काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।

  1. सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कार्कीका पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै उनलाई प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

बहसका क्रममा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले कार्यकालमा अझै १८ महिना बाँकी छँदै कुनै कारण र स्पष्टीकरणबिना कार्कीलाई पदबाट हटाइएको दाबी गरे। सरकारले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएकाले तत्काल आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कार्कीलाई दिइएको पत्र नै सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको प्रमाण भएको जिकिर गरे। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल पूरा हुनुअघि हटाउनुपर्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले प्रहरी महानिरीक्षक कुनै व्यक्तिको इच्छा वा असन्तुष्टिका आधारमा हटाउन मिल्ने पद नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको मनोमानी निर्णयमाथि प्रश्न उठाए।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदा सरकारले कुन कानुन र दफाअन्तर्गत निर्णय गरेको हो भन्ने स्पष्ट नपारेको जिकिर गरे। कानुनी आधारबिनाको सरकारी निर्णय सच्याउन अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाएर राजनीतिक प्रकृतिको अर्को पदमा जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताए। अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारीलाई सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनु र बहालवाला आईजीपीलाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर त्यहाँ पठाउनु फरक विषय भएको उनको तर्क थियो।

चार वर्षे कार्यकाल तोकिएको प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले कार्कीलाई हटाउने निर्णयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पदमुक्त गरिएको घटनाका रूपमा व्याख्या गरे।

कार्कीका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले समग्रमा सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी उनलाई प्रहरी महानिरीक्षककै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: २ मंसिर २०८३, बुधबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com