काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय तथा प्रदेश सांसदलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का नाममा बजेट परिचालन तथा खर्च गर्न दिने अभ्यास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले सांसदलाई योजना छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने व्यवस्था ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ हुने जनाएको छ।
जनमत पार्टीका सतिश सिंह नेतृत्वमा २५ जेठ २०८१ मा गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध केही कानुनका विद्यार्थीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले १२ पुस २०८१ मा गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सांसदको भूमिकाबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार सांसदको संवैधानिक भूमिका कानुन निर्माण, बजेट अनुमोदन तथा कार्यकारिणीको खर्चमाथि निगरानी गर्ने हो। सांसदलाई नै विकास योजना छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय भूमिकाभन्दा बाहिरको अभ्यास हो।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जुन काम गर्न संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सांसदलाई परिकल्पना नै गरेको छैन, सोही कामका लागि सांसदको तजबिज रहने गरी बजेट विनियोजन गर्नु भनेको विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन हो।’
सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास प्रशासनको एकाइका रूपमा नभई जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक एकाइका रूपमा संविधानले परिकल्पना गरेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर सांसदमार्फत विकास बजेट परिचालन गर्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
सांसदहरू आफैं योजना छनोटकर्ता, बजेट विनियोजनकर्ता र खर्च गर्ने निकाय बन्ने हो भने शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक सिद्धान्त कमजोर हुने सर्वोच्चको ठहर छ। यस्तो अभ्यासले संवैधानिक नैतिकता, वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासनमाथि समेत असर पार्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले सांसदले कार्यकारिणीको समानान्तर अभ्यास गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ५७ र २१४ ले स्थानीय विकाससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै अदालतले सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट परिचालन गर्नु स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुजस्तै हुने जनाएको छ।
‘सांसदहरू वडा अध्यक्ष वा पालिका प्रमुखको भूमिकामा प्रवेश गरी ‘समानान्तर सरकार’को अभ्यास गर्नु संघीयता र स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुनजान्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै प्रकारका सांसदलाई यस्तो कार्यक्रमबाट अलग राख्नुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट दिने र समानुपातिक सांसदलाई त्यसबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्मसँग समेत मेल नखाने अदालतले जनाएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै विवादित बनेकाले सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। तर भविष्यमा सांसदको प्रत्यक्ष कार्यकारी संलग्नता हुने गरी यस्ता कोष तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ वा त्यस्तै नाममा सांसदलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका दिने विवादास्पद कोष खडा नगर्न, रकम विनियोजन नगर्न तथा त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया