शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा शिक्षा संवाद

काठमाडौ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवाद अभियानअन्तर्गत बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा छलफल गरेको छ।

कार्यक्रममा करिब २७५ जना शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख तथा विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

छलफलमा शिक्षकका समस्या समाधान, व्यावहारिक शिक्षा, राहत शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा र शिक्षकको वृत्ति विकासलगायत विषयमा सुझाव दिइएको थियो। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा ऐन र नियमावली एकैपटक निर्माण गरी नयाँ सोच र विकल्प समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

राहत तथा साविक उच्च माविका शिक्षकहरूले स्थायी दरबन्दी, सेवा अवधि गणना, सामाजिक सुरक्षा र दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी सेवा–सुविधामा भएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा हित समेटिने गरी शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए। सरकारको प्राथमिकता शिक्षा ऐन जारी गर्नु रहेको भन्दै उनले प्रदेशगत रूपमा शिक्षक तथा सरोकारवालाको सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति: ४ भाद्र २०८३, बिहिबार