काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री सुशीला कार्कीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई पुनर्जीवित गर्दै संस्थालाई अझ गतिशील, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने नयाँ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
सार्कको ४१औँ चार्टर दिवसका अवसरमा जारी सन्देशमा उनले सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा जनतामा शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा उद्देश्यमा एकताबद्ध भएर क्षेत्रीय चुनौतीहरू सामना गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन्। चार दशकअघि सार्कका संस्थापक नेताहरूले शान्ति, स्थिरता र साझा समृद्धिमा आधारित एकीकृत दक्षिण एसियाको परिकल्पना गरेका थिए भन्ने उल्लेख गर्दै उनले सार्कले क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्दै मैत्री सम्बन्ध सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बीते वर्षहरूमा सार्कले आपसी समझदारी, पारस्परिक विश्वास र जनजीवन सुधारतर्फ केन्द्रित विविध पहलमार्फत उपयोगी मञ्चको रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरिन्। खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल विभेद र गरिबी न्यूनीकरणजस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि सामूहिक आत्मनिर्भरता र क्षेत्रीय पहिचानलाई मजबुत बनाउने दिशामा सार्क चार्टरले मार्गदर्शन गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
हालका अध्यक्षको हैसियतले नेपाल सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मित्रता, सहकार्य तथा सहमतिको भावनामा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रतिवद्ध रहेको प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारेकी छन्। संयुक्त प्रयासबाट साझा विकास लक्ष्यतर्फको यात्रामा तीव्र प्रगति हासिल गर्दै दक्षिण एसियामा बसोबास गर्ने विश्वकै एक चौथाइ जनताका लागि ठोस लाभ पुर्याउन सकिने उनको धारणा छ।
सार्कको स्थापना १९८५ डिसेम्बर ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा चार्टरमा हस्ताक्षरसँगै भएको हो। अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का गरी आठ देश यस क्षेत्रीय संगठनमा सदस्य छन्। सार्क सचिवालय १९८७ जनवरी १७ मा काठमाडौँमा स्थापना गरिएको हो।
सार्कअन्तर्गत सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सम्मेलन उच्च निर्णय–निर्माण निकाय मानिन्छ। शिखर बैठक सामान्यतया दुई वर्षको अन्तरालमा वर्णानुक्रमअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले आयोजना गर्ने प्रचलन छ। अहिलेसम्म १८ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् भने अन्तिमपटक २०१४ नोभेम्बर २६–२७ मा काठमाडौँमा सम्मेलन भएको थियो। त्यसयता सार्क शिखर बैठक हुन सकेको छैन।
सार्क चार्टरका अनुसार सबै तहका निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने तथा द्विपक्षीय वा विवादास्पद विषयहरूलाई संगठनको औपचारिक छलफलबाट बाहिर राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २३ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया