काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१बी भिसामा एक लाख अमेरिकी डलर थप शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्।
एच-१बी कार्यक्रम अमेरिकाले सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रका दक्ष कामदार भित्र्याउन प्रयोग गर्दै आएको प्रमुख भिसा हो। अहिलेसम्म आवेदन शुल्क तथा प्रशासनिक खर्च करिब १५ सय डलरमा सीमित थियो। तर, नयाँ आदेशपछि शुल्क नतिरेसम्म प्रवेश नै रोक्ने प्रावधान लागू हुने भएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले भिसा प्रणाली दुरुपयोग भइरहेको दाबी गर्दै शुल्क बढाएको हो। अर्कोतर्फ, अर्बपति एलन मस्कसहितका प्रविधि उद्यमीहरूले भने एच-१बीले अमेरिकालाई विश्वका उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
नयाँ नीतिअनुसार, विशेष आप्रवासीहरूका लागि ‘गोल्ड कार्ड’ नामक छिटो भिसा प्रक्रियाको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसको शुल्क कम्तीमा दश लाख पाउन्ड तोकिएको छ।
शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आदेश सार्वजनिक गर्दा वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक पनि उपस्थित थिए। अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि एच–१बी आवेदन तीन लाख ५९ हजारमा झरेको छ, जुन पछिल्ला चार वर्षकै सबैभन्दा न्यून हो।
गत वर्ष अमेजनले सबैभन्दा बढी एच–१बी भिसा प्रयोग गरेको थियो भने टाटा, माइक्रोसफ्ट, मेटा, एप्पल र गुगलजस्ता प्रविधि कम्पनीहरू त्यसपछिका प्रमुख प्रयोगकर्ता थिए।
इमिग्रेसन वकिल ताहमिन वाटसनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै नयाँ शुल्क विशेषगरी साना व्यवसाय र स्टार्टअपका लागि विनाशकारी हुने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार, उच्च खर्चका कारण धेरै कम्पनीहरूले आवश्यक दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन नसक्ने स्थिति आउनेछ।
भारतजस्ता देशहरूमा यस निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता बढेको छ, किनकि अमेरिकामा जाने आईटी दक्ष कामदारहरूको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भारत नै हो। बिबिसी
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया