काठमाडौं। गृहमन्त्रालय मा विभागीय मन्त्री नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम प्रभावित भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक महिनादेखि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेपछि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा तथा बढुवा प्रक्रिया रोकिएको हो।
विशेषगरी नेपाल प्रहरीका डीआईजी र एसएसपीहरूको सरुवा डेढ सातादेखि ठप्प बनेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठमार्फत सरुवाको प्रस्ताव अघि बढाए पनि फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै रोकिएको गृह स्रोतले जनाएको छ।
हाल मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसहित काठमाडौं र विभिन्न तालिम केन्द्रमा कार्यरत एसएसपीहरूको सरुवा रोकिएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीसँग भए पनि एसएसपी र डीआईजीको सरुवा गृह मन्त्रालय तथा एआईजीको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि वैशाखमै हुनुपर्ने एसपी र डीएसपीको सरुवा पनि ढिलाइ हुँदै जेठ १ गते मात्र गरिएको थियो। त्यतिबेला ४६ एसपी र १४९ डीएसपीको सरुवा भए पनि उच्च अधिकारीहरूको सरुवा रोकिँदा संगठन परिचालन र वृत्तिविकासमा असर परेको बताइएको छ।
मधेश प्रदेशका डीआईजी गोविन्द थपलिया विवादपछि सरुवाको सूचीमा परेका छन्। उनको ठाउँमा डीआईजी शेखर खनाल वा अभि काफ्लेलाई पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै अख्तियारको रिक्त पदमा डीआईजी ओम अधिकारीलाई पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा जान दयानिधी ज्ञवाली, दिलिप घिमिरे, शिवकुमार श्रेष्ठ र अजय केसीबीच दौडधुप चलिरहेको छ। यता विभिन्न प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र ब्युरोमा कार्यरत अधिकारीहरूको कार्यअवधि पूरा भए पनि सरुवा हुन सकेको छैन।
गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व अभाव हुँदा सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढ्दै गएको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया