काठमाडाैं । अमेरिकी अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका विश्वव्यापी भन्सार शुल्कहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ। शुक्रबार भएको ७–४ को बहुमतसहितको फैसलामा अदालतले ट्रम्पले आपतकालीन आर्थिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनी सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लगाएको ठहर गरेको हो।
फैसला अनुसार ती शुल्क तत्काल हटाउनु नपर्ने भए पनि आगामी अक्टोबरसम्म मात्र लागू हुनेछन्। यसबीचमा ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय दिइएको छ।
सन् २०२५ को जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) को प्रयोग गर्दै विभिन्न व्यापारिक साझेदार राष्ट्रमाथि पारस्परिक भन्सार शुल्क लगाएका थिए। प्रारम्भिक दर १० प्रतिशत तोकिए पनि कतिपय मुलुकमा थप उच्च दर लगाइएको थियो। मेक्सिको, क्यानडा र चीनमाथि लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रणको नाममा छुट्टै शुल्क समेत लगाइएको थियो।
तर अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेर विभिन्न कदम चाल्ने अधिकार हुन्छ, तर सो अधिकारले भन्सार शुल्क वा कर लगाउने अधिकार समेट्दैन।”
विश्लेषकहरूका अनुसार यो फैसलाले ट्रम्पको व्यापार र आर्थिक नीतिमा ठूलो धक्का पुर्याउनेछ। यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यस्ता शुल्कलाई अवैध ठहर गरेमा, अमेरिकी सरकारले विगत केही वर्षमा उठाएको अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
फैसलापछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसियल मा प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको निर्णयलाई “गलत” भनेका छन्। उनले अन्ततः अमेरिका नै विजयी हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा लड्ने चेतावनी दिएका छन्।
यो निर्णयले युरोपेली सङ्घलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग भएका सम्झौतामा पनि अन्योलता बढाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।
प्रकाशित मिति: १४ भाद्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया