काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी जारी नभएसम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले राहदानी विभागलाई प्रदान गरिएको यो स्वीकृति नागरिकलाई राहदानी ढुवानीमा ढिलाइ नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।