नेपालको दलित आन्दोलन र अबका एजेन्डा !

विश्वमा थुप्रै खालका असमानता, विभेद र सामाजिक कुरिती छन्। जुन असमानता धेरै देशले समाधान गरेपनि नेपालले भने अझै समाधान गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ अझै पनि विभिन्न खालका कुरिती र अन्धविश्वासले जरा गाडेर बसेको अबस्था छ।

राज्य अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएको अबस्था छैन। अत: यस्ता विभेद असमानता र राज्यको दमनबाट मुक्त हुन जनताले विद्रोह गर्ने गर्दछन। नेपालमा पनि जातिय विभेद र अपमानका विरुद्ध १९९७ सालमा भगत सर्वजितले बागलुङ जिल्लाबाट दलित विद्रोहको सुरुवात गरेका थिए। त्यसयता विभिन्न समयमा दलित अधिकारकर्मिले दलित हक अधिकारको बारेमा बोल्दै लेख्दै आएको अबस्था छ । यतिमात्र होइन, नेपालमा भएका विभिन्न खालका असमानता मेटाउने उदेश्यले धेरेै क्रान्ति पनि भए। यी क्रान्ति र परिवर्तनमा दलित समुदायको ठुलो त्याग तपस्या र बलिदानी छ। तर पनि यो समुदायले अहिलेसम्म न्याय पाएको अबस्था भने छैन। अझै भन्नु पर्दा २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले गरेको जनयुद्धमा यो समुदायको ठुलो सहभागीता थियो। जसमा दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धका प्रथम सहिद भएका थिए। जो दलित समुदायका हुन् । यसको साथै त्यतिबेला माओवादी पार्टी र त्यसको नेत्तृत्वले धेरै खालका आशा र अभिलाषा देखाएको थियो। जसलाई विश्वासगरी आफु र आफ्नो समुदायलाई विभेदबाट मुक्त गराउन र सिङ्गो देशलाई प्रगतिको दिशातिर अघि बढाउने उदेश्यले निरंकुश भनिएको राज्यसत्ता विरुद्ध लड्न यो समुदायले माओवादीलाई भरपुर साथ दिएकै हो ।

त्यसपछि जब माओवादी जनयुद्ध स्थगितभई देश शान्तिको यात्रामा अघि बढ्यो र संविधान बन्यो तर अब दलित समुदायले के-कस्ता हक-अधिकार पाए भनि लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ। अत: यी कुरालाई नियाल्देै गर्दा अझैपनि समुदायमाथि हुने विभेद, अपमान, घृणा र तिरस्कारले निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ। यहाँ सम्मकी नेपाल कागजिरुपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएपनि ब्यबहारिक रुपमा जातिय विभेद गरेरै थुप्रै दलित बनाइएका समुदायका ब्यक्तिहरु मारिएकाे घटनाहरु जगजाहेर नै छ। जसमध्ये रुकुम सोति घटना (नवराज विक ) लाई लिन सकिन्छ। तर पनि यी सबै घटना भइरहँदा दलित समुदायका कुनै पनि ब्यक्तिले प्रतिबाद गरेर माथिल्लो जातमा पारिएका र अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि भोैतिक आक्रमण गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छैन। बरु कानुनप्रति आश र भरोसा गरेको हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ। यसको अर्थ दलित समुदाय कमजोर छ र प्रतिबाद गर्न सक्दैनन् भन्ने रहिरह्यो भने भोलि राज्यले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने अबस्था आउन सक्छ। यसतर्फ सबै सरोकारवाला सचेत हुनपर्ने देखिन्छ ।

अर्को कुरा, देशमा यतिधेरै पटक क्रान्ति भयो। मानबतामा विश्वास गर्ने वा प्रजातान्त्र लोकतन्त्रका हिमायती भन्ने धेरै राजनीतिक दलको उदय भयो। तर पनि यो दलित समुदाय माथि हुँदै आइरहेको जातिय विभेद र अपमान अन्त्य हुने एजेन्डा कुनै पनि पार्टीले हालसम्म उठाएको अबस्था छैन। बरु यो समुदायलाई एकजुट हुन नदिन राजनीतिक दलहरूले अनेक खालका चालहरु चालेको देखिन्छ । यहाँ दु:खको कुरा त के छ भने हिजो माओवादी जनयुद्ध जुन उदेश्य र गति समातेर सुरु भएको थियो त्यो केही हदमा सफल भएपनि दलित समुदायको हकमा भने सफल हुन सकेन । प्रचण्ड, बाबुराम लगायतका सर्वहारा, गरिव, दुखी र निमुखा जनताहरुका नेता भनिएकाहरुले समेत यो दलित समुदायप्रति घात गरे । यसर्थ समग्रमा भन्दा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल दलित समुदायका पीडाहरु प्रति गैरजिम्मेवारी देखिदै आएको अबस्था छ ।

यसर्थ, अब यो समुदायले बुज्नुपर्ने कुरा के हो भने अब ढिला नगरिकन एकिकृत हुन आवश्यक छ। कसैले देखाएको ललिपपको वास्ता नगरी सिङ्गो दलित समुदायको जातिय आत्मसम्मान र भावी आउने सन्ततिको लागि एकचोटी स्वतन्त्र दलित विद्रोह गर्ने वेला आईसकेको छ। हुन त दलित आन्दोलनको इतिहास करिब ७० वर्ष लामो छ । तर पनि यसले सफलता पाउन सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण दलित समुदायले ठोस मुद्दा उठाउन नसक्नु, एकिकृत भएर क्रान्ति गर्न नसक्नु, जातिय आत्मसम्मानलाई भन्दा पनि जीवनस्थरकै मुद्दामा अल्झिनु र आफुमाथि विभेद हुनुको मुख्य कारण राज्यसत्ता नभई माथिल्लो जातमा पारिएका मान्छे मात्रै हुन भन्ने ठान्नुले पनि दलित मुक्ति आन्दोलन उल्झनमा परेको देखिन्छ ।

अत: खासगरी दलित समुदायको मुख्य शत्रु माथिल्लो जातमा पारिएको व्यक्ति वा समुदाय नभई यो राज्यसत्ता हो भन्ने कुरालाई मध्येनजर गर्दै यो निरंकुश अमानविय सोचले ग्रस्त र विभेदकारी व्यवस्था चलाईरहेको वर्तमान सरकार र यो राज्य व्यवस्था विरुद्ध अब अन्तिम प्रहार गर्नुको विकल्प छैन ।

अर्को कुरा, कतिपय दलित अभियन्ताले जातिय विभेद हुनुको मुख्य कारण गरिबी हो भन्ने कुरा नि गरेको पाइयो। बास्तमा त्यसो होइन। यी सबै कुरा गलत र आधारहिन तर्क हुन। किनकी हामीले कहिल्यैपनि देखेका वा सुनेका छैनौं कि एउटा माथिल्लो जातमा पारिएको मान्छेले गरिब सोही जातको मान्छेमाथी विभेद गरेको वा उसले छोएको पानी नखाएको वा घरभित्र पस्न नदिएको यी-यस्ता कुरा कहिँ पनि सुनिएको छैन्। बरु यसको ठिक उल्टो एउटा गरिव अशिक्षित माथिल्लो जातमा पारिएकाे मान्छेले जतिसुकै पढेको र धनि भएपनि दलित समुदायको ब्यक्ति छ भने उसमाथि विभेद गरेकै देखिन्छ। त्यो पढेलेखेकाे धनि दलित समुदायको मान्छेमाथि नपढेको र गरिब भएपनि जातकै आधारमा हावी भएको पाइन्छ। यसर्थ यहाँ मुख्य समस्या भनेकै नेपालीको संवैधानिक जात ब्यबस्था हो । अझ भन्नुपर्दा राज्यले किटान गरि तल्लो र माथिल्लो जातको भनि नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्र दिदै आएको अबस्था छ र सोही प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको शब्द ( थर ) को आधामा विभेदको शिकार हुने/नहुने तय हुन्छ। यसर्थ यहाँ जातिय विभेद वा छुवाछूत हुनुको मुख्य कारण यो देशको संबैधानिक ब्यबस्था हो भन्ने कुरा खासगरी दलित मुक्ति अभियन्ताले बुज्न जरुरी छ ।

यसर्थ, अबको दलित विद्रोह माथिल्लो जातमा पारिएका कुनै ब्यक्ति वा सँस्थाप्रति मात्र लक्षित नभई यो अमानविय, विभेदकारी र उच्च जातिय अहमताले ग्रसित सरकार र यो राज्यको संबैधानिक ब्यबस्थाप्रति लक्षित गर्नु पर्नेछ । र अर्को कुरा, हामीले दलित मुक्तिका कुरा गर्दै गर्दा खासगरी दलित मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ। आखिर दलित बनाइएका मानवलाई कस्तो खालको मुक्ति चाहिएको हो भन्ने बारे पनि स्पष्ट हुन पर्ने देखिन्छ। अत: खासगरी दलित बनाइएका मानवलाई मुख्यत: दुई कुरामा मुक्ति चाहिएको छ ।
जस्तो: (1) जातिय मुक्ति (2) बर्गिय मुक्ति

अब जातिय मुक्ति प्राप्त गर्न यो जात ब्यबस्थाको संबैधानिकता अन्त्य गरिनुपर्छ भने बर्गिय मुक्तिकालागि दलित बनाईएका मानवलाई उनिहरुको जिवनस्तर हेरी राज्यबाट क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था गरिनुपर्छ ।

अत: राज्यले यी दुई काम गरिदियो भने दलित समुदायले जातिय आत्मसम्मान पाउनुका साथै उनिहरुको जिवनस्तर माथि उठाउन समेत सहयोग पुग्नेछ। यसको साथै नेपालमा रहेको जात ब्यबस्थाको संबैधानिकता अन्त्य भएमा यहाँ कोही ठुलो जातको हुँ भनि गर्वबोध गर्ने र कोही सानो जातको बनाइयो भनि हिनताबोध गर्ने ठाउँ रहने छैन । जुन ब्यक्तिलाई आफ्नो नामको पछाडी जे लेखाउन मन लाग्छ सो लेखाउन पाउनेछन्। यसलाई जातको आधारमा लिने नभई केबल चिन्ने माध्यमको रुपमा लिने ब्यबस्था राज्यले गर्नुपर्छ । अत: यसो गर्न सकियो भने हरेक ब्यक्तिमा उच्च जातिय अहमता र निम्न जातिय हिनताबोध विस्तारै हराउँदै जानेछ र हामी सबै मानव होैँ भन्ने भाबनाको विकाश हुनेछ ।

अन्तत: यसबाट राष्ट्रिय भावना पनि मजबुत हुनुका साथै देशलाई बिकासे गतिमा अगाडि लैजान अझ सहज हुनेछ । यतिमात्र होइन बर्षोैँ देखि अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र जातिय अपमान भोग्दै आइरहेको दलित समुदायले न्याय पाउनेछन् र यो राज्य अनि सरकार पनि हाम्रो रहेछ भन्ने महशुस गर्नेछन् ।

• सामाजिक अभियन्ता प्रकाश बिद्रोही समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन्।

प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०८१, बुधबार