काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वनेता तथा ‘मातृभूमि जागरण अभियान नेपाल’का अभियन्ता डा. भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कुशासन’को दोष लगाएका छन्। उनले ओली नेतृत्वको सरकार पारदर्शिता र सुशासनको नारामात्रै दिने तर व्यवहारमा कुशासनको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाए।
पूर्वसांसदसमेत रहेका रावलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पाँच मुख्य आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
भीम रावलद्वारा लगाइएका पाँच आरोप:
- १. सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु: प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
- भागबण्डाको राजनीति: राज्यका विभिन्न उच्च पदहरू दलगत भागबण्डाका आधारमा वितरण गरिएको छ।
- पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई आजीवन भत्ता र सुविधा बढाउने प्रयास: सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउन खोजेको छ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र निजीकरणको प्रयास: सरकारद्वारा ल्याइएका कानुनी प्रस्तावहरू निजी क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएका छन्, जसले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
- निकटस्थ व्यवसायीहरूलाई कर नतिर्ने छुट: प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वविशेष आर्थिक सल्लाहकार तथा एमाले नेता मोतीलाल दुगडका कम्पनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको खुलासा भएको छ।
कर छली प्रकरण:
रावलको आरोपसँगै प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वविशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको कम्पनी कर नतिर्ने सूचीमा परेको पुष्टि भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले फागुन २० गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १०१ व्यवसायिक फर्म तथा कम्पनीलाई कर दाखिला गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।
यस सूचीमा दुगडका निम्न तीन कम्पनीहरू परेका छन्:
- एसिया केमिकल कम्पनी प्रालि, विराटनगर-१४
- एसियन केम प्रालि, विराटनगर-१७
- ह्यारिसन प्यालेस प्रालि, विराटनगर-२
कर दाखिला नगरेको कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सोमबार दुगडको कम्पनीविरुद्ध कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको थियो। सार्वजनिक सूचनापछि ह्यारिसन प्यालेसले कर तिरेको भए पनि अन्य दुई कम्पनीको कर दुई वर्षदेखि तिरिएको छैन।
दुगडलाई प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेका थिए, तर हाल उनी कुनै औपचारिक भूमिकामा छैनन्।
भीम रावलले सरकारलाई पारदर्शिता, सुशासन र कर प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह गर्दै देशमा व्याप्त आर्थिक अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ३ चैत्र २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया