काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको गडबडीको विषयमा अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय विशेष छानबिन समिति निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएको छ। समितिले मानवीय त्रुटिलाई घटनाको मूल आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते विधेयकको एक भागमा कुलिङ पिरियडको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अर्को भागमा त्यसलाई निष्क्रिय हुने गरी व्याख्या गरिएको आशंका उठेपछि छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
छानबिनको क्रममा विधेयकको प्रारम्भिक प्रस्ताव, संशोधन प्रक्रिया र अन्तिम प्रतिवेदनबीच तादात्म्य नदेखिएको पाइएको छ। विशेष गरी उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियडको प्रावधान कडाइका साथ समावेश गरिएको भए पनि उपदफा ५ मा सो व्यवस्था निष्क्रिय हुन सक्ने भाषा प्रयोग गरिनु विवादको विषय बनेको हो।
तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अनितादेवीको तर्फबाट संघीय संसद सचिवालयमा प्रस्तुत विधेयकमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई सेवा अवकाशपछिका दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना केही काम गर्न नपाउने प्रावधान थियो। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधनमार्फत थप कडाइ गर्दै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्तिमा दुई वर्षको प्रतिबन्ध थपेका थिए।
तर, विधेयकको अन्तिम संस्करणमा भाषा र सन्दर्भमा देखिएको विसङ्गतिका कारण दुवै धाराबीच स्पष्टता नआएको भन्दै छानबिन थालिएको हो। समितिका अनुसार हाल ‘त्रुटि’ वा ‘लापरवाही’ भन्ने कुन शब्द प्रयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सुरुमा २१ दिनको म्याद दिएकोमा अपुग भएपछि थप ७ दिन दिइएको थियो। अब समिति साउन १९ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। समितिले प्रतिवेदन लेखन तीव्र बनाउँदै प्रतिनिधिसभाको सोही दिन बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया