काठमाडौं । लामो समयदेखिको प्रयास र बारम्बारको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बेवास्ता गरेपछि आज २४ भन्दा बढी जेनजी समूहले आफ्नो संयुक्त मागपत्र डिल्लिबजारस्थित हुलाक कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छन्।
जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले मागपत्र बुझ्न लगातार अस्वीकार गर्दै आएको र यसले सरकारकै लोकतान्त्रिक मर्यादाप्रति प्रश्न उठाएको भन्दै उनीहरूले प्रमुख कार्यकारीले नागरिकको आवाज सुन्ने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको यो कृत्य दुराशयपूर्ण र गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्।
यसबीच, जेनजीहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै प्रश्न गरेका छन् , ‘हामीलाई जेनजी भनेर मान्यता पाउन कुन एनजीओ–आइएनजीओको सदस्यता लिनुुपर्ने हो?’
उनीहरूका अनुसार, सरकारले सञ्जाल र विदेशी संस्थामा आबद्ध केही समूहलाई मात्र ‘जेनजी’ को रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै जेनजीका प्रमुख २४ बढी समुहले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
जेनजी अगुवा सौरभ भण्डारीले संयुक्त मागपत्रमा आजकै मितिले एक हप्ताभित्र माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कडा अल्टिमेटम दिइएको जानकारी दिए । जेनजीहरूले, सरकारले मागहरू अवहेलना गरिरहे आन्दोलन फेरि सडकमै निर्णायक रूपमा फर्किने चेतावनी दिएका छन्।
जेनजीका संयुक्त माग पत्र प्रधानमन्त्रिबाट निरन्तर अस्वीकार भएपछि मिराज ढुंगाना, सौरभ भण्डारी, सुनिल सिंह, सुरेन्द्र घर्ती लगायत जेनजी प्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार गेटमै मागपत्र टाँसेर सरकारको ‘अवरोध नीति’ विरुद्ध प्रतीकात्मक चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि सिंहदरबार र बालुवाटार क्षेत्र वरिपरि उनीहरूलाई हिँडडुल गर्नै रोक लगाइएको जेनजीहरूले बताएका छन्।
सरकारले जेनजीको प्रश्न र मागप्रति जिम्मेवार नदेखिएको वर्तमान परिस्थितिले जेनजी बिद्रोह पुनः चर्किने संकेत देखिन थालेको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया