भिजिट भिसामा समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकारलाई बाध्य बनाएर सहमति गरेको हो : प्रचण्ड

झापा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारले सहमति जनाएपछि मात्रै संसद् सुचारु गर्ने निर्णयमा पुगेको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार झापामा आयोजित माओवादी केन्द्रका विभिन्न जनजाति संगठनहरूको संयुक्त सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद् अवरोधका कारण जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा असर पर्न थालेपछि जिम्मेवार ढंगले संसद् खुलाउन सहमति गरिएको बताए।

उनले भने, “संसद् अवरुद्ध थियो। सरकारले एक महिनाभित्र अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी संसद् खोल्न राजी भयौँ। किनभने संसद्मा जनताको सरोकारका मुद्दाहरू छन्, तिनमाथि बहस हुनु जरुरी छ।”

अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरेको खण्डमा संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित नहुने स्थिति सिर्जना हुने खतरा रहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “संघीय निजामती ऐन त मैले प्रधानमन्त्री हुँदा ठूलो मेहनत गरेर तयार पारेको हुँ। अहिले त्यो ऐन पारित हुने चरणमा पुगेको छ। यदि हामीले संसद् अनिश्चितकालसम्म अवरुद्ध गर्दै गयौँ भने, ती सबै ऐनहरू रोकिने थिए। यसले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयहरू पनि प्रभावित हुने थिए।”

प्रचण्डले माओवादी केन्द्र जनताको मुद्दा उठाउने जिम्मेवार शक्ति भएकाले संसद् सञ्चालन गरेर विधेयकहरूमाथि बहस र निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार