काठमाडौं। वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा दुसादको मृत्युको घटनाप्रति परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष १२ बुँदे माग राखेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको मागपत्रमा सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घरटहरा भत्काउँदा प्रभावित परिवारहरू लामो समयदेखि मानसिक दबाब र अनिश्चितताको अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
मागपत्रमा ४७ वर्षीय हिरालाल हजारा दुसादले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्नेबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ। उनी केही वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको घरटहरा भत्काइएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबिना विस्थापित भएको र कहिले कीर्तिपुर तथा कहिले बोढे क्षेत्रमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपरेको उल्लेख गरिएको छ।
परिवारका अनुसार घरबारविहीन भएपछि उनीसहित विस्थापित परिवारहरू अनिश्चितता, मानसिक दबाब र भविष्यको चिन्तामा रहेका थिए। मागपत्रमा हिरालालको मृत्यु सामान्य घटना नभई राज्यको विस्थापन नीति, प्रशासनिक व्यवहार, मानवअधिकारको अवस्था तथा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना भएको दाबी गरिएको छ।
परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूले हिरालालको मृत्युको कारण र त्यसअघि सिर्जित परिस्थितिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समितिमार्फत अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। दोषी वा जिम्मेवार देखिएका पदाधिकारी तथा व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ।
मागपत्रमा मृतकको पार्थिव शरीरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक परम्पराअनुसार सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टिका लागि राज्यले खर्च व्यहोर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै हिरालाललाई भूमि तथा आवाससम्बन्धी नागरिक आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ‘शहीद’ का रूपमा घोषणा गरी सम्मान दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
मृतक परिवारलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने गरी उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा परिवारको वास्तविक सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, आश्रित सदस्य र भविष्यको जीविकोपार्जनलाई आधार बनाउनुपर्ने माग छ।
त्यस्तै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न मृतकको परिवारलाई सुरक्षित, स्थायी र कानुनी स्वामित्वसहितको भूमि तथा आवास तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। अब कुनै अर्को होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने नभई स्थायी समाधान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
मृतकका बालबालिकालाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धता राज्यले गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
परिवारलाई राहतमा मात्र निर्भर नबनाई दिगो आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्न योग्यताका आधारमा परिवारका कम्तीमा एक जना सक्षम सदस्यलाई सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानमा रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मृतककी श्रीमती, बालबालिका, वृद्ध आमाबुबा तथा अन्य वास्तविक आश्रित सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सामाजिक सुरक्षा र आवश्यक संरक्षणको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।
मागपत्रमा बिना पूर्वसूचना, बिना वैकल्पिक व्यवस्थापन र बिना कानुनी प्रक्रिया घरटहरा भत्काउने, धरपकड गर्ने, डर–त्रास सिर्जना गर्ने तथा होल्डिङ सेन्टरमा सार्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
होल्डिङ सेन्टरलाई विस्थापित नागरिकको स्थायी व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा प्रयोग नगर्न र प्रभावित नागरिकका लागि दीर्घकालीन तथा सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निष्पक्ष लगत संकलन, प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत पारदर्शी छानबिन गरी सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत स्थायी समाधान खोज्न माग गरिएको छ। वास्तविक पीडितलाई झुटा विवरण वा अन्य आरोप लगाएर आन्दोलन कमजोर बनाउने काम बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ।
मागपत्रमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारको आवास, खानेपानी, खाना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सरसफाइ तथा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाबारे सम्बन्धित सरकारी निकाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट नियमित अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
पीडित परिवारका अनुसार भक्तपुरका सिडियो आएर राती १० बजे मन्त्री प्रतिभा रावलसँग परिवारका सदस्यलाई फोन गराएका थिए। त्यसक्रममा मन्त्रीले म तपाइँहरुको लागि काम गर्छु धनीपुर्जा सहितको जग्गाको लागि पहल गरिरहेको छु मलाई राति आउनु समस्या भो । तपाइँहरुले लास उठाउनु दिनुहोस् भनेकी थिइन्। सिडिओले परिवारका एक सदस्यलाई जागीरको जिम्मा म लिन्छु भनेपछि शव टिचिङ हस्पिटलमा लगेर राखिएको छ।
तस्बिरहरु: नेपाल फोटो लाइब्रेरी
प्रकाशित मिति: २९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया