काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले सरकारी निकायका लागि छुट्टै ई–मार्केटप्लेसको व्यवस्था लागू गरेको छ। हालै राजपत्रमा प्रकाशित ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्दै तोकिएको सीमाभित्रका वस्तु तथा सेवा अब सरकारी निकायले सिधै अनलाइन प्रणालीमार्फत
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।