काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारलाई मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएकी छन्। ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहमा उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमिततामा मात्र सीमित नभई कमजोर र अवसरवञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर अपराध भएको भनिन्।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारले स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा सीधा असर पार्ने भएकाले सरकार कठोर कदम चाल्न प्रतिबद्ध छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिनाको व्यवस्था मानव अधिकार संरक्षणसँग असंगत हुने उनले स्पष्ट पारिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिकले डर, दबाब वा प्रलोभन बिना प्रतिनिधि छान्ने वातावरण बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी भएको बताउँदै २०८२ फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी जारी रहेको औंल्याइन्। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न पनि उनले अपिल गरिन्।
उनले विशेषगरी नयाँ पुस्ता (जेन जेड) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत मानव अधिकारका मुद्दामा गरेको सक्रियता लोकतन्त्रको सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरिन्। सरकार युवाको डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई नीतिमा प्राथमिकता दिने दाबी पनि कार्कीले गरिन्।
सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलमा काम गर्न आवश्यक वातावरण बनाइने बताउँदै उनले सबै राजनीतिक दललाई अवरोधरहित रूपमा सहभागी भई निर्वाचनलाई सफल बनाउन आग्रह गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: २४ मंसिर २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया