काठमाडौं। नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । विधायन ऐन, २०८१
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।