काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपाली कांग्रेससम्बन्धी विवादलाई संविधान र ऐन–कानुनको परिधिमा रहेर विश्लेषण गरिने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान आयोगमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका कांग्रेस नेताहरूसँग भएको छलफलमा उनले विधि र प्रक्रियाबाहिर गएर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारे।
छलफलमा भण्डारीले निर्वाचन आयोगले कानुनी आधारमै निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसारका काममा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरे। देउवा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै खड्कासहितका नेताहरू आयोग पुगेका थिए।
आयोगमा कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता शेखर कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक, नैनसिंह महर, जितजंग बस्नेतलगायत सहभागी थिए।
कार्यवाहक सभापति खड्काले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा विशेष महाधिवेशन विधानअनुरूप नरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार गगन थापा नेतृत्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नयाँ कार्यसमिति वैधानिक नभएको हो।
खड्काले गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीले पाँच वर्षका लागि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाइसकिएको पनि बताएका छन्।
उनले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले केन्द्रीय समिति र सभापतिलाई सदस्यता सूची नबुझाएकाले नियमित महाधिवेशन हुन नसकी वैशाखमा सार्नुपरेको दाबी गरे। साथै, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको र विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले सभापतिसहितको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पनि उनको भनाइ थियो। आफूहरू नै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक नेतृत्व भएको खड्काको दाबी छ।
त्यस्तै, नेता शेखर कोइरालाले निर्वाचन आयोगमा पुगेर सिंगो केन्द्रीय समिति नै उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै आधिकारिक पक्ष आफूहरू नै भएको बताएका छन्। उनले विशेष महाधिवेशनका पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता भएको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगलाई व्यक्तिभन्दा संस्थागत आधारमा निर्णय गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया