काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको विवाद समाधान नहुँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा ‘भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादबारे सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै सच्याउन र माफी माग्न माग गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर विपक्षीले ७८ दिनसम्म संसद्मा विरोध गरेका थिए। भदौ १ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरे पनि उनले हालसम्म स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
भदौ १० गते जवाफ दिने कार्यक्रम तय भए पनि भोटेकोशी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिका कारण बैठकमा जवाफ दिने कार्यक्रम रोकिएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन स्थगित भएको थियो।
यसैबीच, अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा कात्तिक ६ गते दिएको अभिव्यक्तिले अर्को विवाद जन्माएको छ।
उनले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर हेर्ने युग समाप्त भएको बताएका थिए। नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र असल छिमेकी सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको परराष्ट्र नीति सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताएका थिए।
‘नेपाली राष्ट्रवादलाई ‘एन्टी–इन्डियनिज्म’ सँग जोड्ने त्यो युग अब सकियो,’ वाग्लेले भनेका थिए।
उनको उक्त भनाइलाई लिएर पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले सीमा विवाद र राष्ट्रियताजस्ता संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता गर्दै भारतलाई खुसी पार्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी भनाइमा जवाफदेहिताको प्रश्न कायम रहँदा अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि सरकारको भारत नीति र राष्ट्रियतासम्बन्धी दृष्टिकोणमाथि बहस थप चर्काएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ कार्तिक २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया