काठमाडौँ । मालपानी समूहले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐनको खुलेआम उलंघन गर्दै एउटै ब्राण्ड नाम ‘करेन्ट’ मा चाउचाउ र गुट्खा उत्पादन र वितरण गरिरहेको छ। यस कार्यले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको धज्जी मात्र होइन्, बालबालिका र उपभोक्ताको चेतनामा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ।
सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ को परिच्छेद ३, धारा ७ को उपधारा ३ मा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, “कसैले पनि अन्य उद्योग तथा उत्पादनको ब्राण्ड तथा ट्रेड नाम राखी सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने छैन।”
तर, सो ऐनलाई पूर्णरूपमा उल्लंघन गर्दै मालपानी समूहअन्तर्गतको श्रीराम टोबाको उद्योगले ‘करेन्ट गुटखा’ उत्पादन र विक्री वितरण गरिरहेको छ भने समूहकै यशोदा फुड्सले ‘करेन्ट चाउचाउ’ उत्पादन र बिक्री वितरण गरिरहेको छ। जुन ऐनको मूलभावनाको ठाडो उल्लंघन हो।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि सो महासन्धिमा उल्लेखित व्यवस्था राष्ट्रिय कानुन सरह हुने व्यवस्था समेत छ। नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको परिप्रेक्षमा नेपाल सन्धि ऎन २०४७ को दफा ९ बमोजिम राष्ट्रिय कानुन सरह यसको कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, मालपानी समुहले कानुनको धज्जी उडाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ र खाद्य पदार्थको नाम एउटै राखी उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित पार्दै सुर्तीजन्य पदार्थलाई खाद्यबस्तुसँग जोडि सुर्तीजन्य पदार्थलाई सामान्यीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ।
उक्त विषयमा ग्लोबल नागरिकले कानुन व्यवसायीहरु सँग गरेको छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले भने, – ‘मालपानी समुहले यस्तो कार्य गरेको हो भने उक्त कार्य ऎन विपरीत, गैरकानुनी तथा सार्वजनिक स्वास्थ र बालबालिकाको चेतनामाथि गम्भीर असर पार्ने नियत देखिन्छ। जसका कारण बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। ऎनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, खाद्यबस्तु र सुर्तीजन्य पदार्थको नाम एउटै राख्न हुँदैन। राज्यले नै यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यदि राज्यले यस्तो संबेदनसिल विषयलाई बेवास्ता गरे न्यायपालिकाको सहायता लिनुपर्छ।’
बालबालिकामा असर देखिँदै
एक अभिभावकले आफ्नो अनुभव साट्दै भने, “एक दिन मैले छोराछोरीलाई ‘के खायौ ?’ भनेर सोध्दा उनिहरुले सहज रूपमा भने ‘करेन्ट खाएँ’। म एकछिन अलमल्लमा परेँ, चाउचाउ हो कि गुट्खा ? जब मैले प्रष्टसँग सोधें, तिनीहरूले भने ”करेन्ट भनेको खानेकुरा त हो नि बाबा।” धेरै अभिभावकले करेन्ट ल्याउन भनेर आफ्ना बालबालिकालाई पसलमा पठाउँदा करेन्ट गुटखा ल्याएको बताएका थिए।
यो परिदृश्यले देखाउँछ कि एउटै ब्राण्ड नामको प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक विकासमा सुर्तिजन्य वस्तु र खाद्यवस्तुबीचको भेद बुझ्नमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।
मालपानी समुहको नियतबद्ध रणनीति
कानुनी दृष्टिकोणले सुर्तीजन्य पदार्थको बिज्ञापन गर्न पाईंदैन्। तर, मालपानी समुहले व्यवसायिक ब्रान्डिङलाई सहज बनाउन र उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित पार्न एउटै समूहद्वारा दुई भिन्न वस्तु एउटा स्वास्थ्य विनाशक गुट्खा र अर्को खाद्यवस्तु चाउचाउ एउटै ‘करेन्ट’ नाममा बजारमा ल्याइनु नियतबद्ध रणनीति देखिन्छ। जसमा ‘करेन्ट’ ब्राण्ड नामबाट चाउचाउको होइन्, गुटखाको प्रचार पनि भईरहेको छ। त्यसमा पनि लक्षित उपभोक्ता वर्गमध्ये चाउचाउको प्रमुख उपभोक्ता बालबालिका रहेको तथ्यले मालपानी समूहले जानाजान ‘ब्राण्ड कन्फ्युजन’ सिर्जना गरी गुट्खाको उपभोगलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ।
त्यस्तै, उक्त समुहले ‘करेन्ट’ नाममा चिप्स र मसलाहरु पनि उत्पादनगरी बजारमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। जहाँ दुरुस्तै करेन्ट गुट्खा जस्तै आकार बनाएर खाद्य मसला पनि बजारमा ल्याएको छ। जसले करेन्ट गुटखा र मसलालाई जोडेर करेन्ट गुटखालाई सामान्यिकरण गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ।
सरकार र नियामक निकायको रहस्यमय मौनता
उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित पार्ने, सामाजिक चेतना र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चोट पुर्याउने तथा समाजलाई दुस्प्रभाव पार्ने खालको अनैतिक, अवैधानिक तथा ऎन र निर्देशिका विपरित गैरकानुनी धन्दाचलाउने मालपानी समुहको धन्दाप्रति खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, बाणिज्य विभाग, उद्योग बिभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता नियामक निकायहरू पूर्णतः मौन छन्। सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थ र खाद्य पदार्थबीच उपभोक्ता नझुक्किउन भन्नका खातिर ऎनमै कसैले पनि खाद्य उत्पादनको ब्राण्ड तथा ट्रेड नाम राखी सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नुले यी संस्थाहरूले कानुनी उल्लंघन देख्दैनन् ? कि प्रभावशाली उद्योगहरूको दबाबमा आँखा चिम्लिएका हुन् ? गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। ठुलाका लागि कानूनी किताबको पानामा मात्र सिमित हुनुले राज्य संयन्त्रले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ।
कानूनको आँखा छल्दै लाभ कमाउने यि उद्योगीहरुको प्रवृत्ति समाजका लागि खतरनाक छ। ‘करेन्ट’ ब्रान्डको दोहोरो प्रयोगले उपभोक्तालाई भ्रमित बनाएको छ भने सिधै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यस बिषयमा लिखित उजुरी आएमा दर्ता बदर गर्न सक्ने उद्योग विभागले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया