काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले चर्चित गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण भन्दै आलोचना गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा सांसद गौतमले स्पष्ट रूपमा धारणा राखेकी हुन्।
उनले भनिन्, “भूमिसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको छ। यस्ता चरणबद्ध संशोधनहरू आफैंमा नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता हुन्।”
सांसद गौतमले केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानुनी जालझेल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन हत्याउने प्रवृत्ति बढेको बताउँदै यस्तो कार्यले राज्यको मूल मर्मविपरीत काम भएको टिप्पणी गरिन्।
उनका अनुसार सरकारले भूमिहीन नागरिकहरूलाई भूमि दिनु आवश्यक भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट लक्ष्य, नीति र आँकडा नहुनु चिन्ताजनक हो। “सरकार कानुन संशोधनमा हचुवाका भरमा चलिरहेको छ,” उनले आरोप लगाइन्।
‘भूमिहीनका नाममा भोटको राजनीति बन्द होस्’
गौतमले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूलाई औजार बनाएर भोट माग्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्। “हर निर्वाचनमा उनीहरूको मुद्दा उठाउने तर समाधान नगर्ने राजनीतिक अभ्यास अब बन्द हुनुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
सांसद गौतमले अन्ततः भनिन्— यदि यो विधेयक साँच्चै भूमिहीनका पक्षमा ल्याइएको हो भने, सरकारले तथ्याङ्कसहित विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ। “नीति बनाउँदा जनताको आवश्यकता र यथार्थका आधारमा बनाइनुपर्छ, व्यक्तिको लाभको लागि होइन,” गौतमको स्पष्ट भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया