काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ नेतृत्वको नतिजा केवल पदाधिकारी चयनमै सीमित नहुने देखिएको छ। यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व शैली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट टाढा राख्ने निर्णयको राजनीतिक अर्थसमेत स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टीभित्र सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा भण्डारीको उदय हुन सक्ने आँकलनबीच अध्यक्षका प्रत्यासी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहले उनलाई पार्टी सदस्यतामै रोक लगाएको थियो। प्रतिनिधि छनोटदेखि नेतृत्व संरचनासम्म प्रभाव कायम राख्न खोजिएको आरोप लाग्दै आएका बेला महाधिवेशनको नतिजाले ओली नेतृत्वको निर्णय कति स्वीकार्य रह्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय आन्तरिक लोकतन्त्र, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वको एकाधिकारबारे तीव्र बहस हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी गतिविधिबाट निष्क्रिय बनाउने निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ आलोचना र समर्थनका स्वर सुनिएका थिए।
भण्डारी एमाले आन्दोलनकी पुराना र प्रभावशाली नेतृ मानिन्छिन्। राष्ट्रपति पदबाट विदा भएपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्ने चर्चा चलिरहेकै बेला पार्टी नेतृत्वले उनलाई औपचारिक भूमिकाबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई केहीले वैकल्पिक शक्ति केन्द्र बन्न नदिन लिइएको रणनीति भनेका छन् भने केहीले अनुभवी नेतृलाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइएको आरोप लगाएका छन्।
यद्यपि, भण्डारी निकट मानिने नेताहरूको सक्रियता महाधिवेशनमा देखिएको छ। अध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल उम्मेदवार नबने पनि अलग प्यानल निर्माण हुनुले पार्टीभित्र फरक धारको अस्तित्व अझै जीवित रहेको संकेत गरेको छ।
ओली वरिपरि केन्द्रित शक्ति संरचनाले सम्भावित प्रतिस्पर्धा सहन नसकेको टिप्पणी पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा लोकप्रिय व्यक्तित्व पार्टीभित्र सक्रिय हुँदा नेतृत्वलाई चुनौती पर्न सक्ने आँकलनकै आधारमा भण्डारीलाई सीमित गरिएको विश्लेषण व्यापक छ।
यस्तो रणनीतिले तत्कालीन रूपमा नेतृत्वलाई सहज देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्न उठिरहेको छ। ओली तेस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत नहुनु नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि रहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
आगामी निर्वाचन, संगठन विस्तार र जनसमर्थनको परीक्षण एमाले नेतृत्वका लागि निर्णायक हुने बताइन्छ। विशेषगरी महिला, मध्यम वर्ग र परिवर्तन चाहने मतदातामाझ विद्या भण्डारीको प्रभावलाई बेवास्ता गर्दा पार्टीले सम्भावित समर्थन गुमाउन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
पार्टीभित्र योगदान दिएका अनुभवी नेताहरूलाई क्रमशः पन्छ्याउने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत पनि देखिन थालेको छ। कमजोर राजनीतिक नतिजाले ‘निषेधको राजनीति’ नै पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
एमालेको इतिहास हेर्दा आन्तरिक एकता र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासले पार्टीलाई मजबुत बनाएको देखिन्छ। शक्ति एक व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुँदा संगठन कमजोर बन्ने विगतका अनुभवले सिकाएको पाठका रूपमा हेरिन्छ। यस अर्थमा, विद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिबाट अलग राख्ने निर्णय व्यक्तिगत विषय मात्र नभई एमालेको समग्र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ। अब बन्ने नयाँ नेतृत्व संरचनाले यही प्रश्नको उत्तर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २ पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया