काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगर, धरान उपमहानगर, भरतपुर महानगरका लगाएतका मेयरहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। ६ महिना भित्र जरिवाना नतिरे पद खारेज सम्म हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन खर्च समयमा नै नबुझाएका कारण आयोगले सो रकम जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले पनि साढे ७ लाख बुझाउनुपर्ने भएको छ त्यस्तै धरानका मेयर हर्क साम्पांगले ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख शाहले ३० दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेस गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ मा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेन नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
आयोगले यही दफा टेकेर खर्चको विवरण पेस नगर्ने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले तोकेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०७९, शनिबार
प्रतिक्रिया