धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्वभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
बिचौलियाको प्रभावमा योजना छनोट गरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका थापाले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएर मंगलबार साँझ सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका हुन्। यद्यपि, सभामुख भण्डारीले उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेका छैनन्।
मंगलबार प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलका लागि बोल्ने सांसदहरूको सूचीमा थापाको नाम रहे पनि उनी बैठकमा अनुपस्थित रहेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। बजेट हतारमा पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका उनले बजेट पारित भएपछि राजीनामा दिएका हुन्।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थापा यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनबाट बनेको प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि सत्ता गठबन्धन टुटेको थियो। त्यसपछि थापा पनि मन्त्री पदबाट बाहिरिएका थिए।
त्यही बजेट विवादको पृष्ठभूमिमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअन्तर्गतको सरकारले ल्याएको बजेट पनि विवादमा परेको छ। नेकपा र नेकपा एमालेबीचको समीकरणबाट बनेको सरकारले बिचौलियामार्फत कमिसन लिएर योजनाको खरिदबिक्री गरेको आरोप सांसदहरूले लगाउँदै आएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का साथै सत्तापक्षकै केही सांसदसमेत अनुपस्थित रहेको मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरिएको थियो। बैठकले आवश्यकताअनुसार पूरक बजेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो।
बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव र योजनाको खरिदबिक्री भएको आरोप उठेपछि प्रदेशसभाले बजेटमाथि अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभामुख भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा समिति गठन गरिने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइने जानकारी प्रदेशसभा बैठकमा गराएका थिए।
यसरी योजनाको खरिदबिक्री भएको आरोपका कारण अघिल्लो सरकार ढलेको पृष्ठभूमिमा करिब अढाई महिनापछि नयाँ सरकारले ल्याएको बजेट पनि विवादमा तानिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०८३, बुधबार
प्रतिक्रिया