‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’का नाममा सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिनु गम्भीर विचलन : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन तथा खर्च गर्न दिने अभ्यास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो
