काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको छ। यसले समावेशीता सम्बन्धी प्रश्न फेरि उठाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनभित्र माफी माग्ने उल्लेख गरेको थियो। तर एक महिना बित्दा
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।