काठमाडौं । नेपाल र भारतले सीमा क्षेत्रमा एकअर्काका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएका जग्गाको नापजाँच गर्ने सहमति गरेका छन्। नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारणले सिर्जित ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को समस्या समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग गरी नापजाँच गरिनेछ। दुवै देशले नापजाँचपछि तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेका
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।