काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा उकास्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले बजेटको सैद्धान्तिक दिशा सकारात्मक भए पनि करका प्रावधान, झन्झटिला व्यवस्था र विगतको कार्यान्वयनको इतिहासले निजी क्षेत्रलाई सशंकित बनाएको उल्लेख गरे ।
महासङ्घले बजेटप्रति राखेका प्रमुख असन्तुष्टिमध्ये करको भार नघटेको, कच्चा पदार्थको भन्सार छुट पर्याप्त नभएको, कृषि औजारमा कर वृद्धि, सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीमा त्रास, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, रुग्ण उद्योग सञ्चालन र भ्याटको बेवास्ता, स्टार्टअप नीतिको कार्यान्वयनमा शङ्का तथा कार्यान्वयनको पुरानै रोग जस्ता विषय रहेका छन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई समर्थन र विरोधको तराजुमा मात्र नजोख्ने बताउँदै लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको कसीमा मूल्यांकन गर्दा धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले बजेटले परम्परागत खर्च बाँडफाँटभन्दा माथि उठेर कानुनी सुधारको महत्त्वाकांक्षा देखाए पनि गन्तव्यमा पुग्ने कुरामा प्रशस्त शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पूर्ण रूपमा सकारात्मक भइनसकेको भान भएको बताए । उनले सरकार नियन्त्रक मात्र नभएर सहजकर्ता बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
महासङ्घले घोषित नीतिहरूको पूर्ण र समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, ऐनहरूको संशोधन विधेयक तत्काल संसद्मा पुर्याउन र करका दरमा देखिएका अव्यवहारिक अस्पष्टतालाई तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया