काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट छपाइ तथा प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी तथा दुई जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।