कसरी ढल्दैछ नेपालको राजनीतिक र आर्थिक आधार?

नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा सामाजिक आकाशमा देखिएको चौतर्फी निराशा, असन्तुष्टि र छटपटी कुनै एक दिनको आकस्मिक दुर्घटना वा सतहमा देखिएको सामान्य असफलता मात्र होइन। यो त राज्य सञ्चालनका तरिका, दलहरूको आन्तरिक कार्यशैली, अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरी र सुशासनप्रतिको चरम उपेक्षाबाट प्रस्फुटन भएको दीर्घकालीन सङ्कटको परिणाम हो।

देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि राज्यका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई गहिरो रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ। विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदै चलेको शासन प्रणालीले आम नागरिकको जीवनमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा लोकतन्त्रको खोल ओढेको यो व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वास दिनप्रतिदिन डगमगाउँदै गएको छ।

जबसम्म राज्यले नागरिकको न्यूनतम जिजीविषा, सामाजिक न्याय, र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन, तबसम्म उत्कृष्ट भनिएका संविधान र कागजी प्रणालीहरूले मात्र जनतामा आशा जगाउन सक्दैनन्। वर्तमान समयमा राज्यका विभिन्न आयामहरू – राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानुनी र भूराजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूको समग्र विश्लेषण गरी समयमै सही निकास नखोजेमा यसले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र प्रणालीगत स्थिरतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ।

राजनीतिक नाजुकता र सुशासनको गम्भीर अभाव

राजनीतिक नाजुकता, असहमति र जनअसन्तुष्टि कुनै पनि देशको राजनीति तथा समाजमा विविध कारणहरूबाट सुरु हुने गर्दछ। नेताहरूमा जनसेवा भन्दा व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ, जसले राज्यका हरेक तह र निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई संस्थागत गरेको छ। दलगत स्वार्थका लागि हुने यस्ता राजनीतिक चलखेलले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई सधै ओझेलमा पारेको छ र मुलुकलाई दिशाहीन बनाएको छ।

सरकार र जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना निर्णयप्रति जनता समक्ष उत्तरदायी नहुनु, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव हुनु तथा सरकार परिवर्तन हुनासाथ अघिल्लो सरकारका राम्रा नीति र योजनाहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण रद्द गरिने नीतिगत विचलनले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती, घुसखोरी, सेवा प्रवाहमा हुने सास्ती तथा योग्यता भन्दा आफन्त र निकट व्यक्तिहरूलाई लाभको पदमा नियुक्ति दिने नातावाद र कृपावादले जनतामा चरम निराशा पैदा गरेको छ। राज्यका स्रोत साधनमाथिको मनपरी दोहन र सार्वजनिक पदको दुरूपयोगले गर्दा आम नागरिक राज्यप्रति पूर्ण रूपमा निराश भएका छन्। निर्वाचनका बेला गरिने ठूला-ठूला वाचा र चुनाव जितेपछि जनताका अधिकार तथा मागलाई कुल्चने प्रवृत्ति यहाँको राजनीतिक संस्कृतिको मुख्य पहिचान बनेको छ।

अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर सजायबाट बचाउने दण्डहीनताको संस्कृतिले विधिको शासनको उपहास गरेको छ। दीर्घकालीन विकास र निकास भन्दा तत्कालीन राजनीतिक फाइदामा मात्र ध्यान दिने दूरदर्शी नेतृत्वको कमी, संवैधानिक अङ्गहरूमा हुने राजनीतिक भागबण्डा, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाहमा देखिएको असफलताले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई रसातलमा पुर्याएको छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र सुरक्षा निकायहरूमा समेत हुने हस्तक्षेपले न्याय मर्न थालेको आभाष आम नागरिकले गरेका छन्। यस किसिमको राजनीतिक विसंगतिले समाजमा अराजकता निम्त्याएको छ र युवा पुस्तालाई देश छोड्न बाध्य पार्ने प्रमुख कारण बनेको छ। संसदीय मर्यादाको नियमित उल्लङ्घन, संसदमा हुने नाराबाजी र अवरोध, तथा विचारको राजनीति समाप्त भई केवल सत्ता प्राप्तिको खेलले नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा ग्रसित बनाएको छ।

निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्च र कालोधनको प्रयोगले गर्दा राजनीतिमा इमानदार र सक्षम मानिसहरूको प्रवेश निषेध प्रायः भएको छ भने माफिया र तस्करहरूको संसंसदमा प्रत्यक्ष पकड बढेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा जनताले तिरेको करबाट पालेका नेता र शासकहरू जनताको सुखदुःखमा सहभागी हुनुको सट्टा आफ्नै विलासी जीवनशैलीमा व्यस्त हुनुले जनआक्रोशलाई हरेक दिन झनझन चुल्याउँदै लगेको छ।

अतः राजनीतिक स्थायित्व र वास्तविक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दलीय सिन्डिकेट, भागबण्डाको राजनीति र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई जरोदेखि उखेलेर फाल्नु अपरिहार्य भएको छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरू आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार्न र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न तयार हुँदैनन्, तबसम्म राज्यको यो नाजुक अवस्थामा कुनै सुधार आउनेछैन। सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन नसकेसम्म राज्यका अन्य सबै क्षेत्रमा हुने प्रयासहरू असफल हुने निश्चित छ।

आर्थिक समृद्धिको अभाव र प्रणालीगत धराशयीपन

आर्थिक समृद्धि बिनाको राजनीतिक प्रणाली बालुवामा बनाइएको महल सरह हुन्छ, जुन जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ। जबसम्म नागरिकको पेट भरिदैन र उनीहरूले रोजगारी र आर्थिक सुरक्षा पाउँदैनन्, तबसम्म उत्कृष्ट संविधान पनि टिक्न सक्दैन। नेपालमा आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले सरकार सञ्चालन गर्न नै धौ-धौ पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

बजेट अभावका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेका छन् भने निजामती र सुरक्षा निकायलाई समेत समयमा पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थाले राज्य प्रणालीप्रति कर्मचारीको निष्ठालाई समेत कमजोर बनाएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुनुको सट्टा पूर्ण रूपमा उपभोगमुखी र विप्रेषणमा आधारित हुँदा बाह्य कारणहरूले अर्थतन्त्रलाई जुनसुकै बेला धराशयी बनाउने खतरा कायम छ।

आर्थिक अभावका कारण पूर्वाधार निर्माणका पूँजीगत खर्च शून्यप्रायः बन्न पुगेका छन्, जसले राज्यको विकास गतिलाई पूर्णतया ठप्प पारेको छ। आन्तरिक आय कमजोर हुँदा देश वैदेशिक ऋणको चंगुलमा फस्दै गएको छ र ऋणको किस्ता तिर्न नसकी राष्ट्र टाट पल्टिने जोखिम तर्फ उन्मुख छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमीले इन्धन, औषधि र खाद्यान्न आयात गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा देशमा मौद्रिक संकट र अति-मुद्रास्फीति सिर्जना भएको छ। बजारमा व्याप्त कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बिचौलियाहरूको रजाइले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, जसको मार सीधा निम्न वर्ग र गरिब जनताले भोग्नुपरेको छ।

रोजगारीको अभावमा लाखौ युवाहरू खाडी तथा पश्चिमी मुलुकहरूमा पलायन हुन बाध्य छन् भने देशभित्रको उत्पादक शक्ति र युवा ऊर्जा राजनीतिक उपद्रव वा उग्रवादी गतिविधिमा प्रयोग हुने जोखिम बढेको छ। कृषि क्षेत्रको उपेक्षा, सिँचाइ तथा मलको अभाव, बन्द हुँदै गएका स्वदेशी उद्योग-धन्दा, बढ्दो व्यापार घाटा, र बैंकिङ क्षेत्रको उच्च ब्याजदरले साना व्यवसायी र आम नागरिकको जीवनयापनलाई कष्टकर बनाएको छ। आफ्नै देशमा पसिना बगाउने वातावरण नपाएर राहदानी बोक्न बाध्य युवाहरूको पीडाले देशको जनसांख्यिक लाभलाई गम्भीर संकटमा धकेलदिएको छ।

आर्थिक संकटको यही मौका छोपेर बिचौलिया, कालोबजारिया र क्रोनी क्यापिटलिज्मले राज्यका नीति निर्माण तहलाई कब्जा गरेका छन्, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर र रुग्ण बनाएको छ। राज्यका नीतिहरू आम नागरिकको हितमा भन्दा सीमित कर्पोरेट घरना र तस्करहरूको इशारामा बन्ने परिपाटीले गर्दा धनको केन्द्रीकरण केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। यसले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडललाई यति धेरै फराकिलो बनाइदिएको छ कि यसले भविष्यमा ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा देखाएको छ।

अन्ततः अर्थतन्त्रको यो रुग्ण अवस्थाले राजनीतिक प्रणालीलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। जबसम्म देशमा बलियो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने नीति र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक स्थिरताको कल्पना गर्नु केवल भ्रम मात्र हुनेछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माफियाहरूको चंगुलबाट मुक्त गराएर स्वावलंबी र जनमुखी बनाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा हो।

सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भू-राजनीतिक आयाम

राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटका अतिरिक्त समाजमा विद्यमान सामाजिक असमानता, सांस्कृतिक विभेद र भू-राजनीतिक दबाबले पनि राज्यको जगलाई कमजोर बनाउन अहम् भूमिका खेलेको छ। राज्यका संयन्त्रहरूमा सबै समुदाय, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको समान प्रतिनिधित्व नहुनु, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गमा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढ्नु र पहिचान तथा अधिकारका नाममा हुने आन्दोलनले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको छ। सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीच विकास र सुविधामै ठूलो विभेद रहनु, लैङ्गिक हिंसा र छुवाछुत जस्ता कुरीतिहरूको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले वर्गीय र जातीय खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ। समाजका विभिन्न तहमा रहेका यी संरचनागत विभेदहरूले न्यायपूर्ण समाजको अवधारणालाई नै गिज्याइरहेका छन्।

यसैगरी, भू-राजनीतिक तानातान र बाह्य हस्तक्षेपका कारण आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया तथा मन्त्रिमण्डल गठनमा समेत विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव पर्ने गरेको छ। खुला सिमानाका कारण उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौती, असमान सन्धि-सम्झौताहरू, र वैदेशिक सहायताका कठोर शर्तहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याएको छ। सामरिक दृष्टिले संवेदनशील भूगोलमा अवस्थित नेपाल छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक क्रीडास्थल बन्ने खतराबाट सधै त्रसित हुनुपरेको छ। राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई सर्वोपरी राखेर कुटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न अक्षम नेतृत्वका कारण देशको स्वाभिमान अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गिर्दै गएको छ।

प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक समाचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र एल्गोरिदमले सिर्जना गरेको वैचारिक ध्रुवीकरणले समाजलाई थप असहिष्णु र उग्र बनाएको छ। सत्य-तथ्य भन्दा पनि सनसनीपूर्ण र उत्तेजक सामग्रीहरूको बाढीले आम मानिसको सोच्ने र बुझ्ने क्षमतालाई प्रभावित पारेको छ, जसले गर्दा समाजमा आपसी सद्भाव खल्बलिएर घृणाको संस्कृति मौलाएको छ। नागरिकहरूमा सरकार, नेता, प्रहरी र अदालतप्रति पूर्ण अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। राज्यका कुनै पनि निकायले न्याय र निष्पक्षताको अनुभूति गराउन नसक्दा नागरिकहरूमा राज्यप्रति चरम वितृष्णा फैलिएको छ।

तसर्थ, यी बहुआयामिक सङ्कटहरूको समयमै न्यायोचित सम्बोधन नगरिएमा लोकतन्त्र र राज्यको संवैधानिक संरचना नै गम्भीर धरापमा पर्ने खतरा टार्न सकिंदैन। सामाजिक न्याय, समानता, र सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यदि समयमै यी गम्भीर विषयहरू माथि राष्ट्रिय सहमति कायम गरी सुधारका कदमहरू चालिएन भने, यसले निम्त्याउने परिणाम देश र जनताका लागि अपूरणीय क्षति बन्न सक्नेछ।

व्यावहारिक तथा नीतिगत उपायहरू

राज्यको सञ्चालन र जनअसन्तुष्टि बीचको खाडललाई पुर्नका लागि शासकीय सुधार, सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गर्नु पहिलो र अनिवार्य शर्त हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएको अनन्त ढिलासुस्ती र घुसखोरीको संस्कृतिलाई समूल नष्ट गर्नका लागि सरकारी सेवाहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्दछ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी मात्र बनाउँदैन, बिचौलियाहरूको चलखेललाई समेत शून्यमा झार्न मद्दत गर्दछ। राज्यका प्रमुख अंगहरूमा हुने दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताका आधारमा नियुक्तिको प्रणाली बसाल्नुपर्दछ। विशेष गरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरी सानातिना कर्मचारीदेखि उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वसम्मका भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई बिनाकुनै दबाब कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने दह्रो इच्छाशक्तिको प्रदर्शन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

प्रशासनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व र जनमुखी कार्यशैली स्थापित गर्न ‘सेवा पाउने अधिकार’ कानुनको कडा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। यदि कुनै पनि सरकारी निकाय वा अधिकारीले तोकिएको समयसीमा भित्र नागरिकको कानुनी काम सम्पन्न गरेन भने, त्यसबापत सम्बन्धित कर्मचारीको तलबबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसका साथै, विसं २०४६ यता सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका सबै उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्न एक निष्पक्ष र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ।

राज्यका नीतिगत निर्णय र बजेट खर्चका विवरणहरूलाई ‘ओपन डाटा’ का रूपमा सार्वजनिक गरेर नागरिकको निगरानीमा राख्नुपर्छ। अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक परिपाटीलाई सधैका लागि बन्द गरी विधायकी प्रक्रिया र संसदीय गरिमालाई पूर्ण रूपमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक तथा चुनावी प्रणालीमा आमूल सुधार नगरिकन मुलुकमा दिगो शान्ति र स्थिरता हासिल गर्न सकिदैन। राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई ग्रसित बनाउने वर्तमान संसदीय प्रणालीको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको मोडल अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ। चुनावमा हुने अनियन्त्रित र अस्वाभाविक कालोधनको प्रयोगलाई रोक्न ‘स्टेट फन्डिङ’ वा कडा कानुनी अनुगमनको नीति लागू गर्नुपर्छ।

मतदाताहरूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने ‘नो भोट’ र काम नगर्ने सांसदलाई पदावधि सकिनुअघि नै फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकोल’ जस्ता उन्नत लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संविधानमा नै सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। राजनीतिक दलहरू भित्र वंशवाद र सीमित नेताहरूको एकाधिकार तोड्न अनिवार्य आन्तरिक लोकतन्त्र, निष्पक्ष महाधिवेशन र युवा नेतृत्वको अर्थपूर्ण सहभागिताको खाका कानुनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउनु पर्दछ।

आर्थिक समृद्धि र रोजगार सृजना बिना जस्तोसुकै राजनीतिक व्यवस्था पनि बालुवाको घर साबित हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट जोगाउन ‘स्वदेशी अपनाऔ’ भन्ने मूल नारासहित साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष कर छुट, सहुलियतपूर्ण अनुदान र बजार व्यवस्थापनमा राज्यले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुपर्छ। नवप्रवर्तन र स्वरोजगार बन्न चाहने लाखौ युवाहरूका लागि बिनाधितो सस्तो ब्याजदरमा प्राविधिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

कृषि क्षेत्रलाई राज्यको प्राथमिकताको खाद्यान्न आधार बनाउँदै किसानलाई समयमै रासायनिक मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ सुविधा र उनीहरूको उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ। आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमुखी उत्पादनमा जोड दिने नीतिले मात्र देशको व्यापार घाटालाईन्तुलनमा ल्याउन सक्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको बाध्यात्मक लर्कोलाई रोक्न सक्दछ।

सामाजिक न्याय, समावेशिता र मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनु राज्यको नैतिक र संवैधानिक दायित्व हो। राज्यका सबै अंग, निकाय र नीति निर्माण तहमा दलित, जनजाति, मधेशी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जातपात, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूलाई कडा फौजदारी अपराध घोषित गरी दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई नाफामुखी व्यापारको वस्तु बनाउनुको सट्टा राज्यको दायित्वभित्र राखेर सबै नागरिकका लागि निःशुल्क र सुलभ बनाइनुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट जोगाएर आत्म-निर्भर बनाउने र हरेक नागरिकलाई मर्यादित जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नेतर्फ ठोस नीतिगत कदम चालेlमा मात्र जनतामा देखिएको दीर्घकालीन असन्तुष्टि र छटपटीलाई आशा र उत्साहमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

प्रणालीगत सुधार, संस्थागत स्वायत्तता र नैतिक शिक्षा

नेपाल जस्ता विकासोन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा संस्थागत क्षमतावृद्धि, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, विधिको शासन, नागरिक कर्तव्य र नैतिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनु नै सुशासन र विकासको मेरुदण्ड हो। राज्यका प्रमुख संस्थाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको व्यक्तिगत स्वार्थको छायाबाट मुक्त गराएर पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनु पर्दछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र न्यायपालिका जस्ता संवेदनशील संस्थाहरूको प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति दलीय भागबण्डाको आधारमा होइन, खुला प्रतिस्पर्धा, उच्च नैतिक चरित्र र विज्ञताका आधारमा गरिनुपर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। यी संस्थाहरूलाई आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने गरी आफ्नै किसिमले बजेट व्यवस्थापन गर्न पाउने कानुनी अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सकून्।

शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता माथि संसद र न्यायपालिकाले अंकुश लगाउनु पर्दछ। मन्त्रिपरिषद्ले संसदलाई छलेर बारम्बार अध्यादेश मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक परिपाटीलाई सर्वोच्च अदालतले कठोरताका साथ रोक्नुपर्छ। संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप शक्तिशाली बनाइ सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयका कामकारबाही र आर्थिक अनियमितता माथि निरन्तर निगरानी र निर्देशन दिने अधिकार दिनुपर्छ।

प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सही बाटोमा हिडाउनका लागि ‘छाया मन्त्रिपरिषद्’ को अभ्यासलाई औपचारिक र संस्थागत रूप दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्याय परिषद्को संरचनालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउनु पर्दछ र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्दा हुने चलखेल र सेटिङ रोक्न शतप्रतिशत स्वचालित प्रणालीलाई अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ।

विधिको शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा ‘कानुनको नजरमा सबै समान हुन्’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा सिद्ध गरेर देखाउनु पर्छ। सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुने कुराको अन्त्य गर्दै मन्त्री, नेता वा सर्वसाधारण जोसुकैले कानुन उल्लङ्घन गरे पनि समान सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरूलाई वर्षौसम्म अदालतमा अल्झाइराख्ने प्रवृत्तिलाई तोड्न ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ (द्रुत न्याय प्रणाली) स्थापना गरी ६ महिनाभित्र किनारा लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रहरी अनुसन्धानलाई राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउन अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूलाई पूर्ण रूपमा अलग राखिनुपर्छ। जेलहरूलाई अपराधीहरूलाई केवल सास्ती दिने ठाउँ मात्र बनाइनु हुँदैन, त्यसलाई सीपमूलक शिक्षा दिने र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने वास्तविक ‘सुधार गृह’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ।

संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै आम नागरिकले पनि राष्ट्रप्रति आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। राज्यबाट केवल अधिकार मात्र खोज्ने तर आफ्नो आम्दानीअनुसार इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, ट्राफिक नियमदेखि देशका कानुनहरूको पालना गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जस्ता दायित्वहरूबाट नागरिक पन्छिन मिल्दैन।

समाजमा शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न हरेक नागरिकले धार्मिक, जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने उच्छृङ्खल गतिविधिहरूबाट टाढै बस्नुपर्छ। निर्वाचनका बेला पैसा, प्रलोभन वा जातको कुरामा नफसी उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी र एजेन्डा हेरेर विवेकपूर्ण मतदान गर्ने संस्कृति बसाल्नुपर्छ, जसले मात्रै भ्रष्ट र अदूरदर्शी नेतृत्वलाई राजनीतिबाट सधैका लागि विस्थापित गर्न सक्दछ।

भविष्यका जिम्मेवार र सुशासित नागरिक तयार पार्नका लागि विद्यालयस्तरबाटै व्यावहारिक, नैतिक र कानुनी शिक्षालाई पठनपाठनको अभिन्न अंग बनाउनु पर्दछ। कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई नैतिकता, शिष्टाचार, व्यक्तिगत सरसफाइ, आपसी सद्भाव र श्रमको सम्मान गर्ने बानीको विकास गराउनुपर्छ भने निम्न माध्यमिक तहमा संविधान, नागरिक कर्तव्य, वित्तीय साक्षरता र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान दिनुपर्छ।

माध्यमिक तहमा पुगेपछि विद्यार्थीहरूलाई कानुनी साक्षरता, आलोचनात्मक सोच, उद्यमशीलता र कम्तीमा १०० घण्टाको सामुदायिक सेवा अनिवार्य गरेर समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। शिक्षकहरू आफैमा विद्यार्थीका लागि रोल मोडल बन्ने गरी उनीहरूको आचारसंहिता कडा पारिनुपर्छ र अंक प्रणालीमा मात्र आधारित नभई विद्यार्थीको अनुशासन, नैतिकता र चरित्रलाई मुख्य मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपर्छ। यस किसिमको दूरदर्शी प्रणालीगत सुधार र शैक्षिक रूपान्तरणबाट मात्रै एउटा सुशासित, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित मिति: ५ कार्तिक २०८३, बुधबार