‘राष्ट्रियता’ वा ‘राष्ट्रवाद’ नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी दोहोरिने, बहस गरिने र भावनात्मक रूपमा प्रयोग गरिने शब्द हो। तर, के राष्ट्रियता भनेको केवल चुनावी नारा, विदेशी शक्तिको अन्धविरोध, चर्को भाषण र राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने हतियार मात्र हो? अथवा राष्ट्रियता त्यो सुदृढ अवस्था हो, जहाँ देशका नागरिकले समान अधिकार, न्याय, अवसर र सम्मान पाउँछन् तथा राष्ट्रले आफ्नो हित अनुसार स्वतन्त्र र आत्म सम्मानपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ?
वास्तवमा नेपाली राष्ट्रवाद नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र विविधता बीचको एकतालाई सर्वोपरि मान्ने साझा राष्ट्रिय चेतना हो। यो कुनै एक जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति वा राजनीतिक विचारधारामा मात्र सीमित नभई नेपाल भित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको सामूहिक पहिचान, देशप्रतिको प्रेम र राष्ट्रिय जिम्मेवारीको समष्टिगत रूप हो। नेपाली राष्ट्रवादले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्रिय हित र स्वनिर्णयको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसले हिमाल, पहाड र तराईका विविध समुदायलाई एउटै राष्ट्रिय भावनामा जोड्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको संरक्षण गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ।
ऐतिहासिक चेतना र समावेशी राष्ट्रवादको जग
नेपाली राष्ट्रवादको ऐतिहासिक विकासमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण अभियानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अठारौ शताब्दीमा विभिन्न राज्यमा विभाजित भू-भागलाई एकीकृत गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणको आधार तयार पारियो। पृथ्वीनारायण शाहको ‘चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारी’ भन्ने अवधारणाले नेपालको विविधतापूर्ण सामाजिक संरचनालाई एउटै राज्य भित्र बुझ्ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ।
यद्यपि, आधुनिक समावेशी राष्ट्रवादको अवधारणा ऐतिहासिक एकीकरण भन्दा व्यापक छ। नेपालले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो स्वतन्त्रता र राज्यको निरन्तरता जोगाएको इतिहास, सुगौली सन्धिपछिको भौगोलिक क्षति, राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक संघर्ष र लोकतान्त्रिक परिवर्तनहरूले नेपाली राष्ट्रिय चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
राष्ट्रियता केवल चुनावी नारा, चर्को भाषण वा विदेशीको अन्धविरोध होइन। यो त नागरिकले पाउने न्याय, अवसर र देशको स्वतन्त्र स्वनिर्णय क्षमता हो। तर विडम्बना, स्वार्थी राजनीतिक दाउपेचले यसलाई ओझेलमा पारेको छ। अब चर्को नारा होइन, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सन्तुलित कूटनीति सहितको साँचो राष्ट्रवादको खाँचो छ।
नेपाली राष्ट्रवादको प्रमुख विशेषता यसको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक स्वरूप हो। राष्ट्रिय एकताको अर्थ सबै समुदायलाई एउटै भाषा, धर्म वा संस्कृतिमा समाहित गर्नु होइन, बरु प्रत्येक समुदायको विशिष्टता स्वीकार गर्दै समान नागरिक अधिकार, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्नु हो। कुनै समुदायलाई राष्ट्रिय पहिचानबाट अलग राख्ने वा कुनै एक समुदायको संस्कृतिलाई मात्र राष्ट्रियताको आधार बनाउने सोचले राष्ट्रवादलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले समावेशिता, सामाजिक न्याय, पारस्परिक सम्मान र नागरिक समानता नेपाली राष्ट्रवादका आधारभूत स्तम्भ हुन्।
आन्तरिक राष्ट्रियता: जनताको मनमा देश, राज्यमा न्याय
नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा राष्ट्रियताको जग बाह्य भन्दा पहिले नागरिक बीचको समानता र अपनत्वमा निर्भर हुन्छ। जब हिमाल, पहाड र तराईका नागरिकले राज्यलाई आफ्नो सच्चा अभिभावक ठान्छन्, तब मात्र राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ। यसका लागि पहिलो सर्त समावेशिता र सामाजिक न्याय हो, जसमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा अवसरबाट वञ्चित समुदायको राज्यका संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। समावेशिता केही पदको बाँडफाँटमा मात्र सीमित नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम र निर्णय प्रक्रियामा समान अवसरका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।
यसैगरी, आर्थिक सुरक्षा र युवाको भविष्यको पाटो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ; रोजगारीको अभाव, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या, उद्यममा हुने प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारले नागरिकमा निराशा बढाउँछ। युवाले आफ्नो सीप र श्रम स्वदेशमै उपयोग गर्न नपाउँदा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बनेको छ। सरकारले उत्पादन, उद्योग, कृषि, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गरेर नागरिकको आर्थिक सुरक्षा बलियो नबनाएसम्म केवल देशभक्तिको उपदेश दिएर मात्र पुग्दैन।
यसको पूरकका रूपमा कानुनको शासन र निष्पक्षता हुनु अनिवार्य छ। भ्रष्टाचार र ठूला अपराधमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा उन्मुक्ति पाउने र सामान्य नागरिकले कठोर व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था कायम रहँदासम्म राज्यप्रतिको विश्वास सुदृढ हुन सक्दैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रशासनको निष्पक्षता र सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिताले नागरिकलाई राज्यसँग जोड्छ। लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णय माथि प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ किनकि राष्ट्रियता भयबाट होइन, न्याय र उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुन्छ।
बाह्य राष्ट्रियता: भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र स्वनिर्णय
बाह्य राष्ट्रियताको केन्द्रमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता रहन्छ। नेपालको भूगोल, सीमाना र स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्वको संरक्षण गर्नु राज्य र नागरिक दुवैको कर्तव्य हो। ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, सीमा विवाद तथा विभिन्न समयमा देखिएका बाह्य दबाबले राष्ट्रिय स्वाधीनता र समानतामा आधारित सम्बन्धको आवश्यकतालाई स्पष्ट पारेका छन्। सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा देखिएको आपूर्ति सङ्कटले नेपाललाई व्यापार, पारवहन र अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिमा निर्भरता विविधीकरण गर्नुपर्ने दूरगामी पाठ दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ छिमेकी राष्ट्रहरूसँग शत्रुता वा अन्धविरोध राख्नु होइन; बरु आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै समानता, पारस्परिक सम्मान र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु हो।
नेपाल भारत र चीन जस्ता दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित छ। भारतसँग नेपालको खुला सीमा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, जनस्तरको आवागमन र गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरता छ। अर्कोतर्फ, चीनसँगको सम्बन्ध व्यापार, पूर्वाधार, पारवहन र क्षेत्रीय सहकार्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कुनै एकको पक्ष वा विपक्षका रूपमा नहेरी नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन हितका आधारमा सन्तुलित ढंगले गरिनुपर्छ।
त्यसैगरी, समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत तथा अन्य शक्तिहरू बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धाले नयाँ चुनौती र अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपालले अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग विकास, प्रविधि र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। तर, यस्ता सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधान, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई मूल मार्गदर्शक मान्नुपर्छ। नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धाको साधन वा सैन्य रणनीतिमा साझेदार बन्नु हुँदैन।
नेताको स्वार्थ र लोकप्रियतावादको छहारीमा नेपाली राष्ट्रवाद सधै अल्मलिदै आएको छ। आन्तरिक रूपमा सामाजिक न्याय र बाह्य रूपमा स्वाधीनता विना राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन। छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्दै देशको हितमा विवेकपूर्ण निर्णय लिने परिपक्व कूटनीतिक संस्कार आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
नेपालको राजनीतिमा सरकार परिवर्तनसँगै छिमेकीप्रतिको राजनीतिक भाष्य र विदेश नीतिको प्रस्तुति बदलिनु एउटा दीर्घकालीन रोग बनेको छ। विपक्षमा रहँदा विदेशी सहयोग वा सम्झौतालाई ‘राष्ट्रघात’ देख्ने र सत्तामा पुग्दा तिनै सम्झौताको वकालत गर्ने द्वैध चरित्रले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। दलहरू भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र सत्तामा पुग्ने आकांक्षाका कारण सिर्जना भएका कमजोरीलाई केवल “बाह्य हस्तक्षेप” का रूपमा पन्छिनु घरेलु संरचनागत असफलतालाई ढाकछोप गर्नु मात्र हो।
सीमा, व्यापार, पारवहन र जलस्रोत सम्बन्धी विषयमा उत्तेजक नाराबाजी होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा तथ्यपूर्ण र परिपक्व कूटनीति सञ्चालन गरिनुपर्छ। छिमेकीलाई सम्मान गर्नु कूटनीतिक परिपक्वता हो, तर सम्मानका नाममा नेपालका जायज राष्ट्रिय चासोहरूमा मौन बस्नु कूटनीतिक कमजोरी हो।
आधुनिक नेपाली राष्ट्रवाद राजनीतिक स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहन सक्दैन। आर्थिक आत्मनिर्भरता विना कूटनीतिक वार्ता क्षमता र बार्गेनिङ शक्ति बलियो हुन सक्दैन। अत्यधिक आयात निर्भरता, कमजोर उत्पादन प्रणाली र व्यापार घाटाले नेपालको स्वायत्ततालाई चुनौती दिइरहेका छन्। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज र मानवीय पुँजीको दिगो उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु अपरिहार्य छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी प्रशासन र जवाफदेही नेतृत्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान व्यवहारमा स्थापित हुन सक्दैन। नागरिकले देश भित्रै सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै राष्ट्रप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धता हो। आर्थिक समृद्धि र संस्थागत सुशासनले राष्ट्रवादलाई भावनात्मक नाराबाट व्यावहारिक राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्छन्।
निष्कर्ष तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाव
नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने प्राथमिक जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो। देशप्रेमको दाबी भन्दा देशका लागि गरिएको ठोस काम र त्यसको सकारात्मक परिणाम नै राष्ट्रियताको वास्तविक मापक हो। नेपाली राष्ट्रियतालाई दिगो, समावेशी र शक्तिशाली बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले सर्वदलीय सहमति र परराष्ट्र नीतिको संस्थागत सञ्चालन गर्नुपर्छ। सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको मूल सिद्धान्तमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच न्यूनतम साझा समझदारी कायम हुनुपर्छ। विदेश नीतिलाई कुनै नेताको व्यक्तिगत रुचि वा तत्कालीन सत्ता जोगाउने खेल भन्दा माथि उठाइनुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सधै एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत होस्।
यसका साथै, भारत, चीन, अमेरिका लगायत सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूसँग समान आत्मसम्मान, असंलग्नता र व्यावहारिक लाभका आधारमा सन्तुलित र आत्मसम्मानपूर्ण कूटनीति अघि बढाइनुपर्छ। कुनै पनि सन्धि, ऋण वा लगानी सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय लाभ र दीर्घकालीन परिणामको गम्भीर मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्णय लिने कूटनीतिक संस्कार बसाल्नुपर्छ। राष्ट्रियतालाई जनजीविका र सुशासनसँग जोड्नुपर्ने भएकाले स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। जब सर्वसाधारणले विनाघुस सार्वजनिक सेवा पाउँछन् र युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्छन्, तब राज्यप्रतिको अपनत्व स्वतः बलियो हुन्छ।
अन्तमा, लोकप्रियतावादको राजनीति अन्त्य गर्दै विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकता कायम गरिनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल वा चुनावी मञ्चमा राजनीतिक फाइदाका लागि संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिने र भिन्न विचार राख्नेलाई देशद्रोही करार गर्ने संस्कृति बन्द हुनुपर्छ। सबै जातजाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका नागरिकलाई समान अधिकार दिएर साझा भविष्य निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय एकताको मूल मर्म हो। नेपाललाई चाहिएको राष्ट्रियता कसैप्रति घृणा फैलाउने वा अन्धविरोध गर्ने राष्ट्रियता होइन; आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आत्मसम्मानका साथ स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने राष्ट्रियता हो। राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षा चर्को नारामा होइन, नेपालको हितमा गरिने विवेकपूर्ण निर्णयमा निहित छ।
प्रकाशित मिति: १० कार्तिक २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया