दक्षिण एसियामा शक्ति संघर्ष र नेपालको कूटनीति

दक्षिण एसिया विश्व राजनीतिमा भूराजनीतिक, आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। विशाल जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधन, उदीयमान अर्थतन्त्र र हिन्द महासागरको रणनीतिक अवस्थितिले यस क्षेत्रलाई विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र बनाएको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान समेटिएको यस क्षेत्रमा आन्तरिक राजनीतिक जटिलतासँगै बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै गहिरो छ। विशेषगरी चीन, अमेरिका, भारत, रुस, जापान, युरोपेली संघ तथा खाडी मुलुकहरूको बढ्दो सक्रियताले दक्षिण एसियाको राजनीति, सुरक्षा र विकासको दिशालाई प्रभावित गरिरहेको छ।

दक्षिण एसियाको महत्व यसको भौगोलिक अवस्थिति र आर्थिक सम्भावनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यो क्षेत्र मध्य एसिया, पश्चिम एसिया, पूर्वी एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने महत्वपूर्ण मार्गमा अवस्थित छ। हिन्द महासागर, अरब सागर र बंगालको खाडीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिका लागि विशेष महत्व राख्छन्। विश्व व्यापारको ठूलो हिस्सा यही समुद्री क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भएकाले प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्। यसका अतिरिक्त विशाल उपभोक्ता बजार, युवा जनशक्ति, जलस्रोत, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक सम्भावनाले पनि दक्षिण एसियालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण केन्द्र बनाएको छ।

दक्षिण एसियाको राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका आर्थिक सहयोगदेखि सामरिक साझेदारीसम्म विस्तारित छ। अमेरिकाले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ। भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु अमेरिकी नीतिका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। पाकिस्तानसँग पनि सुरक्षा तथा आतंकवाद नियन्त्रणका विषयमा अमेरिकाको लामो सहकार्य रहँदै आएको छ। नेपालमा समेत विकास सहायता, ऊर्जा, शिक्षा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय छ। यसले विकासका अवसर सिर्जना गरे पनि अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ र क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न चुनौती थपिएको छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप दक्षिण एसियाको सुरक्षामा बाह्य शक्तिको भूमिकाको महत्वपूर्ण उदाहरण हो। सन् २००१ मा सुरु भएको अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य अभियान दुई दशकसम्म सञ्चालन भयो। सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिबान पुनः सत्तामा फर्कियो। यस घटनाले अफगानिस्तानको राजनीतिक संरचना, मानवीय अवस्था र क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्‍यो। यसले बाह्य सैन्य शक्तिको बलमा दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न कठिन हुने तथ्य समेत उजागर गर्‍यो। आतंकवाद नियन्त्रणका नाममा सञ्चालन गरिएका सैन्य अभियानले तत्कालीन सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गरे पनि त्यसको दीर्घकालीन परिणाम जटिल बन्न सक्ने पाठ दक्षिण एसियाले यस घटनाबाट सिक्न सक्छ।

चीन दक्षिण एसियाको अर्को प्रभावशाली शक्ति हो। आर्थिक विस्तार, पूर्वाधार निर्माण, व्यापारिक सम्पर्क र सामरिक उपस्थितिका माध्यमबाट चीनले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै आएको छ। सन् २०१३ मा सुरु गरिएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा मार्फत चीनले सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, ऊर्जा तथा व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पाकिस्तानमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर, श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाह तथा बंगलादेशमा विभिन्न पूर्वाधार परियोजना यसका उदाहरण हुन्। नेपालसँग पनि चीनले सीमापार सम्पर्क तथा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्ता परियोजनाले आर्थिक विकासका अवसर सिर्जना गरे पनि तिनको पारदर्शिता, आर्थिक प्रतिफल र ऋण व्यवस्थापनबारे गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ।

चीनको प्रभाव विस्तारसँगै भारतसँगको उसको प्रतिस्पर्धा पनि दक्षिण एसियाको सुरक्षाको प्रमुख विषय बनेको छ। सन् १९६२ को युद्ध, सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका तनाव र सन् २०२० को गलवान झडपले दुई मुलुकबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएका छन्। अर्कोतर्फ चीन र पाकिस्तानबीचको घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक तथा सैनिक सम्बन्धले भारतको सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ। पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कश्मीरको विवादित भू-भाग हुँदै अघि बढाइएको आर्थिक करिडोरलाई भारतले आफ्नो सार्वभौमिकता सम्बन्धी प्रश्नका रूपमा लिदै आएको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धाले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउँदै दुई शक्तिशाली छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

दक्षिण एसियामा भारतको भूमिका अन्य बाह्य शक्ति भन्दा फरक र विशेष छ। भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भू-भाग, जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। यसको सैनिक क्षमता, आणविक शक्ति, औद्योगिक सामर्थ्य र हिन्द महासागरमा रहेको भौगोलिक पहुँचले यसलाई क्षेत्रीय नेतृत्वको स्वाभाविक दाबेदार बनाएको छ। भारतले छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य, व्यापार, ऊर्जा आदान-प्रदान र यातायात सम्पर्क विस्तार गर्ने उद्देश्यले छिमेकी प्रथम नीति अघि सारेको छ। बंगलादेश, भुटान, नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्ससँगको सम्बन्ध यस नीतिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तथापि भारतको प्रभावप्रति छिमेकी मुलुकमा देखिने आशङ्का र असन्तुष्टिले उसको क्षेत्रीय नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेको छ।

भारतले दक्षिण एसियाको समुद्री सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। भुटानसँगको जलविद्युत् सहकार्य, बंगलादेशसँगको सीमा तथा यातायात व्यवस्थापन र नेपालसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध यसका उदाहरण हुन्। हिन्द महासागर क्षेत्रमा समुद्री मार्गको सुरक्षा र मानवीय उद्धार कार्यमा पनि भारत सक्रिय छ। अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको चतुर्पक्षीय सहकार्यले उसको सामरिक महत्व अझ बढाएको छ। तर क्षेत्रीय नेतृत्व केवल भौगोलिक आकार र आर्थिक शक्तिका आधारमा स्थापित हुँदैन। छिमेकी मुलुकहरूको सार्वभौमिकता, समानता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको सम्मान गर्न सकेमा मात्र भारतको नेतृत्वप्रति विश्वास र स्वीकार्यता बढ्न सक्छ।

दक्षिण एसियामा रुसको प्रभाव मुख्यतः रक्षा, ऊर्जा र कूटनीतिक सम्बन्धमा केन्द्रित छ। शीतयुद्धकालदेखि नै सोभियत संघ र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको थियो। सन् १९७१ को भारत–सोभियत मैत्री तथा सहयोग सन्धिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको थियो। सोभियत संघ विघटनपछि पनि रुस र भारतबीच सैनिक सामग्री, आणविक ऊर्जा, अन्तरिक्ष प्रविधि र पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहकार्य कायम छ। भारतको सैनिक आधुनिकीकरणमा रुसी प्रविधिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यद्यपि युक्रेन युद्धपछि बदलिएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले रुसको कूटनीतिक तथा आर्थिक क्षमतामा प्रभाव पारेको छ। त्यसैले दक्षिण एसियामा उसको भूमिका परम्परागत साझेदारी कायम राख्ने र नयाँ अवसर खोज्ने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।

जापानले दक्षिण एसियामा सैनिक प्रतिस्पर्धा भन्दा आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र प्राविधिक सहयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। भारत र बंगलादेशमा सडक, रेलमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र तथा सहरी विकासका परियोजनामा जापानी सहयोग महत्वपूर्ण छ। नेपालमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा जापानले सहयोग गर्दै आएको छ। गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रविधि हस्तान्तरण र मानव संसाधन विकासमा जापानको योगदान उल्लेखनीय छ। हिन्द महासागर तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री सुरक्षालाई प्राथमिकता दिदै जापानले भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्ध पनि विस्तार गरेको छ। उसको विकासमुखी सहकार्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

युरोपेली संघको दक्षिण एसियामा प्रभाव मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत क्षेत्रमा देखिन्छ। व्यापार, लगानी, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सुशासन, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास यसका प्रमुख प्राथमिकता हुन्। बंगलादेशको तयारी पोसाक उद्योग तथा भारतको औद्योगिक र प्रविधि क्षेत्रमा युरोपेली बजारको विशेष महत्व छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा शिक्षा, अनुसन्धान, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मार्फत पनि युरोपेली संघले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। यसको भूमिका सैनिक शक्ति भन्दा आर्थिक तथा संस्थागत विकासमा बढी केन्द्रित छ। यद्यपि मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र आन्तरिक नीति सम्बन्धी विषयमा देखिने मतभेदले कतिपय अवस्थामा सम्बन्धलाई जटिल बनाउने गरेको छ।

खाडी मुलुकहरूको दक्षिण एसियासँगको सम्बन्ध पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र कुवेत जस्ता मुलुकमा लाखौ दक्षिण एसियाली नागरिक रोजगारीमा संलग्न छन्। उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ। यसका अतिरिक्त खाडी मुलुकहरू दक्षिण एसियाका प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता पनि हुन्। पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास, लगानी र व्यापारका माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक प्रभाव विस्तार भइरहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, श्रमिक अधिकारको कमजोर संरक्षण र पश्चिम एसियामा उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरताले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको बढ्दो सक्रियताले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। विगतमा भारतको प्रभाव प्रमुख रहेको यस क्षेत्रमा अहिले चीनको आर्थिक तथा सामरिक उपस्थितिले नयाँ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ। त्यसमाथि अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति, जापानको विकास साझेदारी र रुसको परम्परागत प्रभावले क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणलाई थप जटिल बनाएका छन्। यसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर दिएको छ। तर एउटै विषयमा फरक शक्ति राष्ट्रका स्वार्थ आपसमा बाझिदा साना मुलुकहरू कूटनीतिक दबाबमा पर्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले बाह्य सम्बन्धलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

आर्थिक सहायता र वैदेशिक लगानी विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन्। दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकमा आन्तरिक पुँजी, प्रविधि र पूर्वाधारको अभाव रहेकाले बाह्य सहयोग आवश्यक छ। सडक, विद्युत्, बन्दरगाह, सञ्चार तथा औद्योगिक परियोजनाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छन्। तर विकासको नाममा लिइने ऋणको दीर्घकालीन भारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। कमजोर सम्भाव्यता अध्ययन, अपारदर्शी सम्झौता, अनुत्पादक लगानी र राजनीतिक स्वार्थमा आधारित परियोजनाले आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छन्। श्रीलंकाले भोगेको आर्थिक संकटले वैदेशिक ऋण, कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन र बाह्य निर्भरतालाई हल्का रूपमा लिन नहुने पाठ दिएको छ। विकास सहयोग स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय क्षमता र दीर्घकालीन प्रतिफलको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

सुरक्षाका दृष्टिले दक्षिण एसिया विश्वकै संवेदनशील क्षेत्र मध्ये एक हो। भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक हतियार भएका मुलुक हुन् भने भारत र चीनबीच पनि सीमा विवाद र सैनिक तनाव कायम छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य सीमावर्ती झडप समेत व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। आतंकवाद, सीमापार अपराध, मानव बेचबिखन, साइबर अपराध र समुद्री सुरक्षा पनि साझा चुनौती हुन्। बाह्य शक्तिहरूले सुरक्षा सहयोग र सैनिक तालिम उपलब्ध गराए पनि उनीहरूका रणनीतिक स्वार्थ फरक हुँदा साझा सुरक्षा दृष्टिकोण निर्माण गर्न कठिन भएको छ। दक्षिण एसियाको दीर्घकालीन शान्तिका लागि विश्वास निर्माण, नियमित संवाद, सीमा व्यवस्थापन र आणविक जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य छ।

दक्षिण एसियाको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती क्षेत्रीय एकताको कमजोर अवस्था हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनले क्षेत्रीय व्यापार, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। भारत–पाकिस्तान तनाव, सदस्य राष्ट्रहरू बीचको अविश्वास र राजनीतिक मतभेदले यसको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ। क्षेत्रीय मुलुकहरूले आपसी विवादलाई संवाद मार्फत समाधान गर्दै व्यापार, ऊर्जा, यातायात र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकेमा बाह्य शक्तिहरू माथिको निर्भरता पनि कम गर्न सकिन्छ। क्षेत्रीय सहकार्य कमजोर हुँदा प्रत्येक मुलुक अलग-अलग रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्न बाध्य हुन्छ। यसले सामूहिक सौदाबाजी क्षमता र क्षेत्रीय स्वायत्तता दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिका अझ संवेदनशील छ। उत्तरमा चीन र पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको नेपाल दुई विशाल शक्तिबीच अवस्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यसको भौगोलिक अवस्थिति चुनौती मात्र नभई व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् र पारवहन विकासको महत्वपूर्ण अवसर पनि हो। भारतसँग खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, व्यापार र पारवहनको गहिरो सम्बन्ध छ भने चीनसँग व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार र सीमापार सम्पर्क विस्तारको सम्भावना छ। अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। जापान र युरोपेली संघ पनि नेपालको विकासका महत्वपूर्ण साझेदार हुन्। यी सबै सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्नु नेपालको प्रमुख कूटनीतिक दायित्व हो।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आधारमा अत्यन्त निकट छ। व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा तथा जनस्तरको सम्बन्धले दुई मुलुकलाई परस्पर निर्भर बनाएको छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र पारवहनको महत्वपूर्ण आधार हो। अर्कोतर्फ सीमा विवाद, व्यापारिक असन्तुलन, पारवहन निर्भरता र राजनीतिक सम्बन्धमा आउने उतारचढावले द्विपक्षीय सम्बन्धमा चुनौती सिर्जना गर्दै आएका छन्। चीनसँगको सम्बन्धमा पनि व्यापारिक असन्तुलन, कठिन भौगोलिक पहुँच र पूर्वाधार परियोजनाको कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती हुन्। नेपालले कुनै एक छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को विरुद्ध प्रयोग गर्ने सोचबाट मुक्त हुँदै दुवै मुलुकसँग पारस्परिक सम्मान, विश्वास र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ।

अमेरिकासँग नेपालको विकास साझेदारीमा ऊर्जा र पूर्वाधारको महत्वपूर्ण स्थान छ। अमेरिकी सहयोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा व्यापार र पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर उक्त सम्झौता माथि नेपालमा भएको राजनीतिक बहसले बाह्य सहयोग सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय स्वार्थ, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग जोडिनुपर्ने तथ्य उजागर गरेको छ। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्वीकार गर्दा त्यसको आर्थिक लाभ, कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको स्वरूप र राष्ट्रिय हितबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ। विकास साझेदारीलाई भूराजनीतिक विवादको विषय भन्दा राष्ट्रिय समृद्धिको माध्यम बनाउनु नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा असंलग्नता, पञ्चशील, सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। यसको अर्थ सबै शक्तिबाट समान दूरी कायम गर्नु होइन, बरु राष्ट्रिय हित अनुसार सबैसँग सहकार्य गर्ने स्वतन्त्र क्षमता विकास गर्नु हो। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिदै अमेरिका, जापान, युरोपेली संघ, रुस तथा अन्य विकास साझेदारसँग पनि आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर कुनै पनि मुलुकको सामरिक प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक रूपमा संलग्न हुनु नेपालको हितमा हुँदैन। वैदेशिक सहायता तथा ऋण सम्बन्धी सम्झौता पारदर्शी बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय सहमति, संस्थागत क्षमता र स्थिर विदेश नीति नै नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता बढाउने आधार हुन्।

आगामी दिनमा दक्षिण एसियाको राजनीति तथा सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभाव अझ बढ्ने देखिन्छ। चीनको आर्थिक विस्तार, भारतको बढ्दो क्षेत्रीय क्षमता, अमेरिकाको सामरिक चासो र हिन्द महासागरको महत्वले यस क्षेत्रलाई विश्व शक्ति सन्तुलनको महत्वपूर्ण केन्द्र बनाइ रहनेछन्। तर भविष्यको चुनौती केवल सैनिक प्रतिस्पर्धा वा राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा सीमित रहने छैन। जलवायु परिवर्तन, जलस्रोत व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, प्राकृतिक विपद्, डिजिटल सुरक्षा र प्रविधिगत असमानता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन्। यी साझा समस्याको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट सम्भव छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा भन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिदै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको विकास र सुरक्षामा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन आवश्यक छ।

अन्ततः दक्षिण एसियाको भविष्य बाह्य शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाले मात्र निर्धारण गर्ने विषय होइन। यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, संस्थागत क्षमता र कूटनीतिक परिपक्वताले पनि भविष्यको दिशा तय गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र बाह्य दबाबबाट राष्ट्रिय स्वायत्तता जोगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राष्ट्रहरूकै हो। नेपालका लागि त यो आवश्यकता अझ महत्वपूर्ण छ। भौगोलिक अवस्थिति बदल्न नसकिए पनि त्यसको उपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र दृढ कूटनीतिक क्षमताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। दक्षिण एसियाको स्थायी शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको आधार शक्ति संघर्ष होइन, आपसी विश्वास, सार्वभौमिकताको सम्मान र क्षेत्रीय सहकार्य हुनुपर्छ।

प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०८३, मंगलबार