काठमाडौं । सरकारले विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग उनको मञ्जुरीमै यौन सम्बन्ध राखिए पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । तर प्रस्तावित संशोधनले प्रेम सम्बन्धमा रहेका र निश्चित सर्त पूरा गर्ने किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धलाई फरक कानुनी दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

मस्यौदामा विवाहको उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको, दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको र उनीहरूको उमेर अन्तर दुई वर्ष वा सोभन्दा कम रहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरअन्तर्गत नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म सजाय हुन सक्नेछ ।

अधिवक्ता दीदिक्षा सिंहले विद्यमान कानुनले यौन शोषण र दुर्व्यवहारका घटनालाई किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण प्रेम सम्बन्धबाट स्पष्ट रूपमा छुट्याउन नसकेको बताएकी छन् । उनका अनुसार यसका कारण आपसी सहमतिमा सम्बन्धमा रहेका किशोरकिशोरीसमेत अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणी जस्ता गम्भीर कसुरमा अभियोजनको जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘यौन हिंसासम्बन्धी वकालत पत्र : नेपालमा कानुनी रिक्तता र सुधारको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा प्रस्तुति दिँदै सिंहले प्रस्तावित संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कम्तीमा १४ वर्ष उमेर पूरा गरेका र उमेर अन्तर दुई वर्षभन्दा बढी नभएका किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा अपराधको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । तर डर, धम्की, प्रलोभन, शोषण वा शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोगबाट भएका यौन सम्बन्धलाई यस्तो छुटको दायरामा राख्न नहुने र दोषीलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकले जबर्जस्ती करणीको परिभाषासमेत थप स्पष्ट र विस्तृत बनाउन खोजेको छ । करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको सहमतिलाई कानुनी रूपमा मान्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा व्यक्त गरिएको मञ्जुरीलाई पनि वैध सहमति नमानिने उल्लेख छ ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विशेषगरी मदिरा, लागूऔषध वा अन्य नशालु पदार्थको प्रयोगबाट व्यक्तिको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको अवस्थालाई समेत कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताको आवरणमा बालिका तथा युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । पेय पदार्थमा औषधि मिसाएर सेवन गराई यौन दुर्व्यवहार गरिएको आरोपसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थालाई विद्यमान कानुनी परिभाषाले पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताए ।

प्रस्तावित संशोधनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषामा स्पष्ट रूपमा समेट्न खोजेको छ । उक्त समुदायका व्यक्तिमाथि वा त्यस्ता व्यक्तिहरूबीच सहमतिबिना करणी भएमा जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई मूल सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । छ महिनाभन्दा बढी गर्भवती महिला, पूर्ण वा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि थप पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हातहतियार देखाएर जबर्जस्ती करणी गरेको अवस्थामा पनि यही व्यवस्था लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वैवाहिक बलात्कारमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबर्जस्ती करणीलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न खोजेको छ । यसका लागि मुलुकी अपराध संहितामा नयाँ दफा २१९क थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

यस्तो कसुरबाट पीडित पत्नीको निवेदन परेमा अदालतले पतिलाई पत्नीलाई आफू बस्दै आएको घरमा बस्न दिन, खानलाउन दिन, कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न आदेश दिन सक्नेछ । आवश्यक परेमा उपचार गराउन वा उपचार खर्च उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, पति–पत्नीलाई एउटै घरमा बस्न उपयुक्त नदेखिएमा पतिलाई अलग बस्ने व्यवस्था मिलाउन र पत्नीको भरणपोषणको प्रबन्ध गर्नसमेत अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनले किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध, यौन हिंसाको परिभाषा, पीडितको संरक्षण तथा वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, यी व्यवस्था हाल विधेयकको मस्यौदाका रूपमा रहेकाले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र लागू हुनेछन् ।

प्रकाशित मिति: ३० कार्तिक २०८३, सोमबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com
Skip This
Skip This