एजेन्सी । रूसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न फ्रान्सले युरोपका १० देशसँग आणविक प्रतिरोध क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि युरोपेली देशहरूको भरोसा कमजोर हुँदै गएका बेला फ्रान्सले यो पहल अघि सारेको हो।
द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले अघि सारेको योजनाअन्तर्गत आणविक हतियार बोक्न सक्ने राफेल लडाकु विमानको तैनाथी, सुरक्षित सञ्चार प्रणाली, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान र पूर्वचेतावनी प्रणालीमा सहकार्य विस्तार गरिनेछ।
म्याक्रोनले यस रणनीतिलाई ‘अग्रगामी प्रतिरोध’ नाम दिएका छन्। यसको उद्देश्य युरोपेली देशबीच सैन्य समन्वय बलियो बनाउनु र संकटका बेला फ्रान्सको आणविक क्षमताको प्रतिरोधात्मक प्रभाव विस्तार गर्नु हो।
यस योजनामा बेलायत, जर्मनी, पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, ग्रीस, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र डेनमार्क सहभागी छन्। यद्यपि, सबै देशको सहभागिता समान हुने छैन। केही देशले सैन्य अभ्यासमा भाग लिनेछन् भने अन्यले गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, सुरक्षा छलफल र रणनीतिक तयारीमा सहयोग गर्नेछन्। इटालीले भने यस पहलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ।
योजनामा फ्रान्सका राफेल लडाकु विमानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्। ती विमानले एएसएमपी–ए आणविक क्षेप्यास्त्र बोक्न सक्छन्। सहयोगी देशमा यस्ता विमान परिचालन गर्न सकिएमा संकटका बेला फ्रान्सले विभिन्न स्थानबाट आफ्नो हवाई सैन्य क्षमता प्रयोग गर्न सक्नेछ।
तर, फ्रान्सले आफ्नो आणविक हतियारमाथिको पूर्ण नियन्त्रण आफैँसँग राख्नेछ। सहभागी देशलाई आणविक हतियार प्रयोग गर्ने निर्णयमा अधिकार दिइने छैन। यो सहकार्यले संयुक्त सुरक्षा तयारी र सैन्य समन्वयलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
फ्रान्सले यो योजनालाई नेटोको विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्प नभई पूरकका रूपमा अघि सारेको छ। नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले पनि यसले अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन नगरी सहयोग गर्ने बताएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो सुरक्षामा बढी खर्च गर्न र जिम्मेवारी लिन दबाब दिँदै आएका छन्। रूस–युक्रेन युद्ध र युरोपको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिले पनि अमेरिकी सैन्य सहयोगमाथिको निर्भरता घटाउने बहसलाई तीव्र बनाएको छ।
फ्रान्सले सन् १९६० को दशकदेखि आफ्नै आणविक क्षमता विकास गर्दै आएको छ। उसले आणविक हतियार प्रयोगसम्बन्धी निर्णयमा स्वतन्त्रता कायम राख्दै आएको छ। फ्रान्ससँग करिब २९० आणविक हतियार रहेको अनुमान छ।
यद्यपि, नयाँ योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने देखिन्छ। सहभागी देशबीच सैन्य समन्वय, पूर्वाधार, सञ्चार र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्न लामो समय आवश्यक पर्नेछ। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर स्टबले यस्तो व्यवस्था विकास गर्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्।
फ्रान्सको यो पहलले युरोपको सुरक्षा व्यवस्थामा उसको भूमिका बढाउने र अमेरिकी सहयोगमा मात्र निर्भर नरहने विकल्प तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यसले रूसलाई कति प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन र सहभागी देशबीचको समन्वयमा निर्भर हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया