रविको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो। यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि ढकालले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो।

युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसअघि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको अभियोग संशोधन गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो।

निवेदकहरूले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अपराधलाई कमजोर बनाउने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काम गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण अभियोजन गरिएको भन्दै अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको उल्लेख छ। निर्णयमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने कायम राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग उनको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको जनाइएको छ।

उक्त दफाअनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा मागदाबी संशोधन गर्न महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।

यसअघि कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी अभियोग दायर भएको थियो। साथै, सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलको तुलसीपुर इजलासले पुस ३ गते बिगोबमोजिम धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेपछि लामिछानेले कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएर पुस ४ गते रिहा भएका थिए।

प्रकाशित मिति: ११ माघ २०८२, आइतबार