‘परिवर्तनको नाराभन्दा जनताको वास्तविक पीडा ठूलो हुन्छ’

— डा. जगत विक
नेपालको राजनीति अहिले “नयाँ” र “पुरानो” भन्ने बहसको केन्द्रमा उभिएको छ। वर्षौंदेखि सत्तामा रहेका दलप्रति जनताको निराशा बढ्दै जाँदा नयाँ अनुहार, नयाँ शक्ति र नयाँ भाषाशैलीप्रति ठूलो आकर्षण देखियो। अब सायद राजनीति बदलिन्छ, शासनको चरित्र बदलिन्छ, र राज्य वास्तवमै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्छ भन्ने जनताले आश गरे ।

तर समय बित्दै जाँदा एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठ्न थालेको छ, के साँच्चै सोच परिवर्तन भएको हो, कि केवल अनुहार मात्रै फेरिएको हो?
राजधानीमा “विकास”, “व्यवस्थापन” र “सुधार” का नाममा भइरहेका गतिविधिहरूले यही प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाइदिएका छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने, युवाको आवाज बन्ने र पुरानो राजनीतिक संस्कारको आलोचना गर्ने शैलीले तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रारम्भमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरे। धेरै नेपालीले उनलाई वैकल्पिक नेतृत्वको प्रतीकका रूपमा हेरे र उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्याए।
तर, बालेन्द्र शाहको पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको व्यवहारमाथि आलोचना पनि त्यत्तिकै तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषतः गरिब, सुकुम्बासी, मजदुर र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने वर्गमाथि राज्यले देखाएको कठोरताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विकासको अर्थ केवल संरचना निर्माण मात्र होइन, मानिसको जीवन सुरक्षित बनाउनु पनि हो। यदि कुनै टहरा डोजर लगाएर भत्काइन्छ भने त्यो केवल एउटा अस्थायी संरचना हटाइएको घटना मात्र हुँदैन; त्यससँग जोडिएको परिवारको आश्रय, बालबालिकाको भविष्य र दैनिक जीवनको आधार पनि भत्किन्छ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सडकमा ल्याउनु होइन, सुरक्षित र सम्मानजनक विकल्प दिनु हो।
हामी विकासभन्दा बढी “स्टन्ट राजनीति” को युगमा प्रवेश गरिरहेका छौं कि भन्ने आज धेरै नागरिकले महसुस गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने अभिव्यक्ति, आक्रामक शैली र प्रचारमुखी गतिविधिले अल्पकालीन लोकप्रियता त दिन सक्छ, तर त्यसले जनताको आधारभूत समस्या समाधान गर्दैन।

शहर सफा बनाउने नाममा गरिबलाई नै शहरबाट हटाउने मानसिकता लोकतान्त्रिक र मानवीय दुवै दृष्टिले खतरनाक छ। विकास तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले सबै वर्गलाई समेट्छ। अन्यथा त्यो विकास होइन, विभाजनको राजनीति बन्छ।

त्यसैगरी, १५०० भन्दा बढी कर्मचारी हटाइएको विषयले पनि धेरै प्रश्न जन्माएको छ। ती सबै मानिस अयोग्य थिए त? के त्यहाँ मेहनत गरेर काम गर्ने, योग्य र इमानदार कर्मचारी थिएनन्? कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर सुधार गर्ने ठाउँमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र शक्ति प्रदर्शनको आधारमा सबैलाई हटाउनु उचित मान्न सकिन्छ?

यदि पुराना दलले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा “राजनीतिक भागबन्डा” भनेर आलोचना गरिन्थ्यो भने, अहिले आफ्नै नियुक्ति र निर्णयहरू कत्तिको निष्पक्ष छन्? जनताले सोधिरहेका छन्—“तपाईंहरूले नियुक्त गरेका मानिसहरू राजनीतिक हुँदैनन् र?” नयाँ राजनीतिको दाबी गर्नेहरूले पुरानै शैली दोहोर्‍याउने हो भने परिवर्तनको अर्थ के रहन्छ?

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि “पुराना दलभन्दा फरक राजनीति” को नारा दिएर जनताको ठूलो समर्थन पाएको थियो। तर सत्ता र संसदमा पुगेपछि उनीहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थमा सामान्य मूल्य वृद्धि हुँदा सडक र सामाजिक सञ्जाल तताउनेहरू आज आफैं जिम्मेवार ठाउँमा पुगेर किन मौन छन्?

जनताले आज खुला रूपमा प्रश्न गरिरहेका छन्—
के प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै जनताको पक्षमा बोल्ने?
के सत्ता पुगेपछि जनताको पीडा देख्न छोड्ने?
के परिवर्तन भनेको केवल भाषण, फेसबुक स्टाटस र भिडियोको लोकप्रियता मात्र हो?
के नयाँ राजनीति भनेको पुरानै शैलीलाई नयाँ प्याकेजमा बेच्नु मात्र हो?

लोकतन्त्रमा आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ। प्रश्न गर्ने नागरिकलाई “विरोधी” वा “शत्रु” देख्ने प्रवृत्ति खतरनाक छ। जनताको भावनालाई सम्मान नगरी केवल शक्ति प्रदर्शन गर्ने राजनीति दीर्घकालीन रूपमा असफल हुन्छ।

आज देशलाई रिस, अहंकार र प्रचार होइन्, संवेदनशील नेतृत्व चाहिएको छ। भिडियो र स्टाटसभन्दा नीति ठूलो हुनुपर्छ। लोकप्रिय नाराभन्दा जनताको पेट, रोजगारी र भविष्य महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

राज्यले गरिबलाई नै बोझ सम्झिन थाल्यो भने त्यो राजनीति होइन, असफल शासनको संकेत हो। जनताले परिवर्तन खोजेका थिए, तर परिवर्तनको नाममा अहंकार होइन, उत्तरदायित्व चाहेका छन्।

प्रकाशित मिति: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार