नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र नजुधाऊ

२०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि नै नेपाल प्रहरीसँग रहेको ‘शंकाकेन्द्रित सम्बन्ध’ यतिबेला उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । संघीय सरकारले दुवै प्रहरीसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक दर्ता गराएपछि उनीहरू आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्र सुरक्षित गर्न सक्रिय भएका छन् ।

खासगरी सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमार्फत सो संगठनलाई संस्थागत गर्न लागिएको जिम्मेवारी क्षेत्रलाई लिएर नेपाल प्रहरी बढी चनाखो देखिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी कटौती हुने भय उसमा देखिन्छ ।

अर्कोतिर परिवर्तित समयमा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा बढोत्तरी गरिएको र यसअघि व्यवहारतः संलग्न रहँदै आएको कार्यक्षेत्रलाई पनि विधेयकमै समेटेर संस्थागत गर्न लागिएकाले त्यसैलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरीको जोडबल छ । यसरी दुवै संगठनलाई आफ्नोसहित अर्को विधेयकमाथि पनि चासो छ । कस्तो कानुन बनाउने भन्ने विषय संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ । यी दुई संगठनबीचको समन्वयलाई बढाउन र कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन आउन नदिन भने सरोकारवाला सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुनदेखि सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध प्रभावशाली बन्दै गएपछि सरकारले २०५७ मा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, आतंकवादी/आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यादेश उसलाई थियो । २४ वर्षको यो अवधिमा राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको छ । उसको कार्यक्षेत्रका कतिपय विषय थप संवेदनशील पनि बनिसकेको छ ।

सरकारले पनि बदलिँदो यथार्थअनुसार यसलाई उपयोग गरिरहेको छ । जस्तो कि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सुन तस्करी मौलाउन थालेपछि सरकारले गत वर्ष विमानस्थल भन्सार र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कक्षमा सुरक्षा जाँचका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न थालेको छ । अहिले यो संगठनमा ३७ हजार सदस्य छन् । यसरी कार्यादेश, कार्यप्रकृति र आकारसमेत विस्तार भई यो संगठन देशव्यापी बनिसकेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाली सेनाको ‘ब्याकफोर्स’ र आन्तरिक सुरक्षाका काममा अग्रणी फौजका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । स्थापनाकालका उद्देश्य र बदलिँदो परिस्थिति र अपेक्षालाई लक्षित गरेर विधेयकमा प्रावधानहरू राखिएका छन् ।

प्रकाशित मिति: १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार