काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनविरुद्ध सञ्चालन गरेको कडा अभियानका क्रममा एक आर्थिक वर्षमा ४ लाख ८३ हजार २०० जनालाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरेको छ।
अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आईसीई) ले उक्त सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई देशबाट बाहिर पठाएको हो। यो सन् २०१४ यताकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक निष्कासन सङ्ख्या हो।
सन् २०२६ को यो आँकडा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ लाख ४२ हजार ६४० भन्दा करिब ९ प्रतिशत बढी हो। त्यस्तै, राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालको अन्तिम वर्ष सन् २०२४ मा निष्कासित २ लाख ७१ हजार ४८० जनाको तुलनामा यसपटक ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यसअघि सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा ४ लाख ५ हजार ९० जनालाई अमेरिकाबाट निष्कासन गरिएको थियो। अमेरिकी इतिहासमा भने सन् १९५४ मा राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै करिब ११ लाख जनालाई देशबाट निकालिएको अभिलेख छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव मार्कवेन मुलिनले राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा आईसीईलाई अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी निष्कासन गर्न पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराइएको बताएका छन्। यस अभियानको उद्देश्य अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा गर्नु रहेको उनको दाबी छ।
तर, निष्कासित व्यक्तिमध्ये कति जनाको आपराधिक पृष्ठभूमि थियो भन्ने विस्तृत विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका भिजिटिङ फेलो मार्क आर. रोसेनब्लमले आईसीईले कीर्तिमानी सङ्ख्यामा पक्राउ गरिरहेको भए पनि अपूरो तथ्याङ्कका कारण अभियानको वास्तविक प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको बताएका छन्।
‘डिपोर्टेसन डेटा प्रोजेक्ट’ का अनुसार जुलाईमा निष्कासन गरिएका व्यक्तिमध्ये करिब एक चौथाइको मात्रै आपराधिक पृष्ठभूमि थियो भने आधाभन्दा बढीमाथि कुनै आरोपसमेत लागेको थिएन। ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक १० लाख आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने लक्ष्य राखे पनि पछिल्लो तथ्याङ्क त्यसको तुलनामा निकै कम छ।
यस अभियानका कारण अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएका छन्। विशेषगरी मिनियापोलिसमा दुई हजारभन्दा बढी सङ्घीय अधिकारी परिचालन गरिएपछि भएका झडपमा दुई अमेरिकी नागरिक रेनी गुड (३७) र एलेक्स प्रिटी (३७) को मृत्यु भएको थियो।
घटनापछि प्रशासनले सार्वजनिक रूपमा देखिने अभियानको सट्टा गोप्य रूपमा छापा मार्ने रणनीति अपनाएको बताइएको छ। आप्रवासी समुदायमाथि भइरहेको धरपकडप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा यसको राजनीतिक प्रभावसमेत देखिएको छ। पछिल्लो मध्यावधि निर्वाचनमा परम्परागत रूपमा रिपब्लिकनको प्रभाव रहेका केही ग्रामीण क्षेत्रमा समेत डेमोक्रेटिक उम्मेदवारले समर्थन पाएको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: २९ कार्तिक २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया