काठमाडौं। नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र उदीयमान शक्तिहरूबारे संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक पछिल्लो प्रतिवेदनले गम्भीर टिप्पणी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको राजनीतिक गठबन्धनलाई उक्त प्रतिवेदनले ‘परोपकारी’ भन्दा बढी ‘स्वार्थप्रेरित’ भएको विश्लेषण गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्रोतहरूले उल्लेख गरेको दाबी अनुसार, सन् २०२६ को आम निर्वाचनमा परम्परागत शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्न बालेन र रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाबीच भएको सहकार्य कुनै दीर्घकालीन सैद्धान्तिक एकता नभई तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि रचिएको रणनीति मात्र हो ।
प्रतिवेदनमा बालेन शाहको व्यक्तिगत लोकप्रियता र रास्वपाको संगठनलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले यो गठबन्धन बनेको र यसमा नीतिगत स्पष्टता भन्दा पनि ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) हाबी रहेको उल्लेख छ ।
बालेन र रास्वपाको गठबन्धनले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ल्याउन सक्ने असन्तुलनप्रति पनि प्रतिवेदनले चासो देखाएको छ ।
विशेष गरी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा यो समूहको स्पष्ट र परिपक्व दृष्टिकोण नभएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले भविष्यमा शक्ति बाँडफाँड र नेतृत्वको सवालमा बालेन र रवि लामिछानेबीच गम्भीर स्वार्थको टकराव हुन सक्ने र यसले नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतामा चुनौती थप्ने संकेत गरेको छ ।
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपालका राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
बालेन समर्थक र रास्वपाका नेताहरूले भने यसलाई ‘बाह्य हस्तक्षेप’ र नयाँ शक्तिलाई रोक्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार, “यो गठबन्धन जनताको परिवर्तनको चाहनाको उपज हो, कुनै शक्ति केन्द्रको प्रतिवेदनले यसको वैधानिकता घटाउन सक्दैन ।”
यद्यपि, विश्लेषकहरू भने अमेरिकी प्रतिवेदनले उठाएका केही प्रश्नहरू मननयोग्य रहेको बताउँछन् ।
विशेष गरी पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्न सफल भए पनि नयाँ शक्तिहरूले सुशासन र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो छाप छोड्छन् भन्ने कुराले उनीहरूको ‘स्वार्थ’ वा ‘निष्ठा’ प्रमाणित गर्नेछ ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन शाहले काठमाडौंको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपासँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा उनले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका थिए ।
अहिलेको प्रतिवेदनले त्यही समयको राजनीतिक “डिल” लाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदन:
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया