएको छ। सेवाग्राहीको निवेदनमा सोही दिन वा बढीमा अर्को दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारले सबै सरकारी निकायमा छ महिनाभित्र एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसमा विद्युतीय फाइल दर्ता, डिजिटल टिप्पणी, डिजिटल हस्ताक्षर, निर्णय स्वीकृति र अभिलेखीकरणलगायत व्यवस्था हुनेछन्।
सेवाग्राहीले फाइल दर्ताका क्रममा प्राप्त ट्र्याकिङ नम्बरबाट अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत आफ्नो फाइलको अवस्था हेर्न सक्नेछन्। यस्तै, सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो डिजिटल माध्यमबाट दर्ता गर्न सकिने र त्यसको प्रगति अनलाइनमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। तर एआईको विश्लेषण वा प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अन्तिम प्रशासकीय, वित्तीय वा नीतिगत निर्णय गर्न भने रोक लगाइएको छ।
फाइल जानाजान रोक्ने वा अभिलेखमा चलखेल गर्ने कर्मचारीबाट सरकारी नोक्सानी भए सम्बन्धित कर्मचारीबाटै रकम असुल गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। यसले सरकारी कामको ढिलाइलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसँग जोडेको छ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया