कुर्सी जोगाउन शासकहरूलाई हम्मेहम्मे!

आज विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा देखिएका आन्तरिक विद्रोह, हिंसात्मक झडप र जनआन्दोलनहरूले आधुनिक राज्य व्यवस्थाको आधारभूत संकटलाई उदाङ्ग पारिदिएका छन्। भारतको निर्वाचन प्रणालीको निष्पक्षतादेखि फ्रान्सको विद्यालय शिक्षाको बेहालसम्म, पाकिस्तानको राजनीतिक अस्थिरतादेखि स्पेनको महँगी र आवास संकटसम्मका घटनाले आम नागरिकमा राज्यप्रति गहिरो निराशा पैदा भएको देखाउँछन्। यी घटनाहरू कुनै एक देश वा क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन्, जसले वर्तमान शासन प्रणालीभित्र गम्भीर त्रुटिहरू रहेको स्पष्ट संकेत गर्दछन्। राज्यका नीतिहरू जनताको पक्षमा नभई सीमित वर्गको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सडकहरू आन्दोलनका मैदानमा परिणत भएका छन्।

यी तमाम जनविद्रोहहरूको मूल जड़मा शासकहरूको दम्भ, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र नागरिक अधिकारको हनन रहेको छ। केन्यामा थोपरिएको चर्को कर, जर्जियामा चुनावको परिणाम तोडमोड, सर्बियामा पर्यावरणको उपेक्षा गरी चलाइएको खानी परियोजना, हाइटी र मेक्सिकोमा आपराधिक गिरोह तथा लागुऔषध माफियाहरूको राजले राज्यव्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको पुष्टि गर्छ। आम मानिसहरूले महँगी नियन्त्रण, रोजगारी, निष्पक्ष निर्वाचन, सुरक्षित जीवन र आधारभूत मानवअधिकारको माग गर्दै सडकमा रगत बगाइरहेका छन्। तर, शासकवर्गले जनअपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै दमनको बाटो रोज्दा द्वन्द्व झन् गहिरिदै गएको छ र समाजमा भयको वातावरण सिर्जना भएको छ।

सरकारहरूको असफलता र प्रशासनिक कमजोरीहरू नै यी भयानक आन्दोलनहरूको मुख्य उत्प्रेरक हुन्। नीति निर्माण गर्दा जनसहभागिताको पूर्ण अभाव हुनु, पारदर्शिता नअपनाउनु र जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई नजरअंदाज गर्नु शासकहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि कानुनको दुरुपयोग गर्ने, आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र बढ्दो अपराध नियन्त्रणमा लाचारी देखाउने प्रवृत्तिले राज्य र जनताबीचको दूरी आकाशिएको छ। यदि विश्वका सरकार समयमै जनभावना अनुसार सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समानताको बाटोमा नफर्कने हो भने यो आन्तरिक द्वन्द्वको आँधीले थप ठूला राजनीतिक तथा मानवीय संकटहरू निम्त्याउने निश्चित छ।

चुनावी लुट र धोका: लोकतन्त्रको नाममा प्रहसन

वर्तमान विश्वमा देखिएका राजनीतिक विद्रोहहरूको प्रमुख कारण निर्वाचन प्रणाली र सत्ता संचालनमा देखिएको चरम अपारदर्शिता हो। भारतमा मतदाता नामावली संशोधन र फार्म ६ मा गरिएको विवादित हेरफेर तथा जर्जियामा निर्वाचन परिणाम तोडमोड गरिनुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। शासकहरूले आफ्ना दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको लागि संवैधानिक निकायहरूलाई दुरूपयोग गर्न थालेपछि जनताको लोकतन्त्रप्रति रहेको आस्थामा गहिरो ठेस पुगेको छ। निर्वाचनमा हुने व्यापक धाँधली र जनमतको अपव्याख्याले जनतालाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ।

राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले चुनावका बेला गरेका वाचाहरूलाई सत्तामा पुगेपछि पूर्ण रूपमा भुल्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। पाकिस्तानमा देखिएको राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वप्रधानमन्त्रीको गैरकानूनी नजरबन्द र विपक्षी दलमाथिको दमनले अधिनायकवादी सोचको झल्को दिन्छ। जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू जनहित भन्दा पनि सत्ता जोगाउने खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता भङ्ग भएको छ। यसले गर्दा जनताले आफ्ना अधिकार रक्षाका लागि संसद र अदालतको भर पर्न छोडेर सडकको संघर्षलाई नै एकमात्र विकल्पको रूपमा लिन थालेका छन्।

वर्तमान विश्वमा देखिएका भ्रष्टाचार, महँगी, निर्वाचनमा अपारदर्शिता र नागरिक अधिकारको हननले शासकहरू विरुद्ध जनविद्रोह निम्त्याएको छ। नीति निर्माणमा जनताको सहभागिताको अभाव र दमनकारी प्रशासनिक प्रवृत्तिका कारण भारत, फ्रान्स, केन्या र बोलिभिया लगायतका देशहरूमा सडक आन्दोलन र अशान्ति फैलिएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिकरण हुनु र तटस्थ नरहनु पनि यसको अर्को ठूलो पाटो हो। जब राज्यका प्रशासनिक निकायहरूले जनताको पक्षमा काम गर्नुको सट्टा शासकहरूको बचाउमा लाग्छन्, तब राज्यका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्यहरू ध्वस्त हुन्छन्। दक्षिण कोरियामा देखिएका राजनीतिक निर्णय र निर्वाचन सम्बन्धी पुनरावलोकनको विवादले पनि यही यथार्थलाई उजागर गर्छ। जनताको आवाजलाई थुनछेक गर्ने र असहमतिलाई दमन गर्ने प्रशासनिक प्रवृत्तिले समाज भित्र ठूलो असन्तोषको विष्फोट गराएको छ, जसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले ठूला राज्यहरूलाई समेत तहसनहस पार्न सक्दछ।

भोक र महँगीको ज्वाला: सडकमा जनताको चीत्कार

विश्वभरि नै आम नागरिकहरूको दैनिक जनजीवन कष्टकर बन्दै जानुको मुख्य कारण गलत आर्थिक नीति, अनियन्त्रित महँगी र राज्यको आर्थिक असफलता हो। स्पेनमा आकाशिएको घरभाडा र गम्भीर आवास संकटले लाखौ नागरिकलाई खुला आकाशमुनि वा सडकमा आउन बाध्य पारेको छ भने बोल्भियामा इन्धनको चरम अभाव र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले जनजीवन तहसनहस पारेको छ। सरकारहरूले पुँजीपति वर्गलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याउने नीतिहरूले गर्दा गरिब तथा मध्यमवर्गीय जनताको ढाड सेकिएको छ। अर्थतन्त्रको यो असन्तुलनले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ।

केन्यामा सरकारले प्रस्तुत गरेको विवादास्पद कर विधेयक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जहाँ जनताको क्रयशक्ति भन्दा माथि गएर कर असुल्ने प्रयास गर्दा विशाल जनआन्दोलन चर्कियो। जनताको पसिनाबाट उठेको राजश्व देशको विकास र जनहितमा खर्च हुनुको सट्टा प्रशासनिक विलासता र भ्रष्टाचारमा स्वाहा हुँदा नागरिकहरू आक्रोशित बनेका छन्। फ्रान्समा देखिएको पेन्सन प्रणाली सुधार र श्रम कानुन विरोधी आन्दोलनले पनि कामदारहरूको अधिकार कटौती गर्ने सरकारी नीतिको विरोध स्वरूप उग्र रूप लिएको छ। यी आर्थिक संकटहरूले राज्यका योजनाविद्हरूको अदूरदर्शितालाई छर्लङ्ग देखाइदिएका छन्।

राज्यहरूले आम नागरिकको गाँस, बास र कपास जस्ता मौलिक आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु नै वर्तमान आर्थिक विद्रोहहरूको जड़ हो। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनु, कालोबजारी मौलाउनु र राज्यले मूल्य नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी कदम नचलाउनु प्रशासनिक असक्षमताको पराकाष्ठा हो। जब एउटा नागरिकले आफ्नो परिवारलाई दुई छाक खाना खुवाउन र बस्ने बास जुटाउन संघर्ष गर्नुपर्छ, तब उसले राज्यसँगको सबै डर गुमाएर सडकमा उत्रने आँट गर्छ। वर्तमान विश्वका आर्थिक आन्दोलनहरू तिनै भोका र उत्पीडित जनताका चीत्कार हुन्, जसलाई बेवास्ता गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि महँगो साबित हुनेछ।

प्रकृतिमाथि ब्रज्रपात र माफिया राज: खोक्रो राज्यव्यवस्था

आजको विश्वमा केवल राजनीतिक र आर्थिक मात्र होइन, पर्यावरणीय र सुरक्षा सम्बन्धी भयानक संकटहरू पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा देखापरेका छन्। सर्बियामा सरकारले अनुमति दिएको विवादास्पद लिथियम खानी उत्खनन परियोजनाले कृषि भूमि र पानीका शुद्ध स्रोतहरू नष्ट गर्ने भएपछि पर्यावरणविद् र आम नागरिकहरू कडा आन्दोलनमा होमिएका छन्। दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गर्दै अल्पकालीन आर्थिक लाभका लागि प्रकृतिमाथि खेलबाड गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको कारण भावी पुस्ताको भविष्यसमेत अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ। विकासको नाममा हुने यस्ता विनाशकारी निर्णयहरूले प्राकृतिक सन्तुलनलाई नै खलबल्याइदिएको छ।

अर्कोतर्फ, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू जस्तै हाइटी र मेक्सिकोमा आपराधिक ग्यांगहरू र लागुऔषध माफियाहरूको राज्यसत्ता भन्दा बलियो पकड हुनुले सुरक्षा संयन्त्रको पूर्ण असफलता देखाउँछ। हाइटीमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सामान्य सुरक्षा समेत दिन नसक्दा देश पूर्ण रूपमा अराजकता र ग्यांगको कब्जामा पुगेको छ भने मेक्सिकोमा संगठित अपराध र हत्याहिंसाले समाजलाई भयभित बनाएको छ। यी देशहरूमा सरकार र माफिया बीचको साँटगाँठ वा सरकारको निरीहताका कारण जनता घरबार छोडेर विस्थापित हुन बाध्य छन्। नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो, तर त्यही दायित्व पूरा गर्न असफल हुनु सरकारको चरम लापरबाही हो।

यी सुरक्षात्मक र पर्यावरणीय संकटहरूले आधुनिक राज्य व्यवस्थाको खोक्रोपनलाई उदाङ्ग पारेका छन्। जब राज्यले जनताको जीवनरक्षा गर्न सक्दैन र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन रोक्नको सट्टा तस्कर र माफियाहरूलाई संरक्षण दिन्छ, तब समाजमा विद्रोह अपरिहार्य बन्छ। हाइटीका जनताले खाद्यान्न र औषधिको अभावमा अमानवीय जीवन बिताउनुपरेको अवस्था होस् वा सर्बियाका नागरिकले आफ्नै माटो र पानी बचाउन प्रहरीको लाठी खानुपरेको स्थिति होस्, यी सबैले विश्वभरका शासकहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न चेतावनी दिएका छन्। प्रकृति र मानव जीवन माथिको यो खेलबाड नरोकिएसम्म विश्वमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।

क्रूर दमनको नाङ्गो नाच: अधिकार खोसिएपछि विद्रोह

विश्वभरि उठिरहेका यी न्यायपूर्ण आवाज र जनआन्दोलनहरूलाई दबाउन सरकारहरूले अपनाएका दमनकारी नीतिहरूले मानवतालाई नै लज्जित बनाएको छ। जनताले आफ्ना हक-अधिकार र न्यायका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, रबरका गोली र प्रत्यक्ष बल प्रयोग गरी रगतको होली खेलेका छन्। फ्रान्स, केन्या, जर्जिया र बोल्भियाका सडकहरूमा देखिएका दृश्यहरूले राज्यहरू कसरी नागरिकप्रति अनुत्तरदायी र क्रूर बन्दैछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ। असहमति र आलोचनाको गला घोट्नका लागि आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्ने, कर्फ्यू लगाउने र हजारौ युवा तथा अधिकारकर्मीहरूलाई जेलमा कोचिदिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कुल्चिएको छ।

विश्वका यी घटनाहरूबाट नेपालले पाठ सिकेर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्छ। युवा पलायन रोक्न, पर्यावरण जोगाउन र जनताको आवाजलाई बल प्रयोग गरी दबाउने प्रवृत्ति त्यागेर संवाद र जनपक्षीय सुधार मार्फत मात्र देशलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ।

प्रशासनिक तहबाटै नागरिकका संवैधानिक र मौलिक अधिकारहरू खोसिएका छन्, जसले गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता पनि गम्भीर संकटमा परेका छन्। सरकारको विरोध गर्नेबित्तिकै तिनलाई देशद्रोही वा बाह्य शक्तिको दलालको रूपमा चित्रित गर्ने र कानुनी दाउपेचमा फसाउने कुसंस्कार मौलाएको छ। पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू माथि गरिएको गिरफ्तारी र दमन होस् वा मेक्सिकोमा अधिकारकर्मी र पत्रकारहरू माथि भएका आक्रमणहरू हुन्, यी सबैले निरंकुशताको खतरनाक रूप देखाउँछन्। जनताको आवाजलाई बलको प्रयोगले स्थायी रूपमा दबाउन सकिन्छ भन्ने शासकहरूको भ्रमले आन्दोलनलाई झन् हिंस्रक र उग्र बनाउँदै लगेको छ।

राज्यले सुरक्षाको नाममा जति धेरै कठोर कानुन र सैन्य शक्ति प्रयोग गर्छ, जनताको आक्रोश र विद्रोही भावना पनि त्यति नै तीव्र रूपमा फैलिदै जान्छ। दमनले कहिल्यै पनि असन्तुष्टिको मूल जड़लाई मेटाउन सक्दैन, यसले केवल केही समयका लागि समस्यालाई सतहबाट लुकाउने मात्र काम गर्छ। जबसम्म सरकारहरूले दमनको बाटो छोडेर संवाद, पारदर्शी न्याय प्रणाली र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दैनन्, तबसम्म विश्वका कुनै पनि सहरमा शान्ति र स्थायित्व आउन सक्दैन। नागरिक अधिकारमाथिको यो अनियन्त्रित प्रहारले अन्ततः शासकहरूलाई नै पतनको गर्तमा पुर्याउने इतिहासका पानाहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

निष्कर्ष तथा नेपालका लागि गम्भीर चेतावती

विश्वका विभिन्न देशहरूमा देखिएका यी रक्तपातपूर्ण विद्रोह, आर्थिक संकट, पर्यावरणीय द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताबाट नेपाल सरकारले धेरै गम्भीर पाठहरू सिक्न जरुरी छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अवस्था पनि यी संकटहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण यहाँ बेलाबेला देखिने युवा असन्तोष, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार विरुद्धका आवाज र नीतिगत अस्थिरता हुन्।

विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू महँगी, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा नागरिकहरूमा चरम निराशा छाएको छ। यदि समयमै यी आन्तरिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गरिएन भने बाह्य देशहरूको जस्तै गम्भीर संकट नेपालले पनि भोग्नुपर्ने खतरा सदैव विद्यमान छ।

पहिलो कुरा, नेपाल सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता बनाउनु पर्छ। विश्वका घटनाहरूले देखाएका छन् कि जब राज्यका निकायहरूमा अपारदर्शिता मौलाउँछ र जनताको मतको अपमान हुन्छ, तब जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्। तसर्थ, नेपालका राजनीतिक दलहरू र प्रशासनिक संयन्त्रले दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर निष्पक्षता र इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ।

दोस्रो कुरा, देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट बचाउँदै स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र मूल्य नियन्त्रणका लागि ठोस आर्थिक नीतिहरू ल्याउनु अपरिहार्य छ। युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न र देशमै टिक्ने वातावरण बनाउन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।

तेस्रो कुरा, नेपालले विकास र पर्यावरणबीचको सन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सर्बियाको जस्तो पर्यावरणीय विनाश वा अन्य देशको जस्तो अदूरदर्शी विकास मोडल नेपालका लागि घातक साबित हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने असरहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्छ।

चौथो र अन्तिम कुरा, सरकारले जनताको आवाज र असन्तुष्टिलाई बल प्रयोग गरेर दबाउने सोच कहिल्यै राख्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि हुन्, र जनताका जायज मागहरूलाई संवाद, सहकार्य र कानुनी राज्यको पालना मार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ। विश्वका यी भयानक झडप र विद्रोहहरूको शिक्षाबाट नेपाल सरकारले समयमै जनपक्षीय सुधारहरू गरेर देशलाई स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

प्रकाशित मिति: २२ आश्विन २०८३, बिहिबार